वसंत भोसले । संपादक, लोकमत कोल्हापूरपुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ आणि द युनिक फाऊंडेशन या संस्थांनी कोरोनाच्या संसर्गानंतर ‘शहरांकडून ग्रामीण भागा’कडे उलटे स्थलांतर केलेल्या श्रमिकांची पाहणी केली आहे. त्यांची मानसिकता, आर्थिक स्थिती तसेच गरज, रोजगाराच्या नव्या संधी आदी प्रश्न जाणून घेतले आहे. मराठवाडा विभागात एकूण आठ जिल्हे आहेत. गोदावरीच्या मुख्य खोऱ्यात मराठवाड्याचा बहुतांश भाग येतो. औरंगाबाद जिल्ह्यात मोठे जायकवाडी धरण आहे. त्याचा लाभ आणि नांदेडच्या विष्णूपुरी उपसा जलसिंचन योजनेचा आधार ही दोन उदाहरणे सोडली तर ग्रामीण भागास रोजगार देणारी संधीच नाही.ज्येष्ठ काँग्रेस नेते डॉ. रफिक झकेरिया यांनी राज्य मंत्रिमंडळात असताना ‘सिडको’च्या माध्यमातून औरंगाबाद शहराचा विकास आणि एक मोठा औद्योगिक हब तयार केला. ही खरंतर मराठवाड्याच्या महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतरची तिसरी आणि अखेरची महत्त्वपूर्ण घटना आहे. अलीकडच्या दोन दशकांत मराठवाड्यातील बहुतांश कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांच्या तरुण पिढीला स्थलांतरित करून टाकले आहे. या दोन्ही संस्थांनी आठ जिल्ह्यांतील केवळ सोळा गावांची पाहणी केली असली तरी त्यातून जे वास्तव समोर आले आहे, ते भयावह आहे. हे मान्य करावेच लागेल. त्यातील ८१ टक्के श्रमिक म्हणतात की, कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर आम्ही पुन्हा शहरांकडे जाणार आहोत. त्याशिवाय पर्यायच नाही. केवळ १९ टक्के श्रमिक म्हणतात की, छोटा व्यवसाय किंवा शेतीचा तुकडा विकसित करून भाग्य आजमावण्याचा प्रयत्न करणार आहोेत.
महाराष्ट्र हे रोजगार देणारे राज्य आहे. मात्र, हा रोजगार ठराविक भागातच केंद्रीत झाला आहे. मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई-नाशिक आणि पुणे-पिंपरी-चिंचवड एवढ्याच पट्ट्यात हा प्रचंड रोजगार आहे. त्यापैकी ऐंशी टक्क्यांहून अधिक रोजगार असंघटित क्षेत्रांत आहे. परिणामी महाराष्ट्रातही विकसित आणि अविकसित अशी दोन राज्ये निर्माण झाली आहेत. त्याची दिशा १९८० नंतर अधिकच वेगाने वाढत राहिली. त्याला ही आता चाळीस वर्षे होत आली. मात्र, महाराष्ट्र राज्य शासनाने याची गांभीर्याने नोंद घेतलेली नाही. मराठवाड्याचे नेते विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना अविकसित विभागातील आठ-दहा शहरांचा विस्तार करायचा, त्यांचा विकास करायचा आणि त्या शहरांभोवती रोजगाराच्या संधी निर्माण करायच्या; असा एक आराखडा तयार करण्यात आला होता. पण पुढे काही झाले नाही. आघाडीच्या सरकारला दूषणे देणारी भाजप-शिवसेना युती सत्तेवर आली. तिलाही या भागाचा विकास करण्याची संधी साधता आली नाही.
मराठवाडा आणि विदर्भातही पर्यटनास मोठा वाव आहे. विदर्भात कृषिपूरक व्यवसाय विकसित करता येऊ शकतो. मात्र, पैसा असणारा वर्ग त्यांना व्यवसायात नफा दिसतो आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या जोरावर शेती करणाºयांना ती विकसित करण्यास बळ मिळत नाही. विदर्भातील लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्नही तोकडे पडतात. महाराष्टÑाचा हा असमतोल दूर करणारे नियोजन करायला हवे आहे. केवळ अनुशेषाची आकडेमोड करून निधी येईल आणि आमचा विकास होईल, या आशेने कधीच विकास होणार नाही. कोकण आणि विदर्भाने विचारांची दिशा बदलायला हवी आहे. मराठवाड्याला मात्र चोहोबाजूने मदतीचा हातच द्यावा लागेल. पश्चिमेकडे वळविलेले पाणी मराठवाड्याला दिले पाहिजे, ही मागणी करून मराठवाड्यातील तरूण जेव्हा पेटून उठेल, तेव्हाच विकासाच्या आडवी आलेली भिंत पडणार आहे.