जागतिक तापमानवाढीचा हा वणवा विझवा!

संयुक्त राष्ट्रांनी यापूर्वी भारताद्वारे सादर करण्यात आलेल्या वनांच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आकड्यांसोबतचा असा खेळ सरकारची गरज भागवत असला, तरी ते देशाच्या आणि जगाच्या हिताचे नाही. जंगलांशी संबंधित दोन घडामोडींनी गत आठवड्यात लक्ष वेधून घेतले. त्यापैकी एक घडामोड आपल्या देशाशी संबंधित आहे, तर दुसरी सुदूर ऑस्ट्रेलियातील! प्रथमदर्शनी या दोन घडामोडींमध्ये काहीही संबंध दिसत नाही; पण जरा खोलात जाऊन विचार केल्यास, संबंधही दिसतो आणि मानवजातीसाठी धोक्याचा इशारादेखील! त्यापैकी एक घडामोड म्हणजे ऑस्ट्रेलियात भडकलेला भीषण वणवा आणि दुसरी म्हणजे भारतातील वन आच्छादनात गत दोन वर्षांत पाच हजार चौरस किलोमीटरपेक्षाही जास्त वाढ झाल्याचा अहवाल! ऑस्ट्रेलियात वणवा भडकणे यामध्ये नवे काही नाही. त्या देशात दरवर्षीच वणवे भडकत असतात आणि अनेक दिवस धुमसतही असतात; परंतु या वर्षी भडकलेला वणवा अभूतपूर्वच म्हणावा लागेल. ऑस्ट्रेलियामधील आजवरचा सर्वांत मोठा असा हा वणवा तब्बल चार महिन्यांपासून धुमसत आहे आणि त्यामध्ये आतापर्यंत सुमारे ५० कोटी पशू-पक्षी होरपळून गतप्राण झाले आहेत.

ऑस्ट्रेलियात या विषयावरून वादंग माजले आणि हवामान बदल, तापमानवाढीकडे पुन्हा एकदा जगाचे लक्ष वेधले आहे. इंटर गव्हर्नमेंट पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज म्हणजेच आयपीसीसीने एक दशकाच्याही आधी जागतिक तापमानवाढीमुळे ऑस्ट्रेलियातील वणव्यांचे प्रमाण आणि हानीमध्ये वाढ होणार असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. तो खरा ठरताना दिसत आहे. ऑस्ट्रेलियाला भेडसावत असलेली ही समस्या आगामी काळात जगाच्या इतर भागांनाही कवेत घेऊ शकते. विशेषत: भारतासारख्या उष्ण कटिबंधातील देशाला तर हा धोका अधिकच संभवतो. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी सुखद म्हणता येईल, अशी एक बातमी आली आहे. ‘फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया’ या संस्थेचा अहवाल नुकताच जारी झाला आणि त्यानुसार भारतातील वन आच्छादनात गत दोन वर्षांत पाच हजार चौरस किलोमीटरपेक्षाही जास्त वाढ झाली आहे. प्रथमदर्शनी ही आकडेवारी आशेचा किरण निर्माण करणारी वाटत असली तरी, त्यासाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या मानकांचा वापर करण्यात आल्याच्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ वनाच्छादित क्षेत्रातील वाढच महत्त्वाची नसते, तर जंगलांची गुणवत्ता त्यापेक्षाही जास्त महत्त्वाची असते. शेकडो वर्षांच्या कालखंडात नैसर्गिकरीत्या वाढलेले जंगल (ज्यामध्ये जलस्रोत, नद्या-नाले, मौल्यवान औषधी वनस्पतीसारख्या वनसंपदेचा समावेश असतो.) त्याची तुलना वृक्षारोपणाच्या माध्यमातून वाढवलेल्या एकलजातीय जंगलाशी केली जाऊ शकत नाही. अनेकदा नैसर्गिक जंगलातील वृक्षांची तोड करून आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक वृक्षांची लागवड केली जाते. त्यामधून सरकारला महसूल मिळत असला तरी, पर्यावरणाची अपरिमित हानी होते.

संयुक्त राष्ट्रांनी यापूर्वी भारताने सादर केलेल्या वनांच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने ताज्या आकडेवारीवर कितपत विश्वास ठेवायचा हा प्रश्नच आहे. आकड्यांसोबतचा असा खेळ सरकारची गरज भागवत असला तरी, ते देशाच्या आणि जगाच्या हिताचे नाही. अलीकडे दिल्लीवासी दरवर्षीच हिवाळ्यात वाढत्या प्रदूषणाचा तडाखा सहन करतात. सध्या ते जात्यात असले तरी, तातडीने उपाययोजना न केल्यास, देशाच्या उर्वरित भागांचीही दिल्ली होण्यास वेळ लागणार नाही. ऑस्ट्रेलियातील निष्पाप पशू-पक्ष्यांच्या जागी उद्या मनुष्यही असू शकतात. ही बाब ध्यानात घेऊन, जागतिक तापमानवाढीचा वणवा विझविण्यासाठी तातडीने उपाय योजणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भारतात सरकारी पातळीवर पावले उचलली जाण्याची अपेक्षा व्यर्थ असली तरी, न्यायालये संवेदनशील भूमिका घेत आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी या मुद्द्यावरून नवी मुंबई महापालिकेची चांगलीच खरडपट्टी काढली. खारफुटीअभावी ऑस्ट्रेलियात वणवा भडकला आहे आणि तुम्ही खारफुटी वाचविण्यासाठी काहीच करीत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. सर्व काही संपलेले नाही, असा दिलासा न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे नक्कीच मिळाला आहे.