‘रत्नां’चेही राजकारण

भारतरत्न हा देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान अलीकडच्या काळात विवाद्य बनला आहे. काही सन्माननीय अपवाद वगळले तर तो देणाऱ्यांची दृष्टी बरेचदा राजकीय राहिली आहे. काँग्रेसप्रणीत आघाडीच्या सरकारची जागा भाजपा आघाडीच्या सरकारने घेतल्यानंतरही त्याच राजकारणाची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत. सरदार पटेल किंवा सुभाषचंद्र बोस ही संघाची माणसे नव्हेत. किंबहुना त्या नेत्यांचा संघाच्या विचारसरणीला नेहमी विरोधच राहिला. गांधीजींच्या खुनानंतर सरदार पटेलांनी संघावर बंदी घातली आणि सुभाषबाबू हे तर करकरीत डाव्या विचारांचे होते. या देशाला काही काळ कम्युनिस्ट व नाझी अशा संयुक्त हुकूमशाहीची गरज असल्याचे ते म्हणत. पण गांधी व नेहरू यांच्यावर खरी खोटी टीका करायला वापरता येणारी साधने म्हणूनच पटेल व बोस यांचा विचार मोदी व भाजपा यांनी अलीकडे केला. सरदारांचा पुतळा उभारण्याचे व सुभाषबाबूंना भारतरत्न देण्याचे त्यांचे प्रयत्नही याचसाठी आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत बंगालमध्ये भाजपाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्या राज्यावर असलेली ममता बॅनर्जींची पकड सैल करण्याचा एक उपाय म्हणून सुभाषबाबूंना भारतरत्न देणे व त्या महापुरुषाचा राजकीय वापर करणे त्याचसाठी त्यांनी मनात आणले आहे. मात्र, सुभाषचंद्रांच्या कुटुंबाने त्याला विरोध केला असल्याने भाजपाचा तो डाव सुरू होण्याआधीच निकालात निघाला आहे. सुभाषबाबू साऱ्या देशाला वंदनीय होते. इंडियन नॅशनल आर्मीची त्यांनी केलेली स्थापना हे त्यांचे इतरांपासूनचे वेगळेपण होते, असे या कुटुंबाचे म्हणणे आहे. ‘भारतरत्न’ हा खरे तर वादाच्या भोवऱ्यात सापडू नये असा सन्मान आहे. पण आपले राजकारण प्रत्येकच गोष्टीचा स्वार्थासाठी वापर करण्यात वाक्बगार असल्याने त्याने त्याची किंमत घालविली आहे. परिणामी याला भारतरत्न द्या किंवा त्याला भारतरत्न द्या, अशा मागण्या गावोगावी आणि गल्लोगल्ली उठताना आपण आज पाहतो. एम. जी. रामचंद्रन यांना ‘भारतरत्न’ने जेव्हा सन्मानित केले तेव्हा त्याचे राजकारण नको तसे उघड झाले. तशी इतर नावेही येथे सांगता येतील. आपल्या पक्षाला आणि विचाराला जवळची असणारी माणसे निवडून त्यांना हा सन्मान देणे व आपले राजकारण पुढे नेणे हा सगळ्याच पुढाऱ्यांचा आवडता खेळ आहे. देवेगौडा आणि गुजरालांची किंवा व्ही. पी. सिंग आणि चंद्रशेखरांची सरकारे सत्तेत असताना त्यांनी पद्म पुरस्कारांची केलेली खैरात येथे आठवावी अशी आहे. आतादेखील ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री कै. बिजू पटनाईक यांना भारतरत्न द्या, असे त्या राज्याने म्हटले तर सरदार भगतसिंगांचे सहकारी सुखदेव आणि राजगुरू यांना तो सन्मान द्या, अशी मागणी काँग्रेसने पुढे आणली. महाराष्ट्रात जोतिबा फुल्यांपासून तुकडोजी महाराजांपर्यंतची नावे अशी मागण्यांच्या यादीत आहेत. यातला कोणताही माणूस लहान नाही. त्यांची लोकसेवा मोठी आहे, शिवाय भारत ही तशीही नररत्नांची मोठी खाण आहे. त्यांचा शोध घेत माणसे आता एकोणिसाव्या शतकापर्यंत पोहोचली आहेत. त्यांनी आणखी मागे जाऊ नये एवढेच अशा वेळी सुचवायचे. कारण देशाच्या सर्वोच्च सन्मानाबाबत साऱ्यांकडूनच एका तारतम्याची अपेक्षा आहे आणि ते बाळगले जाणार नसेल, तर त्यामुळे त्या सन्मानाचे महत्त्वही कमी होणार आहे. पूर्वी फार तर डझन-दीड डझन लोकांना पद्मश्री दिली जायची; आता ती मिळविणाऱ्यांची संख्या शंभरापर्यंत वाढली आहे. देशाची प्रमुख वृत्तपत्रे त्या साऱ्यांची नावेही आता प्रकाशित करीत नाहीत. आपल्या पक्षाला वा राजकारणाला अनुकूल असलेल्या माणसांना काहीतरी द्यायचे, एवढ्याचसाठी अशा पदव्यांचा व सन्मानांचा वापर होणार असेल, तर उद्याचे अनेक पद्मपुरुष हास्यास्पदही होणार आहेत. ज्यांना हे सन्मान मिळाले त्यांनीही त्याचा वापर नेहमी चांगलाच केला असेही नाही. हे सन्मान परत करण्याच्या धमक्या आजवर किती जणांनी दिल्या, त्या धमक्यांवर किती जणांनी त्यांचे राजकारण व आंदोलन उभे केले. सबब हा प्रकार सरकारच्या वा सरकारने नेमलेल्या एखाद्या शहाण्या समितीवर सोपविणे, हाच त्यावरचा खरा मार्ग आहे. अन्यथा, आताच्या लोकानुरंजनाच्या काळात कोणीही रत्न व्हावे किंवा कोणीही पद्मश्री ठरावे, असेच त्याला अजागळ स्वरूप आले आहे. ही स्थिती संपावी आणि देशाच्या या सर्वोच्च सन्मानाचा मान सरकारसह साऱ्यांनीच राखावा ही अपेक्षा आहे. सन्मान मागणे हीच मुळात एक लाचारी आहे. तो मागणारे लोक ज्यांच्यासाठी तो मागतात, त्यांचीही किंमत कमी करीत असतात. त्यामुळे सन्मान हा सन्माननीय पद्धतीनेच दिला गेला पाहिजे व त्याचा साऱ्या समाजाला अभिमानही वाटला पाहिजे.