अत्याचार रोखायचे तर ठोस कृती कार्यक्रमच हवा

बलात्काराचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर फाशी हीच एकमात्र शिक्षा असली पाहिजे, असे माझे ठाम मत आहे.

महाराष्ट्राच्या नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी गावी नववीच्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलीवर झालेला पाशवी बलात्कार आणि नंतर केलेली तिची अमानुष व निर्घृण हत्त्या यांचा निषेध करायला शब्द अपुरे आहेत. २६ जुलैला मी तिच्या आई-वडिलांना भेटलो, तेव्हा त्यांनी तसेच तिचे नातेवाईक आणि इतर ग्रामस्थ यांनी संपूर्ण घटनेचे जे वर्णन केले, ते ऐकून हतबुद्ध व्हायला झाले.
फाशीच्या शिक्षेला माझा तत्वत: विरोध आहे. मात्र बलात्काराचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर फाशी हीच एकमात्र शिक्षा असली पाहिजे, असे माझे ठाम मत आहे. कोपर्डी प्रकरणी शवविच्छेदनात बालात्कार सिद्ध झालाच असल्याने आरोपींना फाशीचीच शिक्षा व्हायला हवी. त्याचबरोबर ही केस प्रदीर्घ काळ चालणार नाही, याची दक्षता महाराष्ट्र शासनाने घेणे अत्यावश्यक आहे. तथापि राज्याचा तथाकथित पुरोगामी बुरखा फाडण्यापूर्वी कोपर्डीबाबत तीन-चार महत्वाच्या मुद्यांचा ऊहापोह करणे आवश्यक आहे.
पहिला मुद्दा म्हणजे, अशा प्रकारच्या आरोपींनी अमानुष कृत्य का केले, याविषयी कुणालाच अंदाज व्यक्त करता येत नाही. मुलीच्या आई-वडिलांचे कुणाशीच कसले वैर नाही. ती दोघं नवरा-बायको वीट भट्टीवर रोजंदारीवर काम करून आपला उदार-निर्वाह चालवतात. आरोपीसुद्धा अजूनपर्यंत आपण असा गुन्हा का केला, ते सांगत नाहीत असे, दिसते. त्यामुळे त्यांची नार्कोे टेस्ट करणे योग्य ठरेल.
कोपर्डी लोकसंख्या दोन हजारांच्या आसपास आहे. त्यापैकी सुमारे ९० टक्के सवर्ण आणि त्यातही मराठा जातीचे लोक असून सुमारे २५-३० कुटुंबात २०० दलित आहेत. एवढी भीषण घटना घडूनही तेथील दलित जनतेला तीळमात्र अपाय वा त्रास झाला नाही, त्याचे कारण गावातील सवर्ण समाजाच्या लोकांनी दाखवलेला संयम. हा संयम प्रशंसनीय आहे. गावच्या तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षांशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी मला सांगितले की ही घटना घडल्यानंतर गावात प्रचंड प्रक्षोभ निर्माण झाला होता. ते स्वाभाविक होते. परंतु त्या घटनेशी गावातील इतर दलितांचा काहीही संबध नसल्यामुळे त्यांना इजा होता नये, अशी गावानेच भूमिका घेतली व त्याचा परिणाम म्हणून गावातील दलित सुरक्षित आहेत. त्याचप्रमाणे आरोपींच्या घरातील माणसांसह कोपर्डी गावातील दलित जनतेने आरोपीना फाशीची शिक्षा व्हायला हवी, अशी भूमिका घेतल्याचे तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षांनी मला सांगितले. सवर्णांच्या संयमाप्रमाणेच जातीच्या पलीकडे जाऊन या घटनेकडे पाहाण्याची दलित जनतेची भूमिकाही तितकीच प्रशंसनीय आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केवळ आरोपी दलित आणि अत्त्याचारग्रस्त मुलगी सवर्ण असल्यामुळे या घटनेकडे जातीच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाणे दुर्दैवी आहे. याचाच परिणाम म्हणून आंबेडकरी चळवळीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर, रामदास आठवले आणि जोगेंद्र कवाडे यांना मुलीच्या आई-वडिलांना भेटता आले नाही. याचा अर्थ, दलित नेत्यांनी फक्त दलितांवर अत्याचार झाल्यानंतरच जायचे, अन्य वेळी नाही, ही गोष्ट असमर्थनीय आहे. खरे म्हणजे या तिघांनाही जाता येईल, अशी व्यवस्था महाराष्ट्र शासनाने करायला हवी होती. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे सांगून रामदास आठवले यांना तर खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच कोपर्डीला न जाण्याचा सल्ला दिला. मुलीच्या आई-वडिलांची आठवले यांना भेटण्याची इच्छा नाही, असे जे सांगण्यात आले, ते तर निखालस खोटे आहे. आपल्याला कोण भेटते आणि कोण नाही, हे समजण्याच्या मन:स्थितीत मुलीचे आई-वडील अजिबात नव्हते. साडे-पाच वाजता शाळेतून आलेली आपली १४ वर्षांची मुलगी अवघ्या एका तासात क्रूरपणे ठार मारली जाते, त्यावेळी ते त्या मन:स्थितीत कसे असणार?
आता महाराष्ट्र आणि नगर जिल्ह्यातील दलितांवरील अत्त्याचारांकडे वळू. केंद्रीय न्याय मंत्रालयाच्या २०१५-१६ च्या संसदेला सादर केलेल्या वार्षिक अहवालानुसार भारतात २०१४ मध्ये दलितांचे नागरी हक्क भंग केल्याचे एकूण ६०९ गुन्हे नोंदविण्यात आले. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात ३१५ (आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या गुजरातमध्ये १५२) गुन्हे नोंदविण्यात आले. यावर कळस म्हणजे फक्त तीन गुन्हेगारांवर गुन्हे सिद्ध करण्यात आले.
या अहवालानुसार देशात २०१४ साली दलितांवरील अत्याचारांच्या ४०,३०० घटना घडल्या. त्यापैकी १,७६३ महाराष्ट्रात घडल्या. २०१४ मध्ये आणि त्यापूर्वी न्यायालयात प्रलंबित मिळून देशात दलितांवरील अत्त्याचाराच्या एकूण १ लाख, १९ हजार ५२६ घटना ट्रायलसाठी होत्या. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात ७३४५ घटना होत्या. या घटनांमध्ये फक्त ५९ आरोपींवर गुन्हे सिद्ध झाले. म्हणजे महाराष्ट्रात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण केवळ ०.८ इतके नगण्य आहे. एकूण ६५२७ घटना प्रलंबित राहिल्या. सबंध देशात अशा घटना प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण ८५ टक्के, तर महाराष्ट्रात ८९ टक्के आहे. अत्त्याचाराचे गुन्हे चालविण्यासाठी देशातील ४०६ जिल्ह्यांपैकी फक्त १९३ जिल्ह्यात खास न्यायालये आहेत. शोचनीय गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राच्या ३६ जिल्ह्यांपैकी केवळ तीन जिल्ह्यातच अशी खास न्यायालये आहेत. देशातील आणि महाराष्ट्रातील अशा विदारक परिस्थितीत दलितांना न्याय कसा मिळणार?
दलितांवरील अत्त्याचारांबाबत सबंध देशात महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर जिल्ह्याची गोष्ट अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक आहे. २०१३ मध्ये एकट्या नगर जिल्ह्यात दलितांवरील ११३ अत्त्याचाराच्या घटनांची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या अडीच वर्षात आणखी किती तरी घटना घडल्या. त्यापैकी सोनई, जवखेडा अशा अत्त्याचारांमधील प्रकार इतके हिंस्त्र आण िक्रूर होते की, जागेअभावी त्यांचे वर्णन करणे अशक्य आहे.
पोलीस यंत्रणेची घृणास्पद निष्क्रियता, सरकारी वकिलांनी चूक, गुन्ह्यांचे पुरावेच नष्ट करणे, खोटी कागदपत्रे तयार करणे, सरकारी विकलांनी सदोष पद्धतीने खटले चालविणे ( उदा. खैरलांजी), राजकारणी मंडळी व इतर सर्व हितसंबंधियांचा प्रचंड हस्तक्षेप, राजकीय पक्षांचे घृणास्पद व स्वार्थी पक्षीय राजकारण, शासनाची भयानक तटस्थता आणि या सर्वांचा परिणाम म्हणून गुन्हेगारांना शिक्षाच न झाल्यामुळे कायद्याचे भयच न वाटणे आदि गोष्टींमुळे दलितांवरील अत्त्याचार सतत वाढत आहेत. हे दुष्टचक्र असेच सुरु राहू शकत नाही. अत्त्याचार कुणावरच होता नये. देशाचे सोडा, सर्व संबंधिताना विश्वासात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने हे अत्त्याचार रोखण्यासाठी एक ठोस कृती कार्यक्रम त्वरित तयार करून त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करायला हवी. त्याची सुरुवात नगरपासून करणे आवश्यक आहे.
गेल्या पाच-सहा वर्षात, केवळ महाराष्ट्रात नव्हे, तर सबंध देशात नगर जिल्हा दलितांवरील अत्त्याचारांसाठी इतका कुप्रसिद्ध झाला आहे आहे की तो ‘अत्त्याचारग्रस्त’ म्हणून जाहीर करण्यात यावा, अशी संसदेत मागणी करण्यात आली आहे.
-भालचंद्र मुणगेकर
(संसद सदस्य)