व्यवहारात मराठी वापरासाठी शासनाला आली जाग

शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने टपाल कार्यालये, विमान, विमा, पेट्रोलियम कंपन्या, कर विभाग, दूरध्वनी, रेल्वे, मोनो-मेट्रो रेल्वे कंपन्यांनाही दैनंदिन व्यवहारासह पत्रव्यवहार, जनसंपर्क आदींसाठी मराठीवापराची सक्ती केली आहे. मनसेच्या आंदोलनाच्या इशाºयामुळे हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर हा निर्णय घाईत घेण्यात आला आहे.मराठी भाषा विभागाने केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्र आणि महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ आणि सुधारणा २०१५ ची आठवण मंगळवारी तातडीने काढलेल्या आदेशात करून दिली आहे. त्यानुसार जनतेशी करण्यात येणारा पत्रव्यवहार, मौखिक, दूरध्वनी अन्य माध्यमांद्वारे करण्यात येणाºया संदेशवहनात, पाट्या, जाहिराती, सूचनाफलक, बँक दस्तावेज, रेल्वे, विमान, मेट्रो-मोनोचे आरक्षण अर्ज, तिकिटे, निवेदनात अन् आॅनलाईन-आॅफलाईन व्यवहारात मराठीचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कुसुमाग्रजांनी मराठी भाषा मंत्रालयाच्या दारात फाटक्या वस्त्रांत उभी आहे, अशा शब्दांत मराठी भाषेची शासनस्तरावर होत असलेली उपेक्षा अधोरेखित केली होती. असे हे शासन एकदम मराठी सक्तीची करण्याविषयी खडबडून जागे झाले. यामागे मराठीप्रेम निश्चितच नसावे. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर यासंदर्भात आंदोलनाचा इशारा देणाºया मनसेवर राजकीय कुरघोडी करण्याचा सत्ताधाºयांचा हेतू यामागे दिसतो. कारण याबाबतचा निर्णय याआधीच व्हायला हवा होता. कन्नड, मल्याळम, बंगाली भाषांच्या जतन-संवर्धनासाठी त्या भाषांचे शिक्षण संबंधित राज्यांतील शाळांमध्ये सक्तीचे करण्याचा निर्णय तेथील सरकारांनी घेतला. महाराष्ट्र सरकार मात्र याबाबतीत कोणताही ठोस निर्णय घेत नाही. तोपर्यंत असल्या दिखाऊ निर्णयांनी काहीही होणार नाही. दोन हजार वर्षे जुन्या असलेल्या आपल्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळायला अजूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. आपल्याच राज्यातील दैनंदिन व्यवहार आणि पाट्या वगैरे मराठीत असाव्यात, यासाठी आंदोलने करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याची पाळी काही पक्षांवर यावी, हेच दुर्दैवी आहे. राजभाषेसंदर्भातील आणि त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात अधिनियम असतानाही शासनाच्या बोटचेप्या धोरणांमुळेच काही खासगी बँकांची मराठीतून व्यवहार करण्याकडे दुर्लक्ष करण्याची हिंमत होते. अन्यथा या अधिनियमांची आठवण वारंवार करून देण्याची वेळ शासनावर आली नसती. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकरच मिळेल, अशा वल्गना करणारे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे हे शिक्षणमंत्रीही आहेत. त्यांच्याच खात्याच्या माहितीनुसार मराठी शाळांची संख्या घटत असल्याची आकडेवारी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या मराठीला कुणी जपायचे, हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात मराठी विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र अनुवाद अकादमीची मागणी मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी सत्ताधाºयांकडे केली आहे. त्याबाबतीत शासनस्तरावर तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. शासनाकडून ही अपेक्षा करीत असतानाच मराठी भाषिक म्हणून आपलीही काही कर्तव्ये आहेतच. ही सुरुवात घरापासून झाली पाहिजे. आप्तेष्टांशी, मित्रांशी, कार्यालयातील मराठी-अमराठी सहकाºयांशी आपण मराठीतच बोलायला हवे. एका अर्थाने आपण रोजच्या व्यवहारात स्वत:वरच मराठीची सक्ती केली पाहिजे.