फ्लिंटमधील प्रदूषित पेयजलाची समस्या

अमेरिकेतल्या मिशिगन राज्यातल्या डेट्रॉईटजवळच्या फ्लिंटमधले नागरिक गेली दोनअडीच वर्षे पिण्याच्या पाण्याच्या एका गंभीर समस्येला तोंड देत आहेत. डेट्रॉईट हे एक आॅटोउद्योगाचे एक मोठे केंद्र आहे. फ्लिंटला ह्या औद्योगिक प्रगतीचा जसा काही लाभ झाला आहे तसेच त्यासाठीची किंमत मोजावी लागते. फ्लिंटला जवळच्या ह्युरन तलावातून पाणीपुरवठा केला जात असे. पाणीपुरवठ्याच्या खर्चात जवळपास पन्नास लाख डॉलर्सची बचत करण्याच्या उद्देशाने दोन वर्षांपूर्वी ह्यात बदल केला गेला आणि ह्युरन तलावाऐवजी फ्लिंट नदीतून पाणी पुरवले जाऊ लागले. हे पाणी मुळातच प्रदूषित आणि त्यातच ह्या पाणी पुरवठ्यासाठी वापरलेले पाईप्स गंजलेले. त्यामुळे त्या प्रदूषित पाण्याद्वारे लोकांना त्रास व्हायला लागला. ह्या प्रदुषणामुळे त्यांच्या शरीरात शिशाचे प्रमाण दुपटीने वाढले. जवळपास १२००० लहान मुले त्यामुळे बाधित झाली. अनेकांनी ह्या विषयाच्या संदर्भात न्यायालयात दाद मागितली.
जानेवारी २०१६ मध्ये फ्लिंट शहराच्या परिसरात आणीबाणीची घोषणा केली गेली. पुढे काही दिवसांनी राष्ट्रपती ओबामांनीसुद्धा केंद्रीय सरकारच्या वतीने या आणीबाणीच्या घोषणेवर शिक्कामोर्तब केले. याप्रकरणी चार सरकारी अधिका-यांनी राजीनामे दिले असून मिशिगनचे गव्हर्नर रिक स्नायडर यांनी जनतेची माफी मागीतली आहे. फ्लिंटवासियांसाठी तीन कोटी डॉलर्सचे आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. महत्त्वाच्या पदावरच्या तीन अधिकाऱ्यांना यासाठी जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल करण्यात आले आहेत. फ्लिंटला पेयजलाचा पुरवठा करण्यात झालेल्या या घोर चुकीबद्दल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी मिशिगन राज्याच्या प्रतिनिधी सभेने एक संयुक्त समिती स्थापन केलेली आहे. या सगळ्याबद्दल अमेरिकी प्रसारमाध्यमांमध्ये बरीच तापलेली चर्चा वाचायला मिळते आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सने मिशिगन विद्यापीठातले कायद्याचे प्राध्यापक डेविड उल्मनाप्रिल यांचा लेख प्रकाशित केला आहे. त्यात फ्लिंटच्या दुषित पाणीपुरवठ्याबद्दलची न्यायालयीन कारवाई कितपत यशस्वी होईल याबद्दलची चर्चा केली आहे.
या प्रकरणामुळे सार्वजनिक सेवा देतांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी अधिक जबाबदारीने काम करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित झाल्याचे सांगत त्यांनी त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईच्या योग्यायोग्यतेबद्दलची चर्चा केली आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न करता केवळ कनिष्ठ स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या प्रवृत्तीवर टीका करतांनाच ही केलेली कारवाई योग्य व बिनतोड पुरावे नसतील तर यशस्वी होणार नाही असेही उल्मनाप्रिल सांगत आहेत. केवळ काही खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने तलावाऐवजी नदीतून पाणीपुरवठ्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यात संबंधितांनी हलगर्जीपणाने निर्णय घेतले हे खरे असले तरी ते जाणीवपूर्वक आणि मुद्दाम केलेले गुन्हेगारीचे कृत्य होते हे सिध्द करणे कठीण असल्याचे त्यांनी नमूद केलेले आहे हे महत्त्वाचे आहे. गव्हर्नर स्नायडर यांच्यावरदेखील या संदर्भात येत असणाऱ्या जबाबदारीची चर्चा उल्मनाप्रिल यांनी केलेली आहे. पाणी अशुद्ध असल्याची तक्रार फ्लिंटमधल्या आफ्रिकी अमेरिकन रहिवाशांनी केल्यावर पाणी सुरक्षित असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले होते असे नमूद करीत याबद्दल हलगर्जीपणा झाल्याचे पिट्सबर्ग पोस्ट गॅझेटच्या संपादकीयाने स्पष्टपणाने म्हटले आहे. याबद्दलची सविस्तर व खरी माहिती लोकांना मिळणे गरजेचे आहे असे सांगत कनिष्ठ दर्जावरच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करतांनाच राजकीय आणि आर्थिक निर्णय घेणाऱ्या उच्चपदस्थांनाही जबाबदार धरायला पाहिजे हे सांगितले आहे. या घटनेला गव्हर्नर स्नायडर कनिष्ठ स्तरावरची प्रशासकीय चूक मानत आहेत हेदेखील योग्य नाही असे सांगितले आहे. डेट्रॉईट फ्री प्रेसने या खटल्यामुळे गव्हर्नर स्नायडर दोषमुक्त होत नाहीत असे शीर्षकच आपल्या अग्रलेखाला दिलेले आहे. ज्यांच्यावर खटला भरलेला आहे त्या तीनही कर्मचा-यांनी पाण्यातल्या प्रदुषणाबद्दल वेळीच पूर्वकल्पना दिलेली होती असे फ्रीप्रेसने दाखवून दिलेले आहे. त्यांच्यावर खटले दाखल करतांनाच या व्यवस्थेचे नेतत्त्व करणारे स्नायडर यांनी मात्र आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याची नोंद अग्रलेखात घेतलेली दिसते. हा खटला चालवणारे महाअधिवक्त्यांना स्वत:लाच राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहे याचीही दखल त्यात घेतलेली आहे. या घटनेच्या संदर्भातली जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम स्नायडर यांना सहज करता येईल पण यातली स्वत:च्या जबाबदारीची जाणीव त्यांना होईल का हा प्रश्न फ्रीप्रेस विचारतो आहे तो महत्त्वाचा आहे. क्लेव्हलँड डॉट कॉम या वार्तापत्राच्या सकेतस्थळावर जेफ डार्सी या व्यंगचित्रकार विश्लेषकांचा लेख आणि त्यांनी काढलेले व्यंगचित्र प्रकाशित झालेले दिसते आहे. आपल्या विश्लेषणात डार्सी यांनीसुद्धा स्नायडर यांच्यावर मुख्य जबाबदारी टाकलेली आहे. काही लाख डॉलर्सची बचत करण्याच्या उद्देशाने जुन्या पाणीपुरवठ्याच्या पद्धतीत बदल केला गेला आणि परिणामी आता लोकांच्या आरोग्यासाठी जास्त पैसा तर खर्च करावा लागतो आहेच पण मधल्या काळात हजारो लोक दुषित पाण्यामुळे बाधित झालेले आहेत त्यातून अपरिमित नुकसान झालेले आहे. दहा जणांचा मृत्यू झाला असून जवळपास सत्त्याहत्तर जणांना अपंगत्व आलेले आहे. या वर्षाच्या मार्चमध्ये झालेल्या जनमत कौलानुसार पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यात आलेला आहे तरी मध्यंतरीच्या दुषित पाण्यामुळे गंजलेल्या पाईपलाईन्सपैकी एकही पाईप अजून बदलण्यात आलेली नाही. त्या पाईपलाईन्स बदलणे गरजेचे आहे हे सांगतांनाच स्नायडर यांनासुद्धा त्या गंजलेल्या पाईप्सप्रमाणेच बदलावे लागेल असे सांगणारे डार्सी यांचे व्यंगचित्र अतिशय बोलके आहे.
आपल्याकडे आपण भीषण दुष्काळाच्या स्थितीशी सामना करीत आहोत. कोरडे पडलेले जलाशय... खोल गेलेल्या विहिरी.. पाण्याचे टँकर्स... मिळेल तिथून पाणी भरणारी माणसे...मिरजेहून लातूरकडे निघालेली जलराणी...यासारखी दृश्ये आपल्याला नवीन राहिलेली नाहीत. कसेही करून पिण्यासाठी पाणी मिळवण्याचा खटाटोप करीत असतांना आपल्याला मिळालेले पाणी पिण्यासाठी सुरिक्षत आहे की नाही ह्याबाबत फारसा गांभीर्याने विचार करण्याच्या अवस्थेतही आपण नसतो. आपला देश जागतिक महासत्ता होण्याबद्दलची आपण बरीच चर्चा करीत असतो. पण पेयजलासारख्या मुलभूत गोष्टीच्या संदर्भात आपण अजूनही खूप मागे आहोत हे सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. दुषित पाण्याचा पुरवठा आपल्यासारखाच तिथेही होतो. पण त्याकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनातला फरक लक्षात येण्यासारखा आहे.