- प्रा. एच.एम. देसरडा(लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत)गत काही दिवसांत मराठवाडा, विदर्भासह महाराष्ट्रातील अन्य विभाग, जिल्ह्यांत दीर्घ खंडानंतर पावसाचे पुनरागमन झाल्याने (खरिपाच्या पिकांना फटका बसला तरी) शेतक-यांच्या जीवात जीव आल्यासारखा झाला. किमान पोळा, गणेशोत्सवात काही जान आली. आतातर पावसाने उरलेला अनुशेषही भरून काढण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. खांदेमळणीला अवसान आले. खरीप हातचे गेले; पण रबीची आशा आहे. मुळातच शेतकरी जगतो दैवावर...खरा शेतकरी कोण?खरे तर शेतकरी कायम निसर्ग, बाजार व सरकारच्या फेºयात वावरत असतो. अवर्षण व दुष्काळ या दोन भिन्न बाबी आहेत. अवर्षण हा निसर्गचक्राचा भाग आहे. होय, हे खरे आहे की, गत काही दशकांत मान्सूनचे स्वरूप स्थलकाल स्थित्यंतर प्रकर्षाने जाणवते. सांप्रतकाळी ही बाब व्यापक स्तरावर मान्य केली जाते की, हवामान बदल (क्लायमेट चेंज) याला प्रामुख्याने कारणीभूत असून उत्तरोत्तर त्याचा फटका जग व भारतातील वेगवेगळ्या कृषी हवामानातील (अॅग्रो- क्लायमॅट्रिक) विभाग (खंड, देश, राज्य, प्रदेश, जिल्हे, तालुके, मंडळे) अनुभवत आहेत. विशेषत्वाने नोंद घेण्याची समस्या म्हणजे पीकरचना, शेती उत्पादन पद्धती, शेती, शेतकरी, शेतमजुरांसह सर्व शेती समूह व पर्यायाने सर्व सरकारांवर याचा परिणाम होतो. अर्थात याचे भुक्तभोगी असतात ते शेतीत प्रत्यक्ष राबणारे (औत हाकणारे प्रत्यक्ष श्रम करणारे) कास्तकार नि शेतमजूर! समाजातील अन्य घटकांप्रमाणे शेतकरीदेखील एकच एक श्रेणी नाही ते गरीब, श्रीमंत, ऐपतदार, कंगाल असे आहेत. जात, वर्ग भेदग्रस्त आहेत. भारत हा ‘शेती-शेतक-यांचा खेड्यांचा देश आहे,’ असे आपण म्हणत आलो आहे. अर्थात, आजही राज्यावर किमान ५२ ते ६५ टक्के काम करणारे मनुष्यबळ शेती क्षेत्रात कार्यरत आहे; मात्र त्यांच्या वाट्याला राष्ट्रीय व राज्य उत्पन्नातील जेमतेम १४ टक्के आणि महाराष्ट्रात तर फक्त १० ते ११ टक्के इतकेच पदरी पडते. मागील काही लेखांत उद्धृत आकडेवारीनुसार शेतकरी कुटुंबाचे (एका व्यक्तीचे नव्हे) मासिक सरासरी उत्पन्न साडेसहा हजार रुपये इतके तुटपुंजे आहे. याबाबत एक निर्देश करणे संयुक्तिक होईल की, सातव्या वेतन आयोगाने सर्वात कनिष्ठ पातळीवरील शासकीय कर्मचारी असलेल्या शिपायाचा किमान पगार १८ हजार रुपये केला आहे. वास्तविक पाहता पाच एकर बागायत असलेल्या शेतक-यालादेखील एवढे उत्पन्न हमखास मिळत नाही, हे कटू सत्य आहे. करे कोई, भरे कोई! थोडक्यात हे आहे मूळ व मुख्य कारण शेतक-यांच्या कर्जबाजारीपणाचे दुर्दशा व आत्महत्येचे. यासंदर्भात आणखी एक तथ्य नीट लक्षात घेण्याची गरज आहे, ते म्हणजे उद्योग क्षेत्राचा म्हणजे वस्तूरूप उत्पादन करणा-या क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा २५ टक्के आहे, तर सेवा क्षेत्राला ६० टक्के मिळतात किंवा ते लाटतात. स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर आपण एक श्रम न करता सर्व काही ओरबडणारा बांडगुळी वर्ग (पॅरासिटिक क्लास) ‘निर्माण’ केला आहे. यात शेतक-यांचा एक समूहदेखील आहे.निसर्गाचा दोष नाही!शेती व शेतक-यांच्या सद्य:स्थितीला जबाबदार कोण? याला आजी-माजी सरकारे, धोरणकर्ते, शास्त्रज्ञ, व्यावसायिक वर्ग ‘अस्मानी संकट’ म्हणून पेश करतात. होय, ऋतुचक्रात बदल व बिघाड होत आहे. तथापि, याला कारणीभूत आहे विकासाची प्रचलित-प्रस्थापित नीती, जी भांडवली-बाजारी गर्तेत जखडलेली आहे. आधुनिकीकरण- औद्योगिकीकरण, शहरीकरण प्रधान जी विकासप्रणाली औद्योगिक क्रांतीनंतर, विशेष करून गत शे-दीडशे वर्षांत बलाढ्य राष्ट्रांनी स्वीकारली व ज्याचे अंधानुकरण जगभर केले जात आहे. मुख्य म्हणजे जीवाश्म इंधनाच्या (कोळसा, तेल, वायू) सुसाट वापरामुळे कर्ब व अन्य विषारी वायूंचे उत्सर्जन बेछूट प्रमाणात वाढले आहे. त्याचा संचयी व चक्राकार परिणाम म्हणून हे हवामान बदलाचे अभूतपूर्व संकट ओढवले आहे.हरितक्रांतीचा धोका :प्रचलित विनाशकारी विकास प्रक्रियेचा भाग म्हणून रूढ झालेल्या तथाकथित हरितक्रांतीमुळे जी रासायनिक व औद्योगिक आदानप्रचूर शेती उत्पादन पद्धती झटपट उत्पादन वाढीच्या गौंडस नावाने स्वीकारण्यात आली, त्याने अल्पावधित शेती अस्थिरता वाढली आहे. हजारो वर्षांच्या अनुभवातून विकसित झालेली बियाणे, सेंद्रिय खते, जैवकीटकनाशके, जमिनीचा पोत व कस टिकवून ठेवणारी संमिश्र व फेरपालट पीक पद्धतीला हरितक्रांतीच्या एकसुरी, एकपिकी (मोनोकल्चर) बाह्य आदानाचा भडिमार करणारी शेती पद्धत प्रगत (?) म्हणून माथी मारून कृषी आदाने (बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, यंत्रअवजारे, ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, पॉलीहाऊसेस, ड्रिप, विद्युत मोटारी इत्यादी) कंपन्यांसाठी बाजारपेठ निर्माण केली गेली. त्याचप्रमाणे शेतमालावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा, साखर कारखाने इत्यादी वाढवून शेतकºयांना वेठबिगार केले. परिणामी सर्व अन्नशृंखला विषाक्त केली गेली. त्यामुळे आरोग्य व पर्यावरणाचे प्रचंड प्रश्न आ वासून उभे आहेत.निसर्गाविषयी पूज्यभाव :एकंदरीत विचार करता शेतीचे संकट हे अस्मानी नसून सुलतानी आहे. म्हणूनच आपण म्हणत आहोत की, पाऊस दगा देतो हे म्हणणे चुकीचे आहे. होय, हुलकावणी जरूर दिली जाते, कारण निसर्गावर आपण आघात करीत आहोत. खरं तर दीर्घकालीन सरासरीच्या निम्मा पाऊस पडला तरी महाराष्ट्राच्या कमी पर्जन्याच्या भागात (३०० ते ४०० मि.मी.)देखील हेक्टरी ३० ते ४० लाख लिटर पर्जन्य जल उपलब्ध होते. जे यंदाच्या दीर्घ उघडीप काळातदेखील महाराष्ट्राच्या मोठ्या भागात उपलब्ध झाले. मग ही दुष्काळाची स्थिती कशामुळे?, तर पीक रचनेत झालेला अनाठायी बदल. अलीकडच्या काळात मराठवाडा-विदर्भासह सोयाबीन व बीटी कापूस हीच पिके सर्वत्र घेतली जातात. खरं तर पूर्वीच्या कापूस वाणाला अवर्षणाचा ताण सहन करण्याची मोठी कुवत होती. ‘कापसाला बदवाडी मानवते’ अशी म्हण होती. दुसरे, मराठवाड्यासह महाराष्ट्राच्या सर्व भागांत (कोकण व पूर्व विदर्भ वगळता) रबी ज्वारी हे मुख्य पीक होते. जे साठवलेल्या ओलीवर घेतले जाते. गहूदेखील जिरायत पीक होते.पर्जन्याश्रयी शेती जुगार नाही, ती स्थिर असू शकते हे गतवर्षीच्या तूर पीक उत्पादनाने नव्याने दाखवून दिले; मात्र हमीभावाने संपूर्ण उत्पादन खरेदी न करून सरकारने धोका दिला, तेच धोरण इतर कोरडवाहू पिकांबाबत खरे आहे. ज्वारी, बाजरी, मका यांना, तसेच डाळी व तेलवर्गीय पिकांबाबत, कोरडवाहू फळ पिकांबाबत खरे आहे. अर्थात संरक्षित सिंचनाच्या सोयी लघु पाणलोट विकासाद्वारे दरएक शेताला निदान ६०-७० टक्के जिरायत क्षेत्राला सहज पुरवल्या जाऊ शकतात. तात्पर्य, शेती उत्पादन पद्धती, तसेच चंगळवादी जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल करून शेती स्थिर व शेतकरी, शेतमजुरांना खरेखुरे सन्मानाचे उत्पन्न देता येऊ शकते. सरकार व बाजार दोन्हीच्या मर्यादा लक्षात घेऊन समाजाने पुढाकार घेणे हाच शाश्वत मार्ग आहे.(editorial@lokmat.com)
पाऊस हुलकावणी देतो, दगा देत नाही; बाजार नि सरकार फसवते
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 12, 2017 00:40 IST