यदु जोशी
ताडोबाच्या जंगलात वाघांची संख्या वाढत असली, बिबटे गावात येऊन धुमाकूळ घालत असले तरी वाघ, जंगलांची जबाबदारी सांभाळणारे वनमंत्री संजय राठोड सध्या आरोपांच्या पिंजऱ्यात अडकले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील शिवसेनेचा हा वाघ सध्या लपून बसला आहे. उदयनराजेंच्या स्टाइलमध्ये कॉलर उडविणाऱ्या बिनधास्त नेत्यावर तोंड लपविण्याची वेळ आली आहे. बंजारा समाजाचा हा उमदा नेता. या समाजाच्याच भाषेत विचारायचं तर ‘संजयभाऊ तम् मुंड्यांग का आओनी?’ म्हणजे संजयभाऊ तुम्ही समोर का येत नाही, असा प्रश्न त्यांच्या समर्थकांनाही पडला आहे. पूजा चव्हाण या टिकटॉक स्टार तरुणीच्या आत्महत्येनं संजय राठोड कमालीचे अडचणीत आले असून, संपूर्ण प्रकरण हे एखाद्या सस्पेन्स पिक्चरसारखं वळण घेत आहे. रोज रोज नवनवीन धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. पूजा लहू चव्हाण ही परकाया प्रवेश करत पूजा अरुण राठोड झाली अन् तिचा गर्भपात करण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानं गूढ वाढलं आहे. ४९ वर्षांचे राठोड चवथ्यांदा आमदार आणि दुसऱ्यांदा मंत्री आहेत. त्यांच्या समाजात अत्यंत लोकप्रिय आहेत आणि समाज आजही त्यांच्या भोवती एकवटलेला दिसत आहे. आपल्याच जिल्ह्यात शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांच्याशी पंगा घेऊनही राठोड यांची राजकीय कारकीर्द उधळलेल्या घोड्यासारखी चालली होती; पण पूजा चव्हाण प्रकरणात त्यांनी स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. त्यांच्या कथित आवाजातील ऑडिओ टेप्स त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. मोबाइलचे कॉल रेकॉर्ड तपासले तर राठोड यांच्या अडचणी वाढतील.
तुमचा आवाज इतर कोणाला आवडो न आवडो तुम्हाला स्वत:ला तो आवडतो. प्रत्येकाला गाताना वाटते की, मी किशोर, रफी आहे म्हणून, पण आज राठोडांना मात्र स्वत:च्या आवाजाची धडकी भरली असेल. ‘राज बहोतों के होते है, कुछ छपते है, जादातर छुपते है’. संजय राठोडांचं राज छापून येतेय एवढंच. त्यांच्या अशा लपून राहण्यानं त्यांच्याभोवतीच्या आरोपांची छाया गडद होत चालली आहे. धनंजय मुंडे कसे त्याचदिवशी सगळं सांगून मोकळं झाले. पत्रकारांसाठी त्यांनी एक प्रश्न शिल्लक ठेवला नाही. राठोड यांनी ती हिंमत दाखवली पाहिजे. पोलिसांनी क्लीन चिट देण्याची ते वाट पाहत असावेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आपल्या सहकारी मंत्र्यावर गंभीर आरोप होत असताना काय भूमिका घेतात यावर राठोड यांचं राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.
अधिवेशनात काय होणार?विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्चपासून सुरू होतेय. तसं हे अधिवेशन चार आठवडे चालतं; पण कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता ते दोन आठवडेही चालेल असं वाटत नाही. संजय राठोड प्रकरणाचा फैसला अधिवेशनाआधी झाला नाही तर विरोधकांचा गोंधळ अटळ असेल. आधी फाशी की आधी चौकशी, असा सवाल संजय राऊत यांनी राठोडांच्या बचावासाठी केलाय. या प्रकरणाच्या गोंधळाचा फायदा कामकाज रेटून नेण्यात सरकारला होऊ शकेल. धनंजय मुंडेंचं प्रकरण भाजपनं तेवढं रेटून धरलं नव्हतं, राठोड यांना अभयदान दिलं जातं का ते पहायचं. आपल्याकडे एखादं प्रकरण आलं की त्याला जातिपातीचे संदर्भ, राजकीय फायदा-तोट्याची गणितं चिकटतात. शिवाय पक्षीय भेदांपलीकडे एक ‘पॉलिटिकल अंडरस्टँडिंग’ असते. तसं काही घडलं नाही तर राठोडांना घरी जावं लागेल.
राज्यपालांचा लेटरबॉम्ब विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच घ्या, असा लेटरबॉम्ब राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सरकारवर टाकला आहे. कोश्यारी यांची होश्यारी मानली पाहिजे. विधानसभा उपाध्यक्ष अन् तालिका अध्यक्षांच्या भरोश्यावर अधिवेशन रेटून न्यायचं म्हणजे अध्यक्षांची निवड डिसेंबरच्या नागपूर अधिवेशनात करता येईल, असा सरकारचा प्रयत्न होता अन् म्हणून राज्यपालांनी तसे पत्र दिल्याची चर्चा होत आहे. सरकारनं राज्यपालांना विमानातून उतरवलं त्याचा हा सिक्वेल दिसतो. एकमेकांना धोबीपछाड देण्याचा खेळ थांबलेला नाही. अध्यक्षांची निवडणूक घ्या, असा संदेश देणारे पत्र लिहिण्याचा अधिकार राज्यपालांना घटनेने आहे. त्यामुळे त्यांनी घटनाबाह्य काहीही केलेलं नाही; पण त्यांच्या या संदेशाचे पालन करणे सरकारवर घटनेनुसार बंधनकारक नाही. काही कारणानं अध्यक्षांचं पद रिक्त असेल आणि उपाध्यक्षपदही रिक्त असेल तरच राज्यपाल एखाद्या आमदाराला अध्यक्ष म्हणून नेमू शकतात; पण तशी सध्याची स्थिती नाही. त्यामुळे राज्यपालांच्या पत्राला एक बातमी या शिवाय फार महत्त्व नाही.पत्रकार गेले खड्ड्यात
संपूर्ण कोरोनाकाळात पत्रकार योद्ध्यांसारखे वावरले. गर्दीच्या ठिकाणी जायला त्यांनी मागेपुढे पाहिलं नाही. कोरोनावर मात करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसाही केली आणि सरकार जिथे चुकतंय तिथे प्रहारही केले. राज्यातील हजारावर पत्रकारांना कोरोनाची लागण झाली. दोन डझन पत्रकारांना जीव गमवावा लागला. तरीही पत्रकार थांबले नाहीत, लोकांमध्ये अन् लोकांपर्यंत जात राहिले. अजूनही ते दिवसरात्र मेहनत करताहेत. कोरोनाची लस देताना मात्र सरकारला पत्रकारांवर दया दाखवावीशी वाटत नाही. सरकारच्या व्याख्येत पत्रकार कोरोनायोद्धा नाहीत; त्यामुळे त्यांना लसीकरणात प्राधान्य नाही. ‘गरज सरो, पत्रकार मरो’ असे चालले आहे. लसीचे काय घेऊन बसलात? प्रबोधनकार ठाकरेंपासून ठाकरे घराण्याशी अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध असलेले ज्येष्ठ पत्रकार पंढरीनाथ सावंत यांचा पत्रकार सन्मानधन योजनेतील अर्ज नाकारला गेला. याच सावंतांना राज्य सरकारनं जीवनगौरव दिलाय. त्यांचा अर्ज नाकारला जात असेल तर इतरांचं काय होणार?
(लेखक लोकमत मुंबई आवृत्तीचे वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत )