राज ठाकरे हे खूप वर्षांनी तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आले आहेत. त्यांच्या दौऱ्याचे वैशिष्टय म्हणजे आता ते पुन्हा भाजपच्या जवळ गेले आहेत. त्यांच्या प्रमुख विरोधकांपैकी एक शिवसेना प्रथमच दुर्बल झाली आहे. वज्रमूठ सभांच्या यशानंतर आघाडीत विसंवादाचे सूर उमटू लागले आहे. राष्ट्रवादीवर शरद पवार यांनी पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. कर्नाटकच्या यशानंतर काँग्रेसमध्ये चैतन्य पसरले असून महाविकास आघाडीत हा पक्ष आता पडती भूमिका घेणार नाही. शिंदे यांची शिवसेना ४० आमदारांच्या मतदार संघापुरता प्रबळ आहे. या स्थितीत राज ठाकरे यांची मनसे ही मुंबई, पुणे, नाशिक या त्यांच्या पूर्वीच्या प्रभावक्षेत्रात पुन्हा बळ आजमाविण्याच्या स्थितीत आहे. यावेळी ' महाशक्ती ' त्यांच्या मदतीला राहणार आहे. शिवसेनेला जेवढे कमजोर करता येईल, तेवढे भाजपला फायद्याचे आहे. म्हणून मनसे, शिंदे सेना यांना रसद पुरविण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील राहील. प्रभावक्षेत्रात पुन्हा बांधणीसाठी राज ठाकरे नाशकात आले आहेत. सातत्याचा अभाव हा मनसे व राज यांचा मोठा अवगुण आहे. त्यावर मात केली तर मराठी माणूस आशेने त्यांच्याकडे बघू शकेल. बीआरएस, आप, वंचित आघाडी, एम आय एम या पक्षां प्रमाणे मनसेची परीक्षा आगामी निवडणुकांमध्ये होईल.
आदिवासींची कुचेष्टा थांबवा
आदिवासी भागातील समस्या सोडविण्याची मानसिकता कोणत्याही सरकार, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींची नाही, हे सूर्य प्रकाशा इतके स्पष्ट आहे. तसे नसते तर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातही आदिवासी महिलांना ५० फूट खोल विहिरीत उतरून हंडाभर पिण्याचे पाणी घ्यावे लागते. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्याचा उपचाराअभावी मृत्यू होतो. कुपोषण आणि माता बाल मृत्यू हा विषय अनेक मिशन आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सर्वेक्षण, उपाय योजनांच्या आकडेवारीत अडकला आहे. दर वर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होऊन परिस्थिती जैसे थे आहे. लाल बावटाचा मोर्चा निघाला, गुजराथ राज्यात समावेशाची गावकऱ्यांनी इच्छा व्यक्त केली, पाणी टंचाईचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले की सरकार, लोकप्रतिनिधी धावपळ करतात. आश्वासने देतात. अधिकारी गावांना भेटी देतात. आढावा बैठका घेतात. काही महिन्यांनंतर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या...असा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे लोकमतमधील वास्तव चित्र पाहून भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी टंचाई ग्रस्त गावाला भेट दिली, याचे स्वागत आहे. पण आश्वासन पूर्ण होते काय, हे बघायचे.
त्र्यंबकेश्वरचा विषय : डाव ओळखा
बारा ज्योतीर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर देवस्थानाविषयी वाद, चर्चा पुन्हा एकदा उद्भवला आहे. सलीम सैयद नावाच्या भाविकाने परंपरेनुसार मिरवणुकीने लोभान चढविण्याच्या प्रयत्न केला आणि त्यावरून वाद पेटला. ही परंपरा असल्याचे सांगितले जाते. मग यावेळी नेमके काय झाले? आपण धार्मिक सहिष्णूता मानणारे भारतीय लोक आहोत. पिरबाबाची पूजा करणारे हिंदू बांधव आहेत तसे शिवाला मानणारे मुस्लिम बांधव आहेत. हे सौहार्द खरेतर सौंदर्य आहे. त्याला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न समाजाने खपवून घ्यायला नको. त्र्यंबकमधील रहिवाशांनी सामोपचाराने वाद मिटविल्यानंतर राजकीय उद्देशाने त्यात तेल ओतण्याचे काम सुरू आहे. गोमूत्र शिंपडून शुध्दीकरण असो की, ठाण्यात बोलावून येथील दुकानदारांना पत्रकार परिषद घ्यायला लावणे असो, या दोन्ही गोष्टी वाद चिघळन्यास कारणीभूत ठरतील. देवस्थाने ही श्रध्देचा विषय असताना त्यात राजकारण आणणे चुकीचे आहे. त्याचा परिणाम धार्मिक पर्यटनावर जसा होणार आहे, तसा देवस्थाना विषयी गैरसमज वाढण्याची शक्यता आहे. मध्यंतरी काळाराम मंदिरात असाच प्रकार घडला. नाशिककरांनी हा डाव ओळखला.पाहिजे.
लाचखोरीचा सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम
जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांच्यावरील लाच प्रकरणातील कारवाईने नाशिकचे नाव पुन्हा एकदा राज्यभर चर्चिले गेले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच प्रकरणी कारवाईचे प्रकार सातत्याने घडत आहे. महसूल, पोलीस, आदिवासी विकास, कृषी, शिक्षण अशा बहुसंख्य सर्वच विभागात हा अनुभव येत आहे. शर्मिष्ठा वालावलकर यांनी अधीक्षकपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर कारवाईचे शतक झाले. त्यांनी कार्यक्षमतेने तक्रारींवर कारवाई केल्याचा आनंद आहे. पण शंभर शासकीय अधिकारी पकडले जातात हे सरकारच्या दृष्टीने नामुष्की आहे. लाच प्रकरणे अनेक होत असतील, तक्रारी अनेक होत असतील, यशस्वी कारवाई शंभर प्रकरणात झाली, असा याचा अर्थ आहे. जनतेची किती लूट होत आहे, हे अशा कारवाईतून उघड होत आहे. एवढ्या कारवाई होत असतानाही लाच प्रकरणे सुरू आहेत, याचा अर्थ सध्याच्या कायद्याविषयी अधिकारी - कर्मचारी वर्गाला भीती वाटत नाही. कायदा कमजोर आहे, त्यात पळवाटा आहेत आणि कारवाई झालेल्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना वाचविणारी यंत्रणा मजबूत आहे. दोष सिद्धीचे प्रमाण, निलंबनाचे बडतर्फीत होणारे रूपांतर याचा अभ्यास सरकारी पातळीवर व्हायला हवा. समाजाने यासाठी सरकारला बाध्य करायला हवे.
राष्ट्रवादीमध्ये भाकरी फिरवलीछगन भुजबळ म्हणजे नाशिक असे समीकरण आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला तसे वाटत नाही का, असा सवाल अलीकडे निवडणूकविषयक पक्षाच्या झालेल्या एका निर्णयावरून दिसून येते. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी पक्षाने विभागनिहाय जबाबदारी निश्चित केली आहे. नाशिकची धुरा मराठवाड्यातील तीन नेत्यांच्या हाती सोपवली आहे. धनंजय मुंडे, विक्रम काळे आणि सतीश काळे हे संघटनात्मक आढावा, तसेच निवडणूक तयारी करतील. भुजबळ यांचा पक्षात शब्द अंतिम मानला जातो. मात्र शरद पवार यांच्या ' भाकरी फिरविण्याचा ' प्रयोगांमुळे हा बदल झालेला दिसतोय. मराठवाड्यातील हे तिन्ही नेते भुजबळ यांचा सल्ला घेतील. पण एकंदर भाजप प्रमाणेच सल्लागार मंडळात तर भुजबळ यांचा समावेश केलेला नाही ना, अशी शंका येण्यास वाव आहे. पक्षात मध्यंतरी झालेल्या अजित पवार यांच्या नाट्यानंतर पवार यांनी पक्षावर पूर्ण मांड ठोकली आहे. त्यातूनच हा बदल झालेला आहे. अजून मुंबईची जबाबदारी कुणावर सोपवलेली दिसत नाही. तिथे पक्षाची ताकद कमी आहे, नवाब मलिक तुरुंगात आहे, त्यामुळे ती जबाबदारी भुजबळ यांच्याकडे येऊ शकते.