दाल की किमतो मेें जरुर कुछ काला है...!

भारतात डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१४-१५ साली जेव्हा रु.४४.२५ प्रति किलो हमी भाव मिळत होता, तेव्हा ग्राहकाना वर्षभर रु. ७0 ते ८0 किलोने डाळ उपलब्ध होती

सुरेश भटेवरा, (राजकीय संपादक, लोकमत)
भारतात डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१४-१५ साली जेव्हा रु.४४.२५ प्रति किलो हमी भाव मिळत होता, तेव्हा ग्राहकाना वर्षभर रु. ७0 ते ८0 किलोने डाळ उपलब्ध होती. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर एप्रिल २0१५ पासून डाळींच्या भावाने २00 रुपयांची मर्यादा ओलांडली. यंदा उडीद डाळीचा भाव किलोमागे २५0 रुपयांवर पोहोचेल, अशी शक्यता वर्तवली जाते. दोन वर्षात अचानक असे काय घडले याचा तपशील तपासला तर ‘दाल में कुछ काला है’ ही प्रसिध्द उक्ती डोळ्यासमोर येते.
सर्वसामान्य भारतीयांचे हक्काचे प्रथीन म्हणजे डाळ. पण तीच सामान्यजनांच्या ताटातून यापुढे अदृश्य होणार की काय, अशी चर्चा सुरू झाल्यानंतर डाळींच्या चढ्या भावाचे गौडबंगाल आहे तरी काय, याचो शोध घेताना जी माहिती हाती आली, ती धक्कादायक आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या २३ एप्रिल २०१६ च्या बैठकीत, प्रक्रिया न केलेली तूर डाळ ६६ रुपये किलोने राज्य सरकारांना पुरवण्याचा निर्णय घेतला गेला. ही किंमत ठरवण्याआधी, केंद्राने किलामागे २७ रूपयांचे अनुदानही देऊ केले. याचा अर्थ केंद्राच्या मते तूर डाळीचा भाव (६६+२७=रु.९३ ) ठरला. उडीद डाळीची कथा यापेक्षा वेगळी नाही. केंद्राकडून मिळणाऱ्या (प्रक्रियापूर्व) उडीद डाळीचा भाव ८२ व त्यावर अनुदान १४. म्हणजे या डाळीचा भाव झाल रु.९६. हा भाव आला कुठून व तो ठरवला कसा हे एक विचित्र कोडेच आहे.
संपुआ सरकारच्या अखेरच्या वर्षात २0१४-१५ साली डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना डाळींची किमान आधारभूत किंमत रु.४४.२५ मिळत होती. बाजारात तेव्हां वर्षभर ७0 ते ८0 रूपयांनी डाळ उपलब्ध होती. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या हमी भावापेक्षा बाजारातील हा दर साधारणत: २६ ते ३६ रूपये अधिक होता. मोदी सरकारच्या काळात तूर डाळीच्या हमी भावात किरकोळ वाढ झाली. शेतकऱ्यांना (रु.४६.२५+४.२५ प्रोत्साहन भत्ता) म्हणजे रु.५०.५० हमी भाव मिळाला. प्रक्रियापूर्व डाळींचा भाव (तूर ९३ तर उडीद ९६) राज्यांसाठी ठरवतांना, अनुक्रमे २७ आणि १४ रुपयांचे अनुदानही केंद्राने वजा करून दिले. ते कोणाच्या खिशात गेले? हा पहिला महत्वाचा प्रश्न.
किरकोळ बाजारात डाळींची किंमत १२0 रूपये किलोपेक्षा अधिक नसावी, हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २३ एप्रिल २0१६ रोजी घेतलेला दुसरा निर्णय. म्हणजे ९३ ते ९६ रूपये किमतीच्या डाळींवर चक्क २७ ते ३१ रूपये प्रति किलो नफा कमावण्याचा परवाना केंद्राने दिला. रु.५0.५0 दराने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या डाळींवर चक्क ७0 रूपयांचा नफा केंद्राने कोणत्या आधारे देऊ केला, त्याचे निकष कोणते, त ठरवले कोणी, डिझेलच्या भावाने तळ गाठलेल्या काळात, डाळ वाहतुकीचा खर्च नेमका किती, डाळ गिरणीतील प्रक्रियेवर खर्च येतो तरी किती, घाऊक आणि किरकोळ डाळ व्यापाऱ्यांच्या नफ्याचे प्रमाण नेमके किती, असे असंख्य प्रश्न ग्राहकांसाठी अनुत्तरीत आहेत. इतकेच नव्हे तर हा सारा हिशेब बाजारपेठेत डाळ १२0 रूपये किलोने उपलब्ध असल्याच्या गृहीतकावर आधारीत आहे. प्रत्यक्षात बाजारपेठेत डाळींचे भाव रुपये २00 किंवा त्यापेक्षाही अधिक आहेत. सामान्य ग्राहकांना लुटून कमवलेले हे पैसे कोणाच्या खिशात जातात, हा दुसरा महत्वाचा प्रश्न.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने या संदर्भात एक सविस्तर पत्र पंतप्रधान व केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान यांना ११ जुलै रोजी पाठवले. डाळीच्या व्यवहारातले हे सारे तपशील लक्षात घेतले तर ‘न खाऊं गा न खाने दूंगा’ या घोषवाक्याचे सातत्याने कीर्तन करणाऱ्या मोदींच्या कारकिर्दीत, डाळींच्या व्यवहारात हमखास काहीतरी काळेबेरे आहे, असा संशय येतो.
भारतात दर वर्षी डाळींचे उत्पादन जवळपास १८५ लाख टन तर देशांतर्गत खप २२0 लाख टनांचा. साहजिकच साधारणत: ३५ ते ३७ लाख टन म्हणजे खपाच्या २0 टक्के डाळ आयात करावी लागते. डाळीवरील आयात कर सरकारने पूर्ण माफ केला आहे. तरीही शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भावापेक्षा आयातीत डाळीचा भाव अधिक आहे, असे मानले तर तो नेमका किती, ते सरकारने स्पष्ट केलेले नाही.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर घाऊक व किरकोळ व्यापाऱ्यांकडे डाळींचा साठा किती असावा याची सारी बंधने एप्रिल २0१५ च्या सुमारास राज्य सरकारने उठवली. सरकारला हा निर्देश नेमका कोणी दिला, हे आणखी एक गौडबंगाल आहे. बाजारपेठेत जून १५ पासून डाळींच्या भावाचा आलेख अनाकलनीयरीत्या वाढत गेला तेव्हा सर्वत्र हाहा:कार माजला. मुंबई ग्राहक पंचायत ही संस्था, ग्राहकांच्या हितासाठी गेली ४0 वर्षे अत्यंत जागरूकतेने काम करते आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे एका शिष्टमंडळासह या काळात मुख्यमंत्री फडणवीस व राज्यपालांना भेटले. यानंतर तब्बल पाच महिन्यांनी सरकारने सूत्रे हलवली. राज्यात व्यापाऱ्यांनी डाळींचा साठा किती ठेवावा, याची अधिसूचना सरकारने १९ आॅक्टोबर १५ च्या सायंकाळी काढली. साठा हलवण्यासाठी कोणतीही मुदत न देता त्याच रात्री धाडसत्रही सुरू केले. आॅक्टोबरपासून देशातल्या १३ राज्यात १४ हजार ५६0 धाडी घालण्यात आल्या. त्यातल्या सर्वाधिक धाडी महाराष्ट्र आणि तेलंगणात होत्या. या धाडसत्रात कोणालाही अटक झाल्याचे मात्र निदर्शनाला आले नाही. धाडीत जप्त केलेली डाळ कालांतराने त्याच व्यापाऱ्यांना परत करण्यात आली. फक्त त्याची विक्री १00 रूपये किलोने करण्याची अट घातली गेली. आता डाळींच्या विक्रीचा सरकारी भाव १00 रूपयांवरून यंदा १२0 रूपयांवर पोहोचला आहे.
डाळींच्या चढ्या भावामुळे मोदी सरकारच्या विरोधात सामान्य ग्राहक आणि डाळ उत्पादक शेतकरी अशा दोन्ही स्तरांवर सध्या कमालीचा असंतोष आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांतर्फे हा मुद्दा आक्रमकरीत्या मांडला जाईल, ही शक्यता गृहीत धरून, अर्थमंत्री जेटलींच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मंत्रिगटाची एक बैठक झाली. डाळींचा काळाबाजार आणि साठेबाजी करणाऱ्यांविरूध्द, केंद्र सरकार राज्यांच्या सहकार्याने लवकरच एक व्यापक मोहीम राबवणार आहे. आयकर विभाग, इंटिलिजन्स ब्युरो आणि रेव्हेन्यू इंटेलिजिअन्सचे अधिकारी तसेच महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व दिल्ली पोलीसही या मोहिमेत सहभागी असतील, असे सांगण्यात आले.
यंदा देशाच्या विविध भागात जून अखेरपर्यंत मान्सूनचा पत्ता नव्हता. डाळींचे उत्तम पीक हाती येण्यास साधारणत: सहा महिने लागतात. उशिरा आलेल्या मान्सूनमुळे यापेक्षा कमी काळ पिकांना मिळाला तर उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल आणि २0 टक्क्यांपर्यंत उत्पादनही घटू शकेल, अशी भीती आहे. परिणामी डाळींचे भाव आणखी वाढतील. हे दुष्टचक्र कधी संपणार, याचा जाब सरकारला द्यावाच लागेल.