पवारांना निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची घाई की आणखी काही?

इष्टापत्तीचे राजकारण!

शुक्रवारचा दिवस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा होता. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात, अंमलबजावणी महासंचालनालय म्हणजेच ईडीने गुन्हा दाखल केला असून, या प्रकरणात शरद पवार यांचेही नाव पुढे आले आहे. त्यानंतर आपण शुक्रवारी स्वत:च ईडीच्या कार्यालयात हजेरी लावू, असे पवारांनी घोषित करून टाकले. त्यांच्या या अनपेक्षित पवित्र्यामुळे राज्य सरकारचीही धांदल उडाली. शेवटी मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांनी जातीने पवारांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली. त्या विनंतीला मान देत, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडू नये म्हणून ईडी कार्यालयात जाण्याचा इरादा रद्द करीत आहोत, असे पवारांनी जाहीर केले. त्यामुळे नाट्यावर पडदा पडला; मात्र तोपर्यंत त्यामधून पवारांना जे साध्य करायचे होते ते करून झाले होते!

शुक्रवारच्या या नाट्यमय घडामोडींमुळे शरद पवारांच्या काही जुन्या वक्तव्यांची सहजच आठवण झाली. गतवर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापना दिन कार्यक्रमास संबोधित करताना पवार यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येची धमकी देणारे पत्र बनावट असल्याचे सांगून, तो केवळ जनतेची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला होता. तत्पूर्वी २०१२ मध्ये नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, पवारांनी त्यांची ‘पब्लिसिटी स्टंट एक्स्पर्ट’ या शब्दात संभावना केली होती. दोन वर्षांपूर्वी कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इकबाल कासकर याला अटक झाली होती, तेव्हाही पवारांनी कासकरच्या अटकेस ‘पब्लिसिटी स्टंट’ संबोधले होते.

मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषी मंत्री, संरक्षण मंत्री अशी बडी पदे भूषविलेले शरद पवार देशातील सर्वात ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांपैकी एक आहेत. त्या नात्याने देशातील घडामोडींसंदर्भातील त्यांची मते व्यक्त करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे; मात्र जर मोदींच्या हत्येची धमकी देणारे पत्र हा सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न होता, तर ईडीने बोलावणे धाडले नसताना स्वत:हून ईडीच्या कार्यालयात जाऊन धडकण्याचा निर्णय कशासाठी होता? सरकारने जाणीवपूर्वक म्हातारवयात त्रास देण्यासाठी आपल्यामागे ईडीचे झेंगट लावले आहे, हा संदेश देऊन जनतेची सहानुभूती मिळविण्यासाठीच ना? विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली नसती, तर सहानुभूती मिळविण्यासाठी तरी पवारांनी स्वत:हून ईडीच्या कार्यालयात जाण्याची तयारी दाखवली असती का? मग कुणी याला पवारांचा ‘पब्लिसिटी स्टंट’ म्हटले तर त्याला चूक कसे म्हणता येईल? 

शरद पवार नेहमी राज्यघटना व कायद्याचा आदर करण्याची भाषा वापरत असतात. प्रत्येक सुजाण नागरिकाकडूनच तीच अपेक्षा असते; परंतु नियम व कायद्यांचे पालन करताना ते शंभर टक्केच व्हायला हवे! ते करताना कोणत्याही सुजाण नागरिकास त्याला हवे तसे नियम वाकविण्याची किंवा स्वत:ला हवे तसे नियम बनविण्याची मुभा असत नाही. ईडीच्या कार्यालयात स्वत:हून जाऊन धडकण्याची घोषणा करताना पवारांनी स्वत:च त्यांना हवे तसे नियम वाकविण्याचा किंवा नवेच नियम तयार करण्याचा प्रयत्न केला नाही का? प्रत्येक तपास यंत्रणेची स्वत:ची एक कार्यपद्धती असते. ईडीच्या कार्यपद्धतीनुसार, कोणत्याही व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल केल्यानंतर, प्राथमिक स्वरूपाचा तपास केला जातो आणि नंतर त्या व्यक्तीला त्याची बाजू मांडण्यासाठी पाचारण केले जाते. ईडीने आजवर ज्यांच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदविले आहेत, त्या सगळ्यांना या प्रक्रियेतून जावे लागले आहे. शरद पवारांना ईडीच्या कार्यपद्धतीची पूर्ण कल्पना आहे; मात्र तरीही ते स्वत:हून ईडीच्या कार्यालयात जाऊन धडकण्याची भाषा करत असतील, तर त्यांच्या मनात कायद्याचा आदर नव्हे, तर वेगळेच काही तरी आहे, हे सुस्पष्ट आहे.

शरद पवार यांचा ज्यांच्यावर रोष आहे, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेदेखील अनुक्रमे गुजरातचे मुख्यमंत्री व गृह मंत्री असताना तपास यंत्रणांच्या चौकशीला सामोरे गेले होते. त्यांनी तपास यंत्रणांच्या कार्यप्रणालीचे पालन केले होते. सध्याही माजी केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम, कर्नाटकमधील काँग्रेस नेते शिवकुमार हे तपास यंत्रणांना सामोरे जात आहेत. त्यांच्यापैकी कुणीही गुन्हा दाखल होताबरोबर स्वत:हून तपास यंत्रणेसमोर हजर होण्याची तयारी दर्शविली नव्हती. मग शरद पवार यांनाच का तशी घाई झाली आहे? त्यांना स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्याची कितीही घाई झाली असली तरी, कायदा आखून दिलेल्या कार्यप्रणालीप्रमाणेच काम करणार आहे.

गत काही वर्षांपासून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोहीम हाती घेतलेले ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ईडीने राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात शरद पवार यांना गोवल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. जर शरद पवार निर्दोष असतील तर त्यांची मुक्तता होईलच; पण त्यासाठी वेळ जाऊ द्यावा लागेल. दीर्घकाळ रेंगाळणारी प्रक्रिया हा आपल्या देशातील न्याय प्रणालीतील दोष आहे. त्या दोषामुळे किती तरी गरीब लोक वर्षानुवर्षांपासून विना सुनावणी कारागृहांमध्ये खितपत पडले आहेत. शरद पवार यांच्या संदर्भात तसे काही तर नक्कीच होणार नाही. मग घाई का?

प्रथमदर्शनी आपदा भासणारी एखादी घडामोड अंतत: लाभकारी सिद्ध होते, तेव्हा त्यासाठी इष्टापत्ती हा शब्दप्रयोग योजला जातो. इंग्रजी भाषेत त्याच अर्थाने ‘ए ब्लेसिंग इन डिसगाईस’ हा वाक्प्रचार वापरला जातो. लागोपाठच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या वाट्याला आलेले अपयश, त्यामुळे खचलेल्या सहकाऱ्यांचे घाऊक पक्षांतर यामुळे नाउमेद झालेल्या शरद पवार यांना, ईडीने दाखल केलेल्या प्रकरणात त्यांचे नाव येण्यात इष्टापत्ती दिसली नसती तरच नवल! अर्थात केवळ नाव आल्याने हवी तशी सहानुभूतीची लाट निर्माण होणार नाही, याची कल्पना असल्यामुळेच मग स्वत:च ईडीच्या कार्यालयात धडक देण्याची टूम निघाली! त्यानिमित्ताने कार्यकर्ते ‘चार्ज’ होतील आणि मतदारांमध्येही सहानुभूती निर्माण होईल, असा स्वच्छ हिशेब पवार यांनी मांडल्याचे दिसते.

एवढेच नव्हे तर या निमित्ताने पुन्हा एकदा ‘मराठा कार्ड’देखील खेळण्यास प्रारंभ झाला आहे. शेवटी हा सगळा राजकारणाचा खेळ आहे. त्यामध्ये डाव, प्रतिडाव हे असणारच! सरकारने सूडबुद्धीने ईडीला नाव गोवायला लावल्याचा शरद पवार यांचा रोख आहे. मोदी-शाह जोडगोळीच्या राजकारणाचा बाज पाहता, त्यामध्ये तथ्य नाही असे म्हणण्यास कुणीही धजावणार नाही; पण नाव आल्यानंतर पवारांनी जो डाव टाकला, त्यालाही राजकारणच म्हणतात! केवळ स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्याची घाई या एकमेव कारणास्तव ते ईडीच्या कार्यालयात जायला निघाले नव्हते, तर ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याचे इष्टापत्तीत रूपांतर करण्याची मनीषाच त्यामागे होती, हे उघड गुपित आहे.