- सुरेश भटेवराफेक न्यूज म्हणजे नेमके काय? सरकारला याची व्याख्या माहीत नाही. ती समजावून घेण्याची जराशीही इच्छा, माहिती व प्रसारण मंत्री स्मृती इराणींच्या मनात असती तर पत्रकारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींना त्यांनी बोलावले असते. त्यांच्याशी चर्चा करण्याचे सौजन्य दाखवले असते. तसे न करता भारतीय प्रसारमाध्यमांवर मोदी सरकारचा दरारा प्रस्थापित करण्यासाठी एक अजब हुकूम इराणींच्या प्रसारण मंत्रालयाने सोमवारी सायंकाळी प्रसृत केला. कोणती न्यूज फेक अन् कोणती नाही, याचा निर्णय प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया व न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन १५ दिवसात करील, आरोपी पत्रकारांची सरकारी मान्यता (प्रेस अॅक्रिडिशन) रद्द करण्यासाठी त्यांनी किती शिक्षा द्यावी, याचे तपशील मात्र मंत्रालयाने ठरवून टाकले. मंगळवारी सकाळपासून अवघ्या पत्रसृष्टीत या अजब निर्णयाबाबत प्रचंड घुसमट अन् अस्वस्थता होती. नामवंत पत्रकार व पत्रकारांच्या तमाम संघटना या विक्षिप्त आदेशाच्याविरोधात आक्रमक होत्या. प्रेस क्लब आॅफ इंडियाच्या प्रांगणात दुपारी ४.३० वाजता या निर्णयाच्या विरोधात सारे पत्रकार जमणार होते. पंतप्रधान मोदींनी त्यापूर्वीच हा वादग्रस्त निर्णय दुपारी मागे घेऊन टाकला.आपल्या मार्गात प्रसारमाध्यमे सर्वात मोठा अडथळा आहेत, असे आजवर ज्या ज्या सरकारांना वाटले त्यांनी प्रसारमाध्यमाचा संकोच करण्यासाठी विविध प्रकारची कायदेशीर शस्त्रे परजण्याचा खटाटोप केला. माहिती प्रसारण मंत्रालयाचा ताजा निर्णयदेखील यापेक्षा वेगळा नव्हता. देशातील समस्त पत्रकार मंत्रालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहेत, याची पूर्ण जाणीव असतानाही स्मृती इराणींनी आपल्या टष्ट्वीटर हँडलवर ३ एप्रिल रोजी दुपारी १२ वाजून १७ मिनिटांनी व १२ वाजून १९ मिनिटांनी मंत्रालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे दोन टष्ट्वीट केले. त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटात, १ वाजून २७ मिनिटांनी प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो (पीआयबी)च्या वेबसाईटवर या निर्णयाशी संबंधित प्रेस रिलीज मागे घेतल्याचे वृत्त झळकले. पाठोपाठ माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या टष्ट्वीटर हँडलवर २ वाजून ३३ मिनिटांनी फेक न्यूजला नियंत्रित करणारा निर्णय मागे घेतल्याचा संदेश घाईगर्दीत प्रसृत करण्यात आला. स्मृती इराणींच्या टष्ट्वीटर हँडलवर मात्र १२ वाजून १९ मिनिटांनंतर सायंकाळपर्यंत या संदर्भात कोणताही संदेश नव्हता. निर्णय मागे घेण्याचा आदेश दिल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभारही त्यांनी मानले नव्हते फक्त अमित शहांचे टष्ट्वीट रि-टष्ट्वीट करून त्या मोकळया झाल्या. फेक न्यूज कुणामुळे पसरतात? सरकारच्या कुशीत शिरलेल्या अथवा रात्रंदिवस त्याची चापलूसी करणाºया वृत्तवाहिन्यांच्या अँकर्सचा त्यात सहभाग किती? याची शहानिशा पत्रकारांच्या कोणत्याही संस्थेबरोबर विचारविनिमय करून माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने केल्याचे ऐकिवात नाही.फेक न्यूज म्हणजे काय हे ठरवणार कोण? देशात बेरोजगारी वाढत चालली आहे. नोटाबंदीच्या काळात अनेकांना प्राण गमवावे लागलेत. दहावी बारावीच्या परीक्षांचे पेपर फुटले. एससी/एसटी अॅक्टच्या विरोधातल्या ताज्या भारत बंदमधे अनेक शहरात हिंसक घटना घडल्या. काही लोकांना त्यात प्राण गमवावे लागले. या घटनांशी संबंधित बातम्या अथवा त्याचे विश्लेषण या काय साºया फेक न्यूज आहेत काय? बातमीच्या सत्यतेची व विश्वासार्हतेची चोख शहानिशा करण्याची जबाबदारी प्रसारमाध्यमांची आहे. त्याचे उत्तरदायित्वही माध्यमांनाच स्वीकारावे लागते. ही जबाबदारी पार पाडताना माध्यमांकडून कोणतीही कसूर झाली तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी देशात अगोदरच अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत मग माहिती प्रसारण मंत्रालयाला या निर्णयाची आवश्यकता का भासली, असा प्रश्न नक्कीच निर्माण होतो. काही प्रतिक्रिया तर फारच बोलक्या होत्या. राज्यसभेचे सदस्यत्व नुकतेच स्वीकारलेले ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर म्हणाले, ‘कोणताही खरा पत्रकार फेक न्यूज तयार करीत नाही. सोशल मीडियावर फेक न्यूजचा मोठा कारखाना सरकारचे भक्तगण, भाजप आणि संघपरिवारवाले चालवतात. प्रामाणिक पत्रकारांवर आदेश बजावण्याआधी सरकारने सर्वप्रथम हे कारखाने बंद करावेत’. माजी मंत्री आणि नामवंत पत्रकार अरुण शौरी म्हणतात : ‘पंतप्रधानांना अंधारात ठेवून फेक न्यूजसंबंधी निर्णय घेतला गेला असेल, हे पटत नाही’.फेक न्यूजची शहानिशा करण्याचे अधिकार प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया व न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनकडे असावेत, असे पंतप्रधानांचे मत आहे. १६ मार्च २०१८ रोजी प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या रचनेत आणि त्याच्या सदस्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. म्हैसूरचे भाजप खासदार प्रताप सिंह यांची लोकसभा अध्यक्षांनी प्रेस कौन्सिलवर नियुक्ती केली आहे. या प्रताप सिंहांचे टष्ट्वीट पाहिले तरपोस्टकार्ड न्यूजचे संपादक महेश हेगडे, ज्यांना एका जैन संतांबाबत चुकीचे वृत्त छापल्याच्या आरोपाखाली अटक झाली आहे, त्यांचे गेल्याच सप्ताहात प्रताप सिंहांनी खुलेआम समर्थन केले. सरकारद्वारे अशा प्रतापसिंहांची आता प्रेस कौन्सिलवर नियुक्ती झाली आहे. माध्यमातील फेक न्यूजचा सातत्याने पर्दाफाश करण्याचे काम सध्या आॅल्ट न्यूजचे प्रतीक सिन्हा करतात. आॅल्ट न्यूजने पोस्टकार्ड न्यूजच्या अनेक फेक न्यूज उजेडात आणल्या आहेत . तरीही पोस्टकार्ड न्यूज व त्याच्या संपादकांचे समर्थन करणाºयांमध्ये केवळ भाजपचे प्रताप सिंहच नाहीत तर केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडे, दिल्लीचे खासदार महेश गिरींसह भाजपचे अनेक नेतेही आहेत.भारतात पत्रकारांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य कोणत्याही सरकारने दिलेले नाही तर स्वातंत्र्य चळवळीच्या गर्भातून जी अलौकिक मूल्ये भारतीय समाज व्यवस्थेत रुजली त्यातील सर्वात मौल्यवान मूल्य आहे. इंदिराजींच्या आणीबाणीचा उल्लेख भाजपचे तमाम नेते वारंवार करतात. सर्वसामान्य जनतेला या आणीबाणीचा फारसा त्रास नव्हता मात्र आणीबाणीवर विचार स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्याचा सर्वात मोठा आरोप होता. सामान्य जनतेने वृत्तपत्रांच्या विचार स्वातंत्र्यासाठी तत्कालीन सरकारच्याविरोधात मोठा लढा दिला. सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा पराभवही घडवला. वसुंधरा राजेंच्या राजस्थान सरकारने अलीकडेच प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर आक्रमण करणारा एक काळा अध्यादेश जारी केला होता. त्याचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्याचा सरकारचा इरादा होता. सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय अथवा एफआयआर दाखल झाल्याखेरीज कोणत्याही अधिकाºयाच्या विरोधात बातमी छापण्यास प्रतिबंध करणाºया तरतुदी या विधेयकात होत्या. राजस्थानच नव्हे तर देशभरातील पत्रकारांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला.अखेर हा काळा अध्यादेश व त्याचे विधेयक बिनशर्त मागे घेण्याची नामुष्की राजस्थान सरकारला पत्करावी लागली. भारत म्हणजे चीन अथवा पाकिस्तान नाही. विचार स्वातंत्र्याच्या मूल्यांशी छेडछाड देशातील जनतेला पसंत नाही. सत्तेच्या बळावर प्रसारमाध्यमांना दाबण्याचा ज्यांनी कुणी प्रयत्न केला, त्यांचे हात कायम भाजले आहेत. मोदी सरकारने देखील याचे भान ठेवलेले बरे!
प्रसारमाध्यमांना दाबण्याचा प्रयत्न सर्वांच्याच अंगलट आलाय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 7, 2018 00:21 IST