सार्वजनिक वाहतुकीचे मारेकरी

बृहन्मुंबईतील ‘बेस्ट’ उपक्रम असो की, ठाण्यातील ‘टीएमटी’ किंवा कल्याण-डोंबिवलीतील ‘केडीएमटी’, सर्वच सार्वजनिक परिवहन सेवांना आर्थिक साडेसाती लागली आहे. एकेकाळी वैभवशाली असलेल्या ‘बेस्ट’ सेवेला सध्या दिवाळखोरीचे ग्रहण लागले आहे. परिवहन विभागातील तोटा कमालीचा वाढल्याने अनेक बसमार्ग बंद करणे अपरिहार्य झाले आहे. ब्रिटिशांनी सुरू केलेली ही सेवा मुंबईच्या अभिमानाचा मानबिंदू होता. मात्र, भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी, कुचकामी नोकरशहा, मस्तवाल कर्मचारी यांनी ‘बेस्ट’चे तीनतेरा वाजवले. ठाण्यातील परिवहन सेवेची स्थिती ‘बेस्ट’हून अधिक खराब आहे, हे ताज्या लेखापरीक्षण अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. इंधन व बसदुरुस्ती खर्चातील ४० टक्के वाढ, जाहिरातीच्या उत्पन्नातील घट, विविध विभागांकडील थकबाकी, ८४ टक्क्यांवर गेलेला आस्थापना खर्च, ३५१ बसगाड्यांपैकी केवळ ७७ बसगाड्या रस्त्यावर धावत असतानाही इंजीन आॅइलच्या खर्चातील प्रचंड वाढ, अशी एक ना अनेक भ्रष्टाचार, बेशिस्त व अनागोंदीची उदाहरणे लेखापरीक्षण अहवालात दिली आहेत. यापूर्वी लेखापरीक्षण अहवालात नोंदवलेल्या आक्षेपांची दखल घेऊन सुधारणा करणे तर दूरच राहिले, नव्या आक्षेपांमुळे टीएमटी वादग्रस्त ठरली. लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेपांवरून परिवहन समितीच्या सदस्यांनी लागलीच प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र, ‘विश्वस्त’ या नात्याने आपण परिवहन सेवेचा दर्जा खालावू नये, याकरिता आतापर्यंत काय केले, याचे उत्तर परिवहन सदस्यांनीही देणे गरजेचे आहे. बसगाड्या भंगारात काढण्यापासून टायरची खरेदी करण्यापर्यंत अधिकाऱ्यांबरोबरच लोकप्रतिनिधीही टक्केवारी घेतात, हे उघड गुपित आहे. मात्र, लेखापरीक्षण अहवालाच्या काठीने भ्रष्टाचाराचा साप साप करीत भुई धोपटण्याचा मानभावीपणा सदस्यांनी कितीही केला, तरी ठाणेकर त्याला भुलणार नाहीत. ‘बेस्ट’ उपक्रमातही वेगळे चित्र नाही. यापूर्वी विद्युत विभागातील नफा परिवहन सेवेतील तूट भरून काढण्याकरिता वापरला जायचा. त्यामुळे ‘बेस्ट’ची चमक टिकून होती. मात्र, विद्युत नियामक आयोगाने तसे करण्यास बेस्टला मज्जाव केला व त्या वेळेपासून परिवहन सेवेची वाताहत झाली. मुंबई, ठाण्यातील परिस्थिती बरी म्हणायची, अशी अवस्था कल्याण-डोंबिवलीतील परिवहन सेवेची आहे. ब्रिटिशांनी आपल्याला सार्वजनिक वाहतुकीचा सोयीस्कर, स्वस्त मार्ग दाखवला होता. मात्र, देशाने खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यावर खासगी मोटारगाड्यांचा अमेरिकी दृष्टीकोन आपल्या अंगवळणी पडला. अगोदर कुटुंबागणिक असलेली मोटार आता माणसागणिक रस्त्यावर उतरू लागली आहे. ज्या मेट्रो रेल्वेची मुहूर्तमेढ आपण आज रोवत आहोत, ती खरे तर २० वर्षांपूर्वीच मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली या शहरांत धावायला हवी होती. वेगवेगळ्या शहरांमधील स्वस्त परिवहन सेवा मोडीत काढणे हाही खासगी वाहतुकीच्या पुरस्कर्त्यांच्या सुप्त हेतूंना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हातभार लावण्याचाच प्रकार आहे.