वैफल्याचे राजकारण

कदम-खैरेंच्या हाणामारीची ना ‘मातोश्री’वरून दखल घेतली गेली, ना पक्षातून कोणी यात लक्ष घातले. बळी तो कान पिळी या न्यायाने जो टिकेल तो आपला, अशीच संघटनेची भूमिका दिसते.

- सुधीर महाजन

कदम-खैरेंच्या हाणामारीची ना ‘मातोश्री’वरून दखल घेतली गेली, ना पक्षातून कोणी यात लक्ष घातले. बळी तो कान पिळी या न्यायाने जो टिकेल तो आपला, अशीच संघटनेची भूमिका दिसते.

भावनेच्या लाटेवर स्वार होऊन राजकारण करण्याचे दिवस आहेत. जात, धर्म, प्रांत असे मुद्दे या लाटा निर्माण करतात. अशा लाटांवर राजकारण करणेही सोपे असते. कारण लोक तुम्हाला विकास काय केला, असा हिशेब मागत नाहीत. औरंगाबादचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या गेल्या पाव शतकाच्या राजकारणाचे हेच सूत्र राहिले आहे. आज ते अडचणीत आहेत. पक्ष संघटनेत एकाकी पडले आहेत. स्वपक्षीयांनीच कोंडी केल्याने वैफल्यग्रस्त झाले आहेत; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची एक घटना त्यांना या वैफल्यातून बाहेर पडण्याची संधी वाटली. अतिक्रमित जागेवरील धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून बजाजनगरातील मंदिरे पाडली आणि खैरे तेथे धावले.
कारवाई करणाऱ्या तहसीलदारास त्यांनी शिव्या दिल्या. त्याची चित्रफीत सामाजिक माध्यमांद्वारे सर्वदूर गेली. खैरेंचा हा आततायीपणा नवीन नाही. दोन वर्षांपूर्वी एका पोलीस अधिकाऱ्याशी त्यांनी असेच वर्तन केले होते. मुद्दा एवढाच की, एवढी वर्षे राजकारणात वावरणारी व्यक्ती शिवराळ भाषा जाहीरपणे वापरते.
या घटनेनंतर महसूल कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले आणि खैरेंच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. घटना घडल्यानंतर तब्बल सहा दिवसानी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. तो करण्यास विलंब का लागला हे पोलीस सांगत नाहीत. दरम्यानच्या काळात शक्तिप्रदर्शनाचे नाट्यही पार पडले.
शिवसेनेतील राडा संस्कृती गेल्या काही वर्षांत लोप पावत आहे. जैतापूर अणु प्रकल्पाच्या विरोधात तिचे शेवटचे दर्शन घडले होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भाषा आणि राजकारण हे संयत दिसते. सेनेने आक्रमकपणा सोडला नाही; पण त्याला एक संतुलन आलेले दिसते. अशा पार्श्वभूमीवर खैरेंचे वर्तन खटकणारे आहे. एवढे होऊनही त्यांच्या वर्तनाचे समर्थन मातोश्रीवरून झालेले दिसत नाही.
औरंगाबादच्या शिवसेनेत खैरेंचे राजकारण संपविण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू झालेले दिसतात. पालकमंत्री रामदास कदमांनी खैरेंना एकटे पाडण्यात यश मिळविले आणि जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, मनपा सभागृह नेते राजेंद्र जंजाळ या पक्षातील मंडळींनी खैरेविरोधी गट मोठा करीत संघटनेत त्यांची कोंडी केली. त्यांची माणसे पद्धतशीरपणे बाजूला केली. राक्षसाचा प्राण पोपटात, या न्यायाप्रमाणे महापालिकेतील त्यांच्या प्रभावाला सुरुंग लावला. फोडा, जोडा, झोडा हे राजकारण रंगले. कदम-खैरेंच्या या हाणामारीची ना ‘मातोश्री’वरून दखल घेतली गेली, ना पक्षातून कोणीही यात लक्ष घातले. बळी तो कान पिळी या न्यायाने जो टिकेल तो आपला, अशीच भूमिका संघटनेची दिसते. या हाणामारीत खैरे एकटे पडले आणि त्याच वेळी बजाजनगरातील मंदिरे पाडण्याची घटना घडली. त्याचा फायदा न उचलतील ते खैरे कसले? त्यानंतर महसूल कर्मचारी संघटना आक्रमक झाली; पण खैरेंच्या समर्थनासाठी सेनेतून कुणी पुढे येताना दिसले नाही. उलट, याच वेळी अंबादास दानवेंनी औरंगाबादला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ‘समांतर’ या कंपनीच्या विरोधात निदर्शने केली. या कंपनीत खैरेंची भागीदारी असल्याची चर्चा आहे. पक्षाचे स्थानिक नेतेही गायब होते. महिला आघाडीने काय ते पोलिसांना निवेदन दिले. या ‘समांतर’वरूनही शहरात प्रचंड असंतोष आहे.
खैरेंच्या पाव शतकाच्या राजकारणात शहराचा विकास काय झाला हा प्रश्नच आहे. रस्ते, पाणी हे मूलभूत प्रश्न असणाऱ्या शहराला ‘स्मार्ट’ करण्याच्या गर्जना सुरू आहेत. त्यांची राजकीय कोंडी पहिल्यांदाच झालेली नसली तरी यावेळी यातून बाहेर काढणारा तारणहार दिसत नाही. वैफल्याच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी मंदिरांचा प्रश्न आधार देतो काय, हाच सवाल आहे.