...तर पद्म पुरस्कारांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह

अगदी सुरुवातीलाच मी हे स्पष्ट करतो की पद्म वा अन्य कोणतेही पुरस्कार रद्दच करण्यात यावे, अशा मताचा मी नाही. किंबहुना अशा पुरस्कारांमध्ये प्रोत्साहन देण्याची ताकद असते

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

अगदी सुरुवातीलाच मी हे स्पष्ट करतो की पद्म वा अन्य कोणतेही पुरस्कार रद्दच करण्यात यावे, अशा मताचा मी नाही. किंबहुना अशा पुरस्कारांमध्ये प्रोत्साहन देण्याची ताकद असते आणि या पुरस्कारांमुळे जीवनात चांगले काम करण्याला अधिक बळ मिळू शकते. आपणास पुरस्कार मिळावा, या हेतूने कोणी काम करीत नसते. पण जेव्हा त्या कामाची दखल घेतली जाते, तेव्हा त्यातून मिळणारे समाधान खूपच मोठे असते.
सार्वजनिक जीवनात वावरत असल्यामुळे कोणत्याही पुरस्कारांमागे राजकारण खेळले जाते, याची मला कल्पना आहे. अगदी नोबेलसारखा सर्वात महत्त्वाचा पुरस्कारही राजकारणापासून मुक्त नाही आणि २0 व्या शतकातील अहिंसेचे सर्वात मोठे प्रतीक असलेल्या महात्मा गांधी यांनाही हा पुरस्कार नाकारण्यात आला होता. अगदी एकाहून अधिक वेळा त्यांचे नाव नामांकनाच्या यादीत होते आणि त्यांना मरणोत्तर पुरस्कार देण्याचाही विचार झाला होता. नोबेल समितीतील कोणीही याविषयी उघडपणे बोललेले नाही, पण पहिल्या ६0 वर्षांत युरोपियन आणि अमेरिकन वगळता कोणालाच नोबेल पुरस्कार मिळाला नव्हता. इंग्रजांच्या वसाहतवादाला आव्हान देणाऱ्या व्यक्तीला मान्यता देणे, हे नोबेल समितीला जणू शक्यच नव्हते. गांधीजींच्या नामांकनाविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना एका विश्लेषकाने, ते एक स्वातंत्र्यसेनानी आहेत, एक हुकूमशहा आहेत, आदर्शवादी आणि राष्ट्रवादी आहेत. ते बऱ्याचदा ख्रिस्त असतात, पण अचानक ते एक सामान्य राजकारणीही बनतात, असे म्हटले होते. परंतु याच नोबेल समितीने काही वर्षांपूर्वी पाकिस्तानी मुस्लीम विद्यार्थिनी मलाला आणि भारताच्या बालहक्क चळवळीतील मोठे हिंदू कार्यकर्ते कैलाश सत्यार्थी या दोघांना मिळून शांततेचे नोबेल देत बालहक्कांबाबत आपण जागृत असल्याचा राजकीय संदेश दिला. त्यामुळे पुरस्कार देण्यातही चांगले आणि वाईट असे दोन्ही प्रकारचे राजकारण असते, असे आपण म्हणू शकतो. आपल्या देशात पद्म पुरस्कार देण्यामागेही सरकारचे प्राधान्य आणि रागलोभ असतात, हे मला आतापर्यंतच्या अनुभवातून लक्षात आले आहे. जेवणात आपल्याला मीठ लागतेच. पण ते फारच जास्त झाले, तर मात्र सहन होत नाही, असे आपल्याकडे बोलले जाते. आता अभिनेते अनुपम खेर यांनी पुरस्काराविषयी केलेले दोन ट्विटच पाहा ना. ‘‘राष्ट्रीय असोत, पद्म असोत की चित्रपट पुरस्कार असोत, ते आता थट्टेचे विषय झाले आहेत, त्यांच्याविषयी आता कसलीच खात्री राहिलेली नाही,’’ असे ट्विट त्यांनी २६ जानेवारी २0१0 रोजी केले होते. पण यावर्षी पद्मभूषणसाठी त्यांचे नाव जाहीर झाल्यानंतर केलेल्या ट्विटमध्ये ते म्हणतात : ‘‘भारत सरकारने माझी पद्मभूषण पुरस्कारासाठी निवड केल्याचे मी खूप आनंदाने, विनम्रपणे आणि अभिमानाने सांगू इच्छितो. ही फारच मोठी बातमी आहे.’’ अवघ्या सहा वर्षांत अनुपम खेर यांच्या ट्विटमध्ये झालेला बदल आपल्याला पद्म पुरस्कारामागील वाईट बाबही दाखवते.
महत्त्वाचा झालेला बदल म्हणजे देशात २0१0 साली असलेले यूपीए सरकार होते आणि २0१६ साली एनडीए सरकार आहे. त्याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे एरवी अतिशय उत्कृष्ट अभिनेते असलेले अनुपम खेर हे पुरस्कारवापसीसारख्या वादांमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या बाजूने अनाहुत आवाज बनले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बॉलिवूडमधील आणखी एक अतिशय हुशार व्यक्ती म्हणून ओळखले जाणारे कादर खान यांनी अनुपम खेर यांच्याविषयी उपस्थित केलेला सवाल खूपच महत्त्वाचा ठरतो. जेव्हा असे प्रश्न उपस्थित होतात, तेव्हा त्या पुरस्काराची चकाकी आणि वलय संपते. मुख्य म्हणजे अशा टीकेकडे दुर्लक्ष करण्याची किंवा ती राजकीय हेतूने केली असल्याचा आरोप करण्याची जी पद्धत आहे, त्यामुळे पुरस्कारांच्या विश्वासार्हतेला धक्काच बसतो आणि गांभीर्यही कमी होते. पण हा प्रश्न केवळ बॉलिवूडशीच संबंधित नाही. माझे मित्र नितीन गडकरी यांनी स्वत:ला आलेल्या अनुभवांच्या निमित्ताने सांगितले की, एकेकाळी चित्रपटसृष्टीतील अतिशय यशस्वी अभिनेत्री आशा पारेख आपणास पद्म पुरस्कार मिळावा, यासाठी त्यांच्या घराचे जिने चढून कशा गेल्या होत्या. स्वत:ला मान्यता मिळण्यासाठी तुम्हाला सत्ताधारी पक्षाची हाजी हाजी करावी लागत असेल, तर त्यातून पुरस्काराची विश्वासार्हताच संपू शकते.
कोणत्याच व्यक्तीला सरकारी लेखक, डॉक्टर वा कलाकार म्हणवून घेण्याची इच्छा नसते. स्वत:ला पद्म पुरस्कार न मिळाल्याचे दु:ख कादर खान यांना अजिबात झाले नसल्याचे हेच कारण आहे. देशप्रेमी असणे आणि सरकारी असणे यात फरक असतो. शिवाय देशप्रेमी असूनही सरकारविरोधी असणे हे परस्परविरोधी असू शकत नाही. राजकीय कारणास्तव पुरस्कार देण्याची वा अन्य प्रकारे सन्मान करण्याची जी अतिशय जुनी पद्धत आहे, तीच या प्रश्नाचे मूळ आहे. कोणीच राजकारणी या व्हायरसपासून मुक्त नाही. काँग्रेसने सत्तेत असताना विकृत आणि रागलोभावर आधारित पद्धतीने पुरस्कार दिले, असे दाखवण्याचा भाजपाचा अलिखित हेतू आहे. पण त्यात दुरुस्ती करण्याऐवजी भाजपानेही तीच पद्धत अवलंबली आहे. कृषी, वैद्यकीय वा अन्य कोणत्याही क्षेत्रातील योगदानाची दखल घेऊनच हे पुरस्कार दिले आहेत आणि त्यामागे राजकीय हेतू नाही, असे जाणवायलाही हवे. अन्यथा शेतीशी अजिबात संबंध नसलेल्यांना वा आदिवासींकडून कर्जावरील व्याजाच्या नावाखाली खंडणी आकारणाऱ्यांनाही ते मिळू शकतात, असे चित्र निर्माण होईल.
वृत्तपत्रांत स्तंभलेखक म्हणून लिखाण करणाऱ्यांचा साहित्यिक वा शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून का सन्मान व्हावा? विविध राज्यांकडून शिफारशी मागवणे आणि वार्षिक पुरस्कारांमध्ये राज्यवार प्रतिनिधित्व करणेही अयोग्य आहे. हे राष्ट्रीय पुरस्कार आहेत आणि ते विविध राज्यांतील व्यक्तींना मिळतात इथपर्यंत समजण्यासारखे आहे. पण राज्यवार प्रतिनिधित्व हा प्रकारच विचित्र वाटतो. मरणोत्तर पुरस्कारांविषयीही हेच म्हणता येईल. एखाद्या व्यक्तीपासून इतरांनी प्रोत्साहन घ्यावे, असे वाटत असेल तर त्या व्यक्तीला जिवंतपणीच सन्मानित करायला हवे. त्या व्यक्तीच्या मरणानंतर १५0 वर्षांनी सन्मान करण्यात अर्थ नाही. स्वामी दयानंद सरस्वती हे १९ व्या शतकातील आर्य समाजाचे संस्थापक आहेत. अशा निवडींमुळे सरकारची वृत्ती स्पष्ट अधोरेखित होते. तुम्ही तुमचे निर्णय कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय घेता, असे दिसणे हेच खरे सत्तेचे शहाणपण असायला हवे. तसे झाले तरच कोणी पद्म पुरस्कार परत करणार नाही. यापूर्वी मोठे नुकसान झाले आहे. आता फारसा वेळ शिल्लक नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
स्मार्ट सिटीजसाठी पुणे आणि सोलापूर यांच्या झालेल्या निवडीतून यावेळी या पहिल्या यादीत नसलेल्या मुंबई महानगर क्षेत्रातील चार तसेच नागपूर आणि औरंगाबाद यांनी विचार करून पुढील टप्प्यातील स्पर्धेत उतरण्यासाठी तयार राहणे आवश्यक आहे. या प्रत्येक शहरांचे ‘स्मार्ट सिटी’ होण्याचे सामर्थ्य प्रचंड आहे. भविष्यातील विकास नागरी भागात असताना या शहरी वर्गाने केंद्रीय अर्थसाह्याद्वारे होणाऱ्या विकासापासून वंचित राहण्याचे कारण नाही. विशेषत: केंद्रात आणि राज्यात एकच पक्ष सत्तेत असताना.