प्रणव मुखर्जी, एक अभिजात राजकारणी  

प्रणवदांनी सांसदीय राजकारणात आवश्यक राजकीय चतुरस्रतेचे दर्शन वारंवार घडविले. संकटाच्या अनेक प्रसंगांमध्ये काँग्रेसच्या जहाजाला त्यांनी योग्य दिशा दिली. म्हणूनच ते संकटमोचक ठरले.

केवळ पंतप्रधानपद वगळता सांसदीय राजकारणातील सर्व पदे समर्थपणे सांभाळणाऱ्या नव्हे, तर प्रत्येक खात्यावर आपली अमिट मुद्रा उठवणारे प्रणवदा हे तब्बल पाच दशके राष्टÑीय राजकारणाचे केंद्रबिंदू होते. अर्थमंत्री म्हणून देशाच्या विकासाला चालना देणारी प्रगल्भता असो की, परराष्टÑमंत्री म्हणून जागतिक राजकारणात वावरताना दाखवलेली राजनैतिक मुत्सद्देगिरी या सगळ्याच जबाबदाºया तितक्याच कौशल्याने पार पाडणारे प्रणवदा राष्टÑपती या सर्वोच्च पदावरून निवृत्त झाले. राजकीय कारकिर्दीचा एवढा झगमगता समारोप क्वचितच कोणाच्या वाट्याला येतो आणि ते भाग्य त्यांना लाभले. राजकारणातील ‘बुद्धिवंत’ असाच त्यांचा उल्लेख केला पाहिजे. अर्थमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, परराष्टÑमंत्री ही सगळी महत्त्वाची खाती त्यांनी सांभाळली आणि त्याचवेळी सांसदीय राजकारणात आवश्यक असते त्या त्यांच्या राजकीय चतुरस्रतेचेही दर्शन वारंवार घडविले. या प्रगल्भतेमुळेच प्रणवदा हे अनेक संकटांमध्ये काँग्रेसचे तारणहार ठरले. २००४ नंतरच्या डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये तर एकमेव ‘संकटमोचक’ अशीच त्यांची प्रतिमा तयार झाली होती.

डावे, मध्यममार्गी या सर्वांचे कडबोळे बनवून ‘संपुआ’चे सरकार सत्तेवर आले; पण अंतर्द्वंद्व आणि राजकीय मूल्यातील परस्पर विरोधाभास असतानाही प्रत्येक वेळी सरकारला त्यांनी कौशल्याने बाहेर काढले. डॉ. मनमोहनसिंगांचे सरकार दहा वर्षे निर्वेधपणे चालण्यासाठी त्यांची ‘संकटमोचकाची’ भूमिका महत्त्वाची ठरली. मन वळविण्याचे कौशल्य त्यांना अवगत होते. त्या बळावर त्यांनी प्रत्येक वेळी विरोधकांना आपलेसे केले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने अमेरिकेबरोबर अणु करार केला त्यावेळी सरकारचे घटक असणाºया दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांचा या कराराला विरोध होता. या मुद्द्यावरून मनमोहनसिंग सरकार पडणार, असे अंदाज राजकीय तज्ज्ञ मांडत होते. त्यावेळी डाव्यांचे मन वळवून या कराराला मूर्तस्वरूप देण्याची मुत्सद्देगिरी प्रणवदांनी दाखविली आणि केवळ त्यांच्यामुळेच हा करार होऊ शकला. प्रत्येकाच्या चांगल्या सकारात्मक भूमिकेचा आदर करण्याची त्यांची तयारी होती. अर्थमंत्री असताना पेन्शन निधी नियमन विधेयकात भाजपने सुचविलेल्या काही सूचना त्यांना त्वरित विधेयकात समाविष्ट केल्याची आठवण एकदा यशवंत सिन्हा यांनी सांगितली होती. सोनिया गांधी यांना राजकारणात आणण्याचे श्रेय त्यांच्याकडेच जाते. एवढी चतुरस्रता असतानाही सांसदीय राजकारणातील सर्वात महत्त्वाचे पंतप्रधान पद त्यांना मिळू शकले नाही. इंदिराजींच्या हत्येनंतर हे पद मिळावे, अशी त्यांची इच्छा होती; पण इतरवेळी काँग्रेसच्या दरबारी राजकारणातील सगळे डाव लीलया खेळणाºया प्रणवदांना यावेळी परिस्थितीचा अंदाज आला नाही. त्यांचे टायमिंग चुकले. त्याची त्यांना किंमतही मोजावी लागली. ते काँग्रेसमधून बाहेर पडले; पण नरसिंह राव यांनी त्यांना सन्मानाने परत आणले. आपल्याला पंतप्रधान व्हायचे नव्हते असे त्यांनी नंतर सांगितले; पण तोपर्यंत पुलाखालून पाणी वाहून गेले होते. काँग्रेसमध्ये परतल्यानंतरही ते केंद्रीय राजकारणात केंद्रस्थानी राहिले. जणूकाही ते पक्षातून गेलेच नव्हते, असा त्यांचा वावर असायचा. भारतीय राजकारणातील १९८० ते ९६ या वादळी काळावर त्यांनी ‘द टर्ब्यूलंट इअर्स’ हे पुस्तक लिहिले. जनता पार्टीचा पराभव, काँग्रेसचे पुनरागमन, राजीव गांधींचे आगमन, इंदिरा गांधींची हत्या, शाहबानो प्रकरण, अयोध्या प्रश्न ते बोफोर्स या सगळ्याच अडचणींच्या काळात त्यांच्यातील मुत्सद्दी राजकारण्याचे दर्शन घडले. १९७१ पासून काँग्रेसच्या सर्व मंत्रिमंडळात ते कायम दुसºया क्रमाकांचे मंत्री होते आणि त्यांच्यानंतर आजही हे पद रिक्तच दिसते. एकाच वेळी अर्थ, संरक्षण आणि परराष्ट्र या खात्याचे मंत्रिपद सांभाळण्याचे कौशल्य त्यांनी दाखविले. संकटाच्या अनेक प्रसंगांमध्ये काँग्रेसच्या जहाजाला त्यांनी योग्य दिशा दिली. आज खºया अर्थाने पुन्हा एकदा काँग्रेसला त्यांच्या मार्गदर्शनाची गरज होती. पाच दशकांच्या भारतीय राजकारणावर आपली छाप सोडणाºया या नेत्याचे जाणे हे एका अर्थाने अभिजात राजकारणाची अखेर होऊ नये.