एका बारशाची गोष्ट!

राजकारणात शक्यतांवर बरेच काही अवलंबून असते. एका बारशाचेही तसेच सुरू आहे. ‘बॉम्बे हायकोर्ट’चे नामांतर ‘मुंबई हायकोर्ट’ करण्याचा मनसुबा कायदामंत्री सदानंद

रघुनाथ पांडे -
राजकारणात शक्यतांवर बरेच काही अवलंबून असते. एका बारशाचेही तसेच सुरू आहे. ‘बॉम्बे हायकोर्ट’चे नामांतर ‘मुंबई हायकोर्ट’ करण्याचा मनसुबा कायदामंत्री सदानंद गौडा यांनी जाहीर केला, पण प्रत्यक्षात विधी व न्याय विभागाचे अंतिम मत अजून म्हणे यायचेच आहे. मनसुबा जाहीर करणारे गौडा हे तिसरे कायदामंत्री. अडीच वर्षांपासून असेच सुरू आहे. कायदामंत्री बोलले की, मराठी गोटात तारखांच्या उकळ्या फुटतात. प्रत्यक्षात कशात काहीच नसते. नव्या वर्षात दोन तारखा ठरल्या. कोर्टासंबधीचा विषय असल्यानेच कदाचित असे ‘तारखांचे’ पडणे आणि निर्णय प्रलंबित राहणे सुरू असावे !
राज्य सरकारने ‘मुंबई हायकोर्ट’ करण्यासाठी केन्द्राला ‘ना हरकत’ कळवून एव्हाना नऊ वर्षे झाली. पण तरीही नामांतर का होत नाही, हा कळीचा प्रश्न ज्याला त्याला पडतो आहे. अर्थात हायकोर्टाचे नामकरण झाल्याने सामान्य माणसाच्या आयुष्यात काही बदल होणार आहे का, तर त्याचे उत्तर नाही! अन्य कज्जे चालतात तसाच हाही चालेल व तारखा पडत राहतील. पण तरीही अस्मितेचे प्रश्न असेच रेटून न्यावयाचे असतात. तरीही एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे दिल्लीत मराठी मुत्सद्देगिरी कमी पडते. डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा राष्ट्रीय वस्त्रोेद्योग महामंडळाकडून राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यासंबंधी संसदेत कायदा करावा लागेल, असे जनतेला सांगत मागच्या सरकारने तीन वर्षे वेळ मारून नेली. निवडणूक प्रचारात या विषयाचे भांडवले केले गेले. पण सामाजिक अस्मितेचा हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अचूकपणे मार्गी लावला. सत्तेत येताच फडणवीसांनी महाधिवक्त्यांचे मत घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. ‘संसदेत कायदा करण्याची काही गरज नाही. केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीने एनटीसी ही जागा राज्य सरकारला देऊ शकते’, असा कायदा सांगतो असे पटवून दिले, आणि पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत ही जागा स्मारकासाठी दिली गेली. विषय मात्र पाच वर्षे भिजत पडला होता. राजकीय इच्छाशक्ती असली की प्रश्न कसे चटदिशी मार्गी लागतात, याचेच हे उदाहरण. ‘बॉम्बे हायकोर्ट’चे नामांतर ‘मुंबई हायकोर्ट’ करण्यासाठी आतापर्यंत अनेक बैठका झाल्या. दरम्यान चार कायदा मंत्री बदलले गेले. राज्य सरकारने दोन वर्षांत केंद्राला बारा पत्रे दिली. शिवसेनेने अलीकडे दोनवेळा हा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित केला. शेवटी असे लक्षात येऊ लागले की, मद्रास हायकोर्टाचे चेन्नई करण्याचे ज्या दिवशी ठरेल, त्याच दिवशी ‘बॉम्बे’चेही बारसे होईल.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १५०व्या वर्धापनदिनी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग मुंबईत गेले होते. त्या कार्यक्रमात नामांतराची घोषणा व्हावी, असा आग्रह भाजपा नेते व सध्याचे उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी धरला होता. आज तरी शिवसेनेने हा विषय लावून धरला असला तरी वास्तवात हा विषय धसास लावण्याच्या प्रयत्नांच्या मुळाशी राम नाईक आहेत. १९८९ मध्ये ते उत्तर मुंबईचे खासदार असताना त्यांनी मराठी नावांचा आग्रह धरताना अनेक बदल सुचविले आणि केवळ तितकेच नाही तर त्यांचा पाठपुरावाही केला. इंग्रजीतील बॉम्बे व हिंदीतील बंबई हे दोन शब्द गाळून एकच ‘मुंबई’ नाव असावे हा त्यांचा आग्रह त्यांनी पूर्ण करून घेतला. त्याच मालिकेत बॉम्बे हायकोर्टाचा विषय होता. पण अजूनही हे घोंगडे भिजतेच आहे. मूळ मुद्दा भले भाजपाचा असला तरी शिवसेनेची सध्याची भूमिका पाहून तमिळनाडूच्या खासदारांनीही मद्रासचे चेन्नई करण्यासाठी कायदामंत्र्यांची भेट घेतली आणि नामांतराचा मुहूर्त लगेच सांगा असा आग्रह धरला. अर्थात मुंबईसोबत चेन्नईचाही घोळ सुरूच आहे. कायदामंत्र्यांनी तमिळ खासदारांसोेबतही दोनदा बैठक घेतली. सीमाप्रश्न कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेला असताना केंद्राने बेळगावचे नामांतर केले. अन्य बारा शहरांची नावे बदलण्यास मान्यता दिली. पण महाराष्ट्रासाठी बहुधा वेगळे नियम असावेत.
एकूण काय, ‘नावात काय आहे’ असे शेक्सपीअर म्हणून गेला असला तरी नावात बरेच काही असते. विशेषत: अस्मिता असते. महाराष्ट्राला नामांतरे तशी नवी नाहीत. आजवर अनेक विद्यापीठे, गावे, रस्त्यांची नावे बदलली गेली आहेत. अशा काही नामांतरांचा आग्रह धरणारे आता मोठे पुढारीही झाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नामकरणाच्या आग्रही मागणीवर शिवसेना आपली नाममुद्रा कोरून मोकळी झाली आहे. तेव्हा बारसे आता होईल तेव्हा होवो!