राहुल गांधी, कंगना राणावत आणि एक ‘टपोरी’ वाद

कंगनाबाईंना नक्की काय अभिप्रेत आहे म्हणायचे? - त्यांनी राहुल गांधींचा अपमान केला, चेष्टा केली की टीका करता करता चुकून त्यांचे कौतुकच केले?

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

‘टपोरी’ हा खास बॉलीवूडमधला शब्द. तो काही संसदीय चर्चेमध्ये येण्याचा प्रश्न नाही; परंतु कंगना राणावत यांनी राहुल गांधी यांना ‘टपोरी’ म्हटल्यामुळे भारतीय राजकारणाने एक वेगळेच वळण घेतले. ही खरे तर मुंबईच्या रस्त्यांवरची भाषा. देशाच्या  राजकीय शब्दसंग्रहात ‘टपोरी’ हा शब्द नाही. कंगना यांनी तो वापरल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. 

‘टपोरी’ म्हणजे इंग्रजीत ज्याला स्ट्रीट स्मार्ट म्हटले जाते, काहीसा उनाड, लक्ष वेधून घेणारा, सिनेमातल्या हिरोसारखा वागणारा असा माणूस. त्याला धोरण वगैरे कशाशी खातात हे माहिती असण्याचा प्रश्नच नाही. तो काहीसा रंगिला वैगेरे असतो. - या शब्दामुळे प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. काँग्रेसने आधी त्याकडे दुर्लक्ष केले; परंतु प्रियांका चतुर्वेदी रिंगणात उतरल्या. महिलांच्या प्रश्नावर गांधी मंडळी कोणती भूमिका घेतात याची आठवण करून देत त्यांनी ‘टपोरी’ या शब्दाला आक्षेप घेतला. शिवाय राहुल यांच्या मातोश्री, आजी यांच्यासारख्या नेत्यांच्या पार्श्वभूमीवर राजकारणात आलेल्या व्यक्तीला असे लक्ष्य करणे चुकीचे आहे, असे चतुर्वेदी म्हणाल्या. 

खरे तर, रस्त्यावर बोलल्या जाणाऱ्या मराठीतला हा शब्द. मुंबईतल्या टपऱ्यांभोवती उनाडक्या करत फिरणाऱ्या तरुणासाठी तो वापरतात. दरम्यानच्या काळात बॉलिवूडने या शब्दाच्या बोचऱ्या कडा घासल्या.  शांत डोक्याचा, विद्रोही, महत्त्वाकांक्षी असे नवे अर्थ त्या शब्दाला जोडले. कदाचित त्यामुळे आणखीन गोंधळ झाला. म्हणजे कंगनाबाईंना नक्की काय अभिप्रेत आहे म्हणायचे? - त्यांनी राहुल गांधींचा अपमान केला, त्यांची चेष्टा केली की टीका करण्याच्या ओघात चुकून त्यांचे कौतुकच केले?

भलतीच आफत

 बिनधास्त, प्रामाणिक, सरकारपुढे न वाकणारे असे नेते म्हणून राहुल गांधी यांच्याकडे सामान्यपणे पाहिले जाते. ते ठीकही आहे; परंतु निवडणुका केवळ सद्गुणांवर जिंकता येत नसतात. जिंकण्यासाठी मुळात एक राजकीय प्रेरणा लागते, टिकून राहण्याची तयारी लागते. राहुल यांच्यात अजून तरी त्याचा अभाव दिसतो. कांशीराम यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त झालेल्या एका कार्यक्रमात लखनौत राहुल यांनी केलेल्या विधानांमुळे प्रश्न उपस्थित झाले. जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात कांशीराम असते, तर कांशीराम मुख्यमंत्री झाले असते, असे राहुल म्हणाले. वास्तविक पाहाता कांशीराम यांना कधीही काँग्रेसचा आश्रय लागला नाही. त्यांनी त्यांची त्यांची चळवळ उभी करून मायावती यांना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवले. मायावतींना अनेकदा मुख्यमंत्री केले. नेहरूंच्या काळातील काँग्रेस दलित, मुस्लीम आणि ब्राह्मणांबरोबर होती. ती सगळी गणिते आता राहिलेली नाहीत. काँग्रेसने पुष्कळ ठिकाणी राज्य केले; परंतु काही मूठभर दलित नेत्यांनाच मुख्यमंत्रिपद मिळाले. नेहरूंनी सतरा वर्षे राज्य केले आणि केवळ एक दलित मुख्यमंत्री दिला. राहुल गांधी यांनी साधे सरळ बोलावे हे बरे. अनेकदा विषय बाजूलाच राहतो आणि भलतीच आफत ओढवते.

आराम सोडा, कामाला लागा!

भारतातील नोकरशाहीला आरामशीरपणे काम करण्याची सवय झाली होती. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांचे हे सुख हिरावले गेले. ते स्वतः अथक काम करतात. दिवसाला वीस तास काम करण्याचा त्यांचा झपाटा आहे. त्यामुळे दिल्लीतल्या बाबू लोकांना सकाळी लवकर कार्यालय गाठावे लागते. भारतीय परराष्ट्र सेवेने त्यातून काहीशी सूट मिळवली होती. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळीच काय ते या खात्याला अहोरात्र काम करावे लागले. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीमुळे परराष्ट्र मंत्रालयाला सतर्क राहावे लागणे क्रमप्राप्त होते. यात उत्साहाने काम करणारे पंतप्रधानांचे कार्यालय केंद्रस्थानी होते. पीएमओला कायमच तत्काळ प्रतिसाद हवा असतो. परराष्ट्र सेवा शिष्टाचार आणि प्रक्रिया यामध्ये अडकलेली असल्याने हा बदल त्रासदायक होता.   

अगदी अलीकडचे उदाहरण पाहू. आखातातली परिस्थिती बिघडली. ताणतणाव निर्माण झाल्यावर पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने एका महत्त्वाच्या जागतिक नेत्याशी संवाद साधण्याची व्यवस्था करायला सांगितले. याआधीचा काळ असता तर पूर्ण दिवस नाही, पण निदान काही तास तरी नक्कीच लागले असते. कारण त्यासाठी आखून दिलेल्या राजनैतिक मार्गाने जावे लागते. मात्र, यावेळी काही मिनिटांत ते काम करावयाचे होते. स्वाभाविकच परराष्ट्र सेवेतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना मध्यरात्रीनंतरही पुन्हा पुन्हा फोन करत राहावे लागले. त्यात प्रमाणवेळा जुळवण्याची कटकट होतीच. त्यात पुन्हा थोडा उशीर झाला तरी पंतप्रधान कार्यालयातून फोन येणार, खुलासा मागितला जाणार. हे काहीसे ‘न्यू नॉर्मल’ म्हटले जाऊ लागले आहे. ही अशी घड्याळ्याच्या काट्यावर चालणारी संस्कृती परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला नवीच आहे. पूर्वी कसे ठराविक काम, ठराविक पद्धतीने थाटामाटात करत राहायचे. अधिकाराची उतरंड सांभाळत सावकाश काम करणाऱ्या या परीट घडीच्या मंडळींच्या मागे आता वेगळाच धडाका लागला आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे या अभिजनांची झोप उडाली नसती तरच नवल.     harish.gupta@lokmat.com