हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
पहिल्यांदाच खासदार होण्यासाठी प्रियांका गांधी वड्रा यांनी केरळमधला वायनाड मतदारसंघ सुरक्षित म्हणून निवडला हे खरे. परंतु, गेल्या आठवड्यात त्यांनी लोकसभेत लक्ष वेधले. त्यांचे पहिलेच भाषण अस्खलित हिंदीत होते आणि आवश्यक तेथे वाक्यांमधला विरामही त्यांनी बरोबर घेतला. चेहऱ्यावर हास्य ठेवून, नेमका रोख धरून त्यांनी काही तिरके बाणही अचूक मारले. त्यांच्या भाषणात मिश्किली होती आणि सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करणारे ठोसेही!
प्रियांका चौथ्या रांगेत बसलेल्या होत्या. हातातल्या सविस्तर टिपणाचा आधार घेत बोलत होत्या, पण अधूनमधून त्यांनी दाखवलेल्या चमकदार उत्स्फूर्ततेमुळे भाजपला तोडीस तोड असे कुणीतरी काँग्रेसला अखेर सापडले, अशीच उपस्थितांची भावना झाली. नेहरू-गांधी कुटुंबातल्या या नव्या खासदाराचा सामना आगामी काळात कसा करायचा, या चिंतेने भाजपच्या रणनीतिकारांना घेरले असेल, हे नक्की!
अजिबात विचलित न होता प्रियांका शांतपणे बोलत राहिल्या. बत्तीस मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी बोचतील असे चिमटे काढले आणि प्रखर, नेमकी टीकाही केली. त्यांनी केवळ भाजपचा समाचार घेतला असे नाही, तर मोदी यांच्या वारंवार पोशाख बदलण्यावरही भाष्य केले. 'ते पोशाख बदलतात, मात्र त्यांना टीका आवडत नाही. अवतीभोवती काय चालले आहे, याचा अंदाज घ्यायला ते हळूच लोकांमध्ये मात्र जातात', असे त्या म्हणाल्या.
बहीण-भावामध्ये तुलना होणे, अर्थातच अपरिहार्य होते. भाजप खासदारांनी प्रियांका यांच्या सफाईदार हिंदी बोलण्याची दखल घेतली. भावापेक्षा प्रियांकांची राजकीय समज चांगली आहे, असेही बोलून दाखवले. गमतीची गोष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या दिवशी दोघेही एकाच विषयावर बोलले आणि प्रियंका राहुल यांना भारी पडल्या. काँग्रेसमधील बऱ्याच ज्येष्ठ नेत्यांनी प्रियांका यांची प्रशंसा केली. त्या नम्र आहेत, ऐकून घेतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भावाच्या करिअरला त्यांच्यापासून धोका नसेलही, परंतु संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रियांका यांनी जी चुणूक दाखवली, त्या मार्गाने त्या पुढे जात राहिल्या, तर पक्षात त्यांचे वजन वाढणे अपरिहार्य आहे.
'एक देश, एक निवडणूक...' दुसरा पर्याय
पहिल्या टप्प्यावर घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले, त्यावेळी भाजपकडे २/३ बहुमत नाही हे स्पष्ट झाले. या टप्प्यावर २/३ बहुमताची गरज नसली तरी संख्याबळ पहिल्यांदाच सिद्ध होणार असल्याने एनडीएमधील पक्षांनी व्हिप काढला होता. एकुणातच 'एक देश एक निवडणूक हे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर मोदी सरकारला बरीच तयारी करावी लागेल, असे दिसते.
रामनाथ कोविंद यांच्या समितीपुढे ३२ राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, असा दावा सरकारने केला. परंतु, हे झाले तेव्हा भाजपचे लोकसभेत ३०३ खासदार होते आणि मित्रपक्ष मिळून ती संख्या ३६३ पर्यंत जात होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर चित्र बदलले असून, मित्रपक्षांचेही संख्याबळ आता ३०० च्या खाली गेलेले आहे. येणाऱ्या काळात आणखी काही विधानसभांमध्ये भाजपला यश मिळवता येईल, हे खरे असले, तरी एनडीएच्या मित्रपक्षांसह कोणताच प्रादेशिक पक्ष सद्यःस्थितीत खुश नाही. त्यामुळे काही सुज्ञ मंडळींनी मधला रस्ता सुचवला आहे.
लोकसभा निवडणुका ठरल्याप्रमाणे मे २०२९ मध्ये होतील. त्यानंतर ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत अडीच वर्षांनंतर विधानसभा निवडणुका घ्याव्या, असा त्यांचा प्रस्ताव आहे. राज्यातील निवडणुकांमुळे प्रादेशिक पक्षांची काळजी घेतली जाईल; तसेच केंद्रातील सत्तारूढ पक्षाबद्दल मतदारांना काय वाटते, हेही समोर येईल. स्वतःला राष्ट्रीय पक्षांशी बांधून घ्यायला तयार नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांचेही हीत या पर्यायात राखले जाईल, असे या सुज्ञ मंडळींना वाटते. 'एक देश, एक निवडणूक....' साठी सरकारला आवश्यक ते संख्याबळ जमवता आले नाही, तर मधला रस्ता कदाचित स्वीकारला जाऊ शकेल.
...आणि तिसरा पर्याय
तिसरा पर्यायही उपलब्ध आहे. लोकसभा निवडणुका २०२९ मध्ये होतील. आंध्र, सिक्कीम, अरुणाचल आणि ओडिशात लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीच विधानसभा निवडणुका होतील, महाराष्ट्र आणि हरयाणातील विधानसभा निवडणुका ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२९ मध्ये होतील. या दोन राज्यांत भाजपचे सरकार आहे. तिथली निवडणूक काही महिने आधी घेता येऊ शकेल, जेणेकरून लोकसभा निवडणुकीबरोबर याही निवडणुका होतील. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान येथील निवडणुका नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२८ मध्ये होतील. या राज्यात सध्या भाजपचे सरकार आहे. या निवडणुका काही महिन्यांसाठी पुढे ढकलता येतील. सध्या लागू असलेल्या कायद्याच्या आधारे असे करता येणे शक्य आहे; तसे केल्यास अर्ध्या भारतात एकाच वेळी निवडणुका होतील. तसे झाल्यास झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर (ऑक्टोबर २०२९) तेलंगणा आणि मिझोरम (ऑक्टोबर २०२८) कर्नाटक (मे २०२८) त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालैंड (फेब्रुवारी २०२८) आणि तामिळनाडू, केरळ, उत्तर प्रदेश, मणिपूर, पंजाब, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, बिहार, (२०२६ आणि २०२७) एवढी राज्ये 'एक देश एक निवडणुकी'च्या बाहेर राहतील. पुढे-मागे या राज्यांनाही एकत्र करता येईल.