प्रियांका गांधी यांचा रस्ता सोपा नाही!

उत्तर प्रदेशात प्रियांका यांना अपयश पाहावे लागले होते. आता आसाममधली जबाबदारी त्यांच्याकडे आली आहे. तिथे त्यांचा कस लागेल!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

काँग्रेस पक्षाने प्रियांका गांधी वद्रा यांना आसाम काँग्रेस छाननी  समितीच्या अध्यक्ष म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२२ साली उत्तर प्रदेशच्या सरचिटणीस म्हणून त्यांनी काम पाहिले होते. त्यानंतर त्यांना मिळालेली ही पहिलीच भरीव अशी राजकीय जबाबदारी म्हणता येईल. त्यांची उत्तर प्रदेशातली कामगिरी मात्र निराशाजनक झाली होती. यावेळी परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. 

आसाममधली स्थिती सोपी नाही. २०१६ पासून काँग्रेस या राज्यात सत्तेवर नाही. २०२६ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा सत्तेवर येण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करील. बिगरभाजप पक्षांची आघाडी करून  १२६ पैकी १०० जागा लढविण्याचा पक्षाचा विचार आहे. संयुक्त लोकशाही आघाडी जातीयवादी आहे, असे म्हणून तिच्याशी कोणताही समझोता करायला पक्षाने नकार दिला आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. २०२१ साली काँग्रेस आणि संयुक्त लोकशाही आघाडी यांच्यात हातमिळवणी होऊनही भाजपला पदच्युत करता आले नव्हते.

आकडे चिंतेत टाकणारी गोष्ट सांगतात. २०२१  मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने ७५  जागा घेऊन सत्ता राखली. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला ५० जागा मिळाल्या. त्यापैकी संयुक्त लोकशाही आघाडीला १६  गेल्या. मात्र, दोघांमधील मतांच्या टक्केवारीत फरक फक्त १.६  टक्के होता.

प्रियांका यांच्यासाठी आव्हान दुहेरी आहे. छाननी समितीच्या प्रमुख म्हणून त्यांना गटबाजीला आळा घालावा लागेल. तिकीटवाटपात ओळखीची नावे, सुरक्षितता याचा मोह टाळावा लागेल. आसामात भावनेपेक्षाही अचूक निर्णयाला महत्त्व आहे. भाजपचे तेथे मोठे काम आहे. वांशिक ओळख, अस्मिता यावर तिथले राजकारण चालते. २०२१ साली ७५ जागा जिंकणाऱ्या भाजपने यावेळी १०३ जागांचे धाडसी उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे प्रियांका यांना केवळ मथळ्यात झळकून चालणार नाही. कठोर राजकीय निर्णय घ्यावे लागतील. 

राज्यसभेत पवार मावळतीकडे 

‘आपण सक्रिय राजकारणातून निवृत्त होत आहोत,’ असे शरद पवार अलीकडे म्हणाले होते. परंतु, राजकीय नेत्यांच्या अशा वक्तव्यांना तसा काही अर्थ नसतो. पवार यांनी लोकसभा निवडणुका लढविणे थांबविले तेव्हा त्यांनी बारामतीची जागा कन्या सुप्रिया सुळे यांना दिली; आणि तेव्हापासून त्या चार वेळा लागोपाठ निवडून आल्या आहेत. त्यानंतर शरद पवार राज्यसभेत गेले.

मात्र, यावेळी त्यांच्याकडे फक्त १० आमदार आहेत. आता ते राज्यसभेत पुन्हा परत कसे येणार? त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेस मिळून महाविकास आघाडीचे ५१ आमदार होतात. त्यात उद्धवसेनेकडे २०, काँग्रेसकडे १६ आणि पवारांच्या पक्षाकडे १०  आमदार आणि काही मित्र आहेत. या आधारावर ते राज्यसभेची जागा मिळवू शकतात.

राज्यातून सात जागा रिकाम्या होत आहेत. त्यात पवार गटाच्या दोन, उद्धवसेना आणि काँग्रेसची प्रत्येकी एक जागा  आहे. महाविकासा आघाडीमध्ये मतैक्य झाले तर ते शरद पवारांना राज्यसभेत पुन्हा पाठवू शकतात. पण, ते तसे करतील का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ‘मविआ’ एकत्र असल्याने पवारांची छावणी आशादायी आहे. राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो. केवळ फायदा कायमस्वरूपी पाहिला जातो. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीत मविआ एकत्र राहू शकेल.

शशी थरूर यांचा सूर बदलला? 

गेल्या काही आठवड्यांपासून शशी थरूर यांनी अचानक आपले सूर बदलले आहेत. ते पुन्हा काँग्रेस आराधनेच्या स्रोताकडे  वळले आहेत. थरूर भाजपच्या जवळ जात आहेत काय? किमान ते काँग्रेसपासून दूर चालले आहेत की कसे? - अशी चर्चा सुरू होती; ती अचानक थांबलेली दिसते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी मोदी सरकारवर अत्यंत पद्धतशीरपणे  टीका केली. मनरेगा ही योजना कमकुवत  करण्याला त्यांनी विरोध केला. योजनेचे नामकरण ‘जी राम जी’ करू नका, ‘राम का नाम बदनाम ना करो,’ असे ते म्हणाले. 

अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी उद्योगांना खुले करण्याविषयीच्या वादग्रस्त विधेयकालाही थरूर यांनी विरोध केला. एका प्रमुख इंग्रजी दैनिकात “सरकार संसदेचा ‘रबर स्टँप’ करू पाहत आहे,” असा आरोप करणारा लेख त्यांनी लिहिला. कुंपणावरची व्यक्ती असे म्हणणार नाही. संसदीय मार्ग गुंडाळून कार्यपालिकेला जास्त अधिकार देण्यातले धोके जाणणारा खासदारच असे म्हणू शकतो. 

मग, ते काँग्रेस सोडतील, असे अजूनही का म्हटले जाते? नीट तयारी न करता तारस्वरात विरोध करण्याची काँग्रेसची शैली त्यांना पसंत नाही, हे एक कारण असले पाहिजे.    harish.gupta@lokmat.com