- प्रशांत दीक्षित
भोपाळ लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पार्टीने प्रज्ञा सिंह यांना उमेदवारी देऊन एक घातक पायंडा पाडला आहे. दहशतवादी कारवायांत सामील असण्याचा संशय असणार्या आरोपीला प्रथमच एका प्रमुख राजकीय पक्षाकडून उमेदवारी दिली जात आहे. अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करण्याचा आरोप काँग्रेसवर होत असला तरी संशयित दहशतवाद्यांना उमेदवारी देण्याचा आततायीपणा काँग्रेसने कधीही केला नाही. तो आततायीपणा भाजपाने केला आहे व त्याची नकारात्मक प्रतिक्रिया भाजपाच्या मतदारांमध्येही उमटेल यात शंका नाही.
प्रज्ञा सिंह स्वतःला साध्वी म्हणवून घेतात. भारताच्या अध्यात्मिक परंपरेत साध्वी कुणाला म्हणावे याचे संकेत आहेत. प्रज्ञा सिंह त्यामध्ये बसतात असे वाटत नाही. त्या संन्यासी आहेत, भगवे वस्त्र परिधान करतात आणि हिंदूंच्या आचारधर्मावर त्यांची निष्ठा आहे असे त्यांचे फोटो पाहिल्यावर व वक्तव्य ऐकल्यावर वाटते. तरीही त्यांना साध्वी म्हणता येईल काय याची शंका आहे. त्यांनी काय साधना केली किंवा सामाजिक काम केले याची माहिती नाही. त्या प्रकाशात आल्या त्या मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या चौकशीतून. पुढे अजमेर स्फोट व संजय जोशी या कार्यकर्त्याचा संशयास्पद मृत्यू अशा प्रकरणांमध्येही त्यांचे नाव घेतले गेले. प्रज्ञा सिंह यांची मोटरसायकल मालेगाव स्फोटासाठी वापरण्यात आली होती व या दहशतवादी कारवायांची आखणी करण्यामध्ये त्या सहभागी होत्या असे एनआयए या तपासयंत्रणेचे म्हणणे होते. या प्रकणातील अन्य आरोपी मेजर पुरोहित व स्वामी असीमानंद यांच्याबरोबर प्रज्ञा सिंह काम करीत होत्या असे तपास यंत्रणा म्हणतात.
प्रज्ञा सिंह यांच्यावर हा आरोप २००८मध्ये ठेवण्यात आला. मात्र त्यांच्याविरोधात सबळ पुरावा सादर करण्यात तपास यंत्रणांना अपयश आले हेही खरे आहे. २०१४नंतर नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आले व हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या खटल्याबाबत सौम्य धोरण जाणीवपूर्वक जपण्यात आले असे त्यावेळच्या सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी जाहीरपणे म्हटले होते. सालियन यांच्या म्हणण्याचा प्रतिवाद केला गेला असला तरी पुढे हे प्रकरण रेंगाळले हेही खरे आणि नंतर प्रज्ञा सिंह यांना जामीन मिळाला. मेजर पुरोहित यांनाही जामीन मिळाला. अकरा वर्षानंतरही ही प्रकरणांचा सोक्षमोक्ष लागलेला नाही, आरोपींना शिक्षा झालेली नाही. हे सर्व भारतीय व्यवस्थेला धरूनच आहे.
तथापि, यातील मुख्य मुद्दा वेगळा आहे. प्रज्ञा सिंह, मेजर पुरोहित व स्वामी असीमानंद यांच्या अटकेनंतर दहशतवादी कारवायांसाठी 'भगवा दहशतवाद' हा नवा शब्दप्रयोग वापरण्यास सुरुवात झाली. काँग्रेसबद्दल आस्था असणार्या अनेक पुरोगामी नेत्यांना हा शब्दप्रयोग आवडला आणि काँग्रेसचे नेतेही त्याचा उत्साहाने वापर करू लागले. भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला कोंडीत पकडण्यासाठी हा शब्दप्रयोग चांगला होता. कारण प्रज्ञा सिंह या पूर्वी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसाठी काम करीत होत्या. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे समर्थन करणारी साधु-स्वामी मंडळीही दहशतवादी कारवायात गुंतलेली आहेत हे लोकांवर ठसविण्यासाठी याचा उपयोग होत होता.
दहशतवाद हा फक्त मुस्लीम समाजापुरता नाही तर हिंदू समाजाचे लोकही त्यामध्ये सामील आहेत हे यातून समजत होते. समाजात असे लोक असतील तर त्यांची माहिती जनतेला करून देणे व त्यांच्या कारवायांबद्दल जनतेला सावध करणे आवश्यक असते. हिंदू समाजात हा प्रवाह शिरला असेल तर त्याचा वेळीच बंदोबस्त करणे हेही सरकारचे कर्तव्य ठरते. मात्र काँग्रेसच्या नेत्यांनी याचा राजकीय वापर करण्यास सुरुवात केली. दिग्विजय सिंह यात आघाडीवर होते. स्वयंसेवी संस्थांशी जवळीक असणार्या दिग्विजय सिंह यांनी भगव्या दहशतवादाविरुद्ध हाती कंकण घेतल्याप्रमाणे मोहिम सुरू केली. काँग्रेसमधील काही जाणत्या नेत्यांनी दिलेला सबुरीचा सल्ला त्यांनी मानला नाही. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यात कसाबकडून मुंबईतील पोलीस अधिकाऱ्यांची हत्या झाली हे सत्य असताना त्याबद्दलही संशय निर्माण करून त्याचा संबंध भगव्या दहशतवादाशी लावण्यात आला. दिल्लीतील चकमकीबद्दल संशय व्यक्त करण्यात आला. दहशतवादी कृत्य घडले की प्रत्येक वेळी अल्पसंख्यांकांची बाजू घेण्यासाठी दिग्विजय सिंह तत्परतेने पुढे येत. यामुळे हिंदूद्वेष्टे अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली. खरे तर दिग्विजयसिंह हे सश्रद्ध हिंदू आहेत. पंढरीच्या विठोबावर त्यांची श्रध्दा आहे. विठोबाचे दर्शन ते चुकवीत नाहीत. विठोबाचा भक्त हा समतोल मनाचा असतो. निदान असावा अशी ज्ञानोबा-तुकाराम यांची अपेक्षा असते. पण दिग्विजय यांना राजकारणात तो समतोल साधता आला नाही. यातून त्यांनी केवळ स्वतःचे नाही तर काँग्रेस पक्षाचे नुकसान केले. हिंदूंना दहशतवादी ठरविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे व मुस्लीम मतांसाठी हे सर्व चालू आहे हा भाजपाचा प्रचार मूळ धरू लागला. काँग्रेस ही अहिंदू आहे अशी बहुसंख्य लोकांची भावना यातून होऊ लागली. दहशतवादाला भगवा रंग लावू नका, भगव्या रंगाला हिंदू मानसिकतेच विशेष स्थान आहे असे ए के अँथनी यांच्यासारख्या बुर्जुगाने सांगितले. तसा अहवालही दिला. पण काँग्रेसला तो फारसा पटला नाही.
यातील काँग्रेसचे अपयश असे की या आरोपाला खणखणीत पुराव्याची जोड देता आली नाही. दहशतवादाविरोधातील अन्य प्रकरणांप्रमाणे हे प्रकरण निर्णायक स्तरावर पोहोचले नाही. यामुळे जनतेच्या मनात संशयाने मूळ धरले. त्याचा राजकीय फायदा भारतीय जनता पार्टीला उठविता आला.मात्र राजकीय फायदा उठविण्याच्या नादात भाजपा अत्यंत घातक पायंडा पाडीत आहे. प्रज्ञासिंह यांच्यावर आरोप सिद्ध झालेला नाही हे खरे आहे. पण त्यांची निर्दोष म्हणून मुक्तता झालेली नाही हेही तितकेच खऱे आहे. त्या जामीनावर सुटलेल्या आहेत. त्यांच्यावरील आरोप गंभीर आहे. त्या खरोखऱच या प्रकरणात सामील होत्या की त्यांना मागील सरकारने मुद्दाम गोवले याबद्दल जसा संशय आहे तसाच त्या व कर्नल पुरोहित यांच्यावरील खटला सौम्यपणे चालवावा असे आजच्या सरकारकडून सांगितले गेल्याचाही संशय आहे. दहशतवादी कारवायांसारखा गंभीर आरोप असणार्या प्रज्ञासिंह यांना मुद्दाम पक्षात प्रवेश देऊन लगेचच लोकसभेची उमेदवारी देणे आवश्यक होते का हा महत्वाचा प्रश्न आहे. अशाच प्रकारचे गंभीर आरोप असणार्या आरोपींना अन्य पक्षांनी उमेदवारी दिली तर त्याबद्दल भाजपाचे नेते काय बोलणार आहेत. उद्या प्रज्ञासिंह निवडून आल्या किंवा गंभीर आरोपातील अन्य धर्मातील संशयीत निवडून आले तर त्यांच्यावरील आरोप दूर झाले असे म्हणता येईल का. जनतेचे न्यायालयात न्याय मिळाला असा एक फसवा युक्तिवाद असतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात तो ठीक होता कारण तेव्हा परकीयांचे राज्य होते. पण आता निर्दोषता ही फक्त न्यायालयातच सिद्ध होऊ शकते, निवडणुकीच्या मतांमधून नाही. जनतेला त्या निर्दोष वाटत असतील, पण केवळ जनतेच्या मतांवर देश वा न्यायव्यवस्था चालू शकत नाही. प्रज्ञासिंह यांच्याबद्दल भाजपाला सहानुभूती असू शकते. त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांना आवश्यक ती कायदेशीर मदतही पक्ष करू शकतो. पण सहानुभूती असणे व लोकसभेसाठी उमेदवारी देणे यामध्ये बराच फरक आहे. दहशतवादासारख्या गंभीर आरोपातील संशयीतांना उमेदवारी देणारा पक्ष ही भाजपचा ओळख चांगली नाही.
भाजपाने असे का करावे याचे काही अंदाज बांधता येतात. प्रज्ञासिंह यांना दिग्विजयसिंह यांच्याविरोधात उभे करून पुन्हा एकदा हिंदू विरोधात अहिंदू असा सामना देशासमोर आणायचा भाजपाचा उद्देश दिसतो. प्रज्ञासिंह यांना उमेदवारी दिल्यामुळे आता विविध गटांतून टीकेची झोड उठेल आणि त्या टीकेकडे बोट दाखवून या देशात फक्त हिंदूंनाच बळीचा बकरा बनविले जात आहे असा डांगोरा पिटता येईल. निवडणुकीतील पुढचा प्रचार हा भगवा दहशतवादाच्या भोवती फिरविण्याचा प्रयत्नही यामागे असेल. महाराष्ट्रातील प्रचारांमध्ये मोदींनी हा विषय काढला होताच. प्रज्ञासिंह यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय त्याचवेळी झाला होता काय याची निश्चित माहिती नाही. सध्याच्या माहितीनुसार दिग्विजयसिंह यांची उमेदवारी काँग्रेसने जाहीर केल्यावर त्यांना धडा शिकविण्यासाठी निवडणुकीला उभे राहण्याचा निर्णय प्रज्ञासिंह यांनी घेतला व भाजपने तो मान्य केला असे सांगितले जाते. तसे असेल तर हा व्यक्तिगत सामना आहे, मात्र त्यातून हिंदू असण्याबद्दल खंत असणारे व हिंदू असण्याचा अभिमान बाळगणारे असे द्वंद देशभर उभे करण्याचा भाजपाचा इरादा दिसतो.
भाजपाचे राजकीय नुकसान करणारा यातील एक मुद्दा असा की भाजपाबद्दल आस्था असणारा एक मोठा वर्ग हा संघविचारावर पोसलेला नाही. मोदींच्या गुजरात मॉडेलने त्याला आकर्षित केले होते. या वर्गाला मोदी प्रिय आहेत पण आदित्यनाथ वा प्रज्ञासिंह नाहीत. हिंदू असण्याबद्दल या वर्गाला अभिमान आहे, पण तो आधुनिक हिंदू होण्यास उत्सुक आहे. प्रज्ञासिंह वा आदित्यनाथासारखा पुराणात जखडलेला हिंदू नव्हे. हा वर्ग नाराज झाला तर भाजपाला निवडणुकीत मोठा फटका बसेल. प्रज्ञासिंह यांच्या उमेदवारीमुळे कडवे हिंदू खुष होतील, पण ते उमेदवारांना विजयी करू शकत नाहीत आणि देशाला आधुनिक दिशा तर बिलकूल देऊ शकत नाहीत. केवळ दिग्विजयसिंह यांना धडा शिकविण्यासाठी ही खेळी खेळली गेली असेल तर ती या मार्गाने अंगाशी येण्याची शक्यता आहे.