- - गजानन चोपडे आरोग्य आणि शिक्षणावर बजेटमध्ये सर्वाधिक तजवीज करण्याची घोषणा करून स्वत:ची पाठ थोपटवून घेणाऱ्या शासनाने आता राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये अपुरी साधनसामग्री आणि मनुष्यबळाचा अभाव असल्याची प्राजंळ (?) कबुली दिली आहे. यावर उपाय म्हणून गुजरातच्या धर्तीवर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर ३०० खाटांची (बेड) शासकीय रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालये आता खासगी संस्थांना चालविण्यास दिली जाणार आहेत. अर्थात पैशांअभावी महागड्या औषधी घेण्याची कुवत नसणाºयांना सध्या मोफत मिळत असलेल्या या सेवेपासूनही वंचित ठेवण्याचा घाट असून राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेनेही या निर्णयाचा विरोध करीत यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गुजरातेत वैद्यकीय सुविधा महाग आहेत. सामान्य माणसाला त्या परवडणाºया नाही. अर्थात गुजरात सरकारचा हा प्रयोग अपयशी ठरला असताना महाराष्टÑात गुजरात पॅर्टन लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे शासनाचे आत्मघाती पाऊल होय.खरं तर महाराष्टÑात शासकीय वैद्यकीय सेवेचे खासगीकरण करण्याची अजिबात गरज नाही. ते अप्रत्यक्षपणे केव्हाच झाले आहे. अनेक जिल्हा रूग्णालयांमध्ये आवश्यक असलेली वैद्यकीय यंत्रे नादुरुस्त असल्याने रुग्णांना खासगी दवाखान्याचाच आसरा घ्यावा लागतो. औषधांचा तुटवडा तर नेहमीचीच बोंब. गोंदिया येथील बाई गंगाबाई रुग्णालयात तर चक्क बंदी असलेल्या औषधीचे खरेदी प्रकरण नुकतेच गाजले. बनावट बिलाच्या आधारे खरेदी करण्यात आलेल्या या औषधीने रुग्णालय व्यवस्थापनाच्या भ्रष्ट कारभाराचे बिंग फोडले. ओरड झाली तेव्हा कुठे फार्मासिस्टसह औषध निर्मात्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. शासनाच्या देखरेखित सुरू असताना जर रुग्णालयांचीही अवस्था असेल तर खासगीकरणानंतर रुग्णांचे कसे हाल होतील, याचा विचार न केलेलाच बरा. आदिवासी भागात तर वैद्यकीय सेवेची पार वाट लागली आहे.आजही गडचिरोली जिल्ह्यात होरडी गावातील आजारी महिलेला रुग्णवाहिकेअभावी खाटेवर झोपवून नाल्यातील पाच फुट पाण्यातून आरोग्य केंद्रात न्यावे लागत असेल तर ही बाब परोगामी महाराष्टÑाला नक्कीच शोभणारी नाही. यवतमाळातील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात गोरगरिबांना थेट मल्टीस्पेशालिटीमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला जातो. अत्यावश्यक असणाºया चाचण्या गेल्या कित्येक दिवसांपासून बंद आहेत. परिणामी रुग्णांकडून अंडरटेकिंग घेऊन शहरातील खासगी लॅबला रसद पुरविली जात असल्याचा संतापजनक प्रकार घडत असताना कुणी ब्र काढायला तयार नाही. एलएफटी (लिव्हर फंक्शन टेस्ट) केलएफटी (किडनी फंक्शन टेस्ट) सारख्या महत्त्वाच्या चाचण्या बाहेरून कराव्या लागतात. वैद्यकीय महाविद्यालयातील सोईस्करपणे मशीनरी बंद पाडली जाते. तातडीने पत्रव्यवहार केल्याच्या नोंदी घेतल्या जातात. त्यामुळे यांचे पाप सिद्ध होत नाहीत. शासनाच्या अख्त्यारित असलेल्या या सेवा आत्ताच रुग्णांना इमानेइतबारे पुरविल्या जात नाहीत तर खासगी तत्त्वावर दिल्यास गरीब रुग्णांचा छळ होणार नाही, त्यांच्या घामाच्या पैशांवर डल्ला मारला जाणार नाही, याची शाश्वती कोण देणार?
वैद्यकीय सेवेचे खासगीकरण करा पण...
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 02, 2018 12:19 AM