कपिल सिब्बलराज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ
धर्म आणि त्याचा आधार घेत सुसाट सुटणारी भावप्रक्षोभक वाणी हे मिश्रण अत्यंत जालीम असते. असे मिश्रण राजकीय फायद्यासाठी समाजात फूट पाडण्याचा उद्योग सुरू करते, तेव्हा ते अधिकच विखारी ठरते. आपली राज्यघटना स्वत:प्रत अर्पण करताना आपण साऱ्या भारतीयांनी मिळून स्वीकारलेले काही मूलभूत सिद्धांत हाच आपल्या प्रजासत्ताकाचा पाया होय. आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेतच नागरिकांचे विचार, उच्चार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांच्या स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आलेली आहे.
कायद्याचे राज्य नावाची कल्पना फारशी प्रबळ नसलेल्या इतिहासकाळात, पाशवी आक्रमणांच्या लाटांमागून लाटा आपल्या देशावर आदळत राहिल्या. परंतु, इतिहासातील कथित अपराधांचे गाऱ्हाणे गात, त्या अपराधात मुळीच सहभागी नसलेल्या लोकांकडून, आज भरपाईची अपेक्षा करणे मुळीच हितावह नाही. आपल्या प्रजासत्ताकाच्या वर्तमान प्रगतीच्या वाटेवर त्यामुळे काटे पेरले जातील. भूतकाळात केव्हातरी घडलेल्या कथित रानटी कृतींसाठी आज आपल्याच देशात राहणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांना कसे काय दोषी ठरवता येईल? अशा कथित इतिहासकालीन गुन्ह्यांसाठी आपल्या प्रजासत्ताकाच्या नागरिकांना अन्यायपूर्वक दोषी ठरवून शासन करण्याच्या राजकीय अजेंड्यांना कोणताच घटनात्मक किंवा कायदेशीर आधार नाही.
धर्मस्थळांबाबतच्या विध्वंसक कृत्यांना आळा बसावा, म्हणून संसदेने पूजा स्थळे (विशेष अधिनियम), १९९१ नावाचा कायदा अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कोणत्याही पूजा स्थळाच्या, १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी असलेल्या स्वरूपात बदल केले जाऊ नयेत, असे बंधन घातले गेले होते. धारणा, श्रद्धा, पूजा यांच्या स्वातंत्र्याची हमी देणारे राज्यघटनेतील पंचविसावे कलम म्हणते, ‘सर्व व्यक्तींना विवेक स्वातंत्र्याचा, तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता व आरोग्य यांना बाधा न आणता स्वतःचा धर्म अंगिकारण्याचा, पाळण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा समान अधिकार आहे.’
शेकडो वर्षांपूर्वीच्या जखमांच्या खपल्या काढून त्या पुन्हा वाहत्या करण्याचे अलीकडचे प्रयत्न भवतालात क्रौर्य जागवून सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडवून टाकतात. दर काही दिवसांनी विशिष्ट धर्मियांच्या प्रार्थना स्थळांविरुद्ध संदिग्ध ऐतिहासिक दावे दाखल करून न्यायालयांना रणक्षेत्र बनवले जात आहे. १२ डिसेंबर रोजी दिलेल्या एका अंतरिम आदेशान्वये अशा प्रकारच्या सर्व दाव्यांना स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. सदर दावे कथित ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारेच केले आहेत का, हे सुनिश्चित करण्याची कोणतीही वैध साधने न्यायालयापाशी उपलब्ध नसतात. वस्तुत: अशा तथ्याचे अस्तित्व न्यायिक दृष्टिकोनातून निर्धारित करण्याची कसरत मुळातच धोकादायक असते. कारण, त्यातून पुन्हा विवादच निष्पन्न होत असतात. अशा ठिकाणी सध्या प्रार्थना करणाऱ्यांच्या मनात आपल्याला लक्ष्य केले जात आहे, अशी भावना निर्माण होते. त्यांची ही अवस्था पाहून इतरांना विजयोन्माद चढतो. यातून सर्वत्र भय आणि संशयाचे वातावरण तयार होते.
सध्याच्या सरकारचे या बाबतीतील मौन चिंताजनक आहे. अनेकांच्या मते असे मौन म्हणजे जे चालले आहे, त्याला सरकारची मूक संमतीच होय. भूतकाळातील थडगी उकरून काढण्यासाठी न्यायालयाची दारे ठोठावणाऱ्या लोकांना, केवळ विशिष्ट राजकीय कार्यक्रमाला उपकारक अशी वातावरणनिर्मिती करावयाची आहे. या कार्यक्रमानुसार धर्म आणि राजकारण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ठरतात. ‘बहुसंख्याकांचा विजयोत्सव’ हेच या लोकांचे उद्दिष्ट आहे. एका विशिष्ट पक्षाच्या पाठिंब्याने न्यायालयात दावे दाखल करणाऱ्यांचा मुख्य हेतू, जात आणि पंथभेद बाजूला सारून एकवटलेली बलाढ्य मतपेढी तयार करणे हाच आहे. धर्माच्या आधारे ‘आम्ही’ आणि ‘ते’, असे द्वंद्व उभे करणारी, बहुसंख्याकांची एकवटलेली शक्ती त्यांना निर्माण करावयाची आहे. याला काही लोकांच्या, विद्वेषाच्या सीमारेषेवर रेंगाळणाऱ्या राजकीय मुक्ताफळांची आणि काहींच्या अनियंत्रित विखारी फुत्कारांची जोड मिळते.
आपल्या प्रजासत्ताकाची घटनात्मक मूल्ये आपल्या राजकारणाने मनापासून स्वीकारली असती, तर अशा घटना मुळीच घडल्या नसत्या. १९९१ च्या कायद्याची मग गरजच पडली नसती. हा कायदा अंमलात येऊन जवळपास चौतीस वर्षे लोटली, तरी आजही आपण भूतकाळातील जखमा पुन्हा ताज्या करू पाहत आहोत. वस्तुत: राज्यघटनेच्या २५ व्या कलमाने त्यांना कधीच संरक्षण पुरवले आहे. एक राजकीय हत्यार म्हणून धर्माचा वापर करणे आपल्या प्रजासत्ताकाच्या संकल्पनेला घातक आहे. धर्म ही बाब आपल्या घराच्या खासगी अवकाशात आचरत समुदायाच्या हितासाठीच केवळ त्याची जपणूक व विकास करत राहणेच सर्वाधिक उचित ठरेल.