ये तो चलता ही है

भरतीचा मुद्दा पुढे रेटत जादा कामाला नकार देऊन मोटरमननी शुक्रवारी केलेले आंदोलन आश्वासन पदरी घेऊन पार पडले. वस्तुत: व्यवस्थापनाशी थेट चर्चा करूनही हा प्रश्न सोडवता आला असता. त्यासाठी मध्य रेल्वेच्या मुख्य, हार्बर आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावरील ३५ लाख प्रवाशांना वेठीला धरण्याची आवश्यकता नव्हती. पण दिवसभर प्रवाशांना एकप्रकारे ओलीस ठेवत मोटरमन संघटनेने मागण्या रेटल्या. ज्या प्रवाशांच्या जिवावर ही रेल्वेसेवा सुरू आहे, त्यांची परवड होऊ न देण्याचा मार्ग दोन्ही बाजूंनी स्वीकारायला हवा होता, पण प्रवाशांचे हाल झाल्यानंतरच प्रश्नाकडे सर्वांचे लक्ष जाते, असा पायंडा पडल्यासारखी परिस्थिती रेल्वे संघटनांनी निर्माण केल्याचे प्रत्यंतर यातून आले. यात २०० पेक्षा अधिक फेऱ्या रद्द झाल्यानंतरही विभागीय व्यवस्थापकांनी ‘ये तो चलता ही रहता है’ असे त्याचे केलेले समर्थन चीड आणणारे आहे. मोटरमनवर पडणारा कामाचा ताण हा पूर्वीही चर्चेत आलेला विषय आहे. कामाच्या तासात सरासरी १५ मिनिटे वाढवण्याच्या मुद्द्यावर असेच प्रवासी वेठीला धरले होते. कधी मोटरमन, कधी गार्ड; तर कधी अन्य कर्मचारी आंदोलन करून या पद्धतीने लाखो प्रवाशांची पर्यायाने देशाच्या आर्थिक राजधानीची कोंडी करतात आणि सारी व्यवस्था निमूटपणे हे पाहत राहते, हे दुर्दैवी आहे. रेल्वे विस्कळीत झाली की मुंबईची वाहतूक व्यवस्था विकलांग होते हे ठाऊक असल्याने तिला वारंवार लक्ष्य केले जाते. असे आंदोलन प्रवाशांनी केले तर त्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यास तत्पर असलेले रेल्वे प्रशासन कर्मचाºयांबाबत तसे पाऊल उचलत नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कारवाई होत नाही. त्यातून प्रवाशांचे नाक दाबून प्रशासनाचे तोंड उघडण्याचा निर्ढावलेपणा वाढत जातो. यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता प्रवाशांच्या सुरक्षेशी संबंधित. लाल सिग्नल ओलांडल्यावर होणाºया कारवाईला केलेल्या विरोधाचा. रेल्वेतच नव्हे, तर रस्त्यावरही तुम्ही सिग्नल ओलांडला तर दंडाची-कारवाईची व्यवस्था आहे. शिस्त लावणे हा त्यामागचा हेतू आहे. रेल्वेत तर सिग्नल ओलांडल्याने लोकलवर लोकल आदळणे, फलाटावर गाड्या चढणे, मार्ग बदलण्यासारख्या दुर्घटना घडल्या आहेत. त्याबाबत कारवाई करू नका, असे म्हणणे आणि सिग्नल तोडण्याचे समर्थन करणे मुळात गैर होते, पण ते केले गेले आणि कारवाईला विरोध झाला. यातून भविष्यात जर भीषण दुर्घटना घडली, तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार याचे उत्तर देत प्रशासनाने ही मागणी सार्वजनिकरीत्या प्रवाशांपुढे चर्चेला ठेवावी. आजवरच्या रेल्वे दुर्घटनांचे अहवाल वेळेत आलेले नाहीत, आलेच तर त्यातील दोषींवर कठोर कारवाई झालेली नाही, ती करण्याचा प्रयत्न झाला तर संघटितपणे विरोध केला जातो. या वातावरणात चुकीच्या मागण्या रेटण्याची प्रवृत्ती वाढली नसती तरच नवल. आता मागण्या पदरी पडल्याने वाहतूक सुधारेल ही अपेक्षाही करणे गैर आहे. कारण त्यातून पुन्हा दोषारोप सुरू होतील. त्याचेच दर्शन या आंदोलनातही झाले, इतकेच!