राजकारण हा कुरघोडी करीत राहण्याचा खेळ नव्हे!

गेल्या १९ महिन्यांपासूनचा पंतप्रधान मोदींचा कारभार आणि त्यांच्यातील परस्परविरोधी गुण व संदिग्धता बघता त्यांना ‘डॉ.जेकेल अ‍ॅन्ड हाईड’ची (दुभंग व्यक्तिमत्व) उपमा देण्याचा मोह आवरला जाऊ शकत नाही.

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
गेल्या १९ महिन्यांपासूनचा पंतप्रधान मोदींचा कारभार आणि त्यांच्यातील परस्परविरोधी गुण व संदिग्धता बघता त्यांना ‘डॉ.जेकेल अ‍ॅन्ड हाईड’ची (दुभंग व्यक्तिमत्व) उपमा देण्याचा मोह आवरला जाऊ शकत नाही. मोदी म्हणजे एकीकडे प्रचंड कृतीशील कर्मयोगी तर दुसरीकडे प्रचंड दिरंगाई याचे आश्चर्यकारक मिश्रण ठरतात. त्यांच्या या गुणविशेषांमुळे सत्ताग्रहणानंतर थोड्याच कालावधीत त्यांचे बरेच मंत्री आणि नोकरशाही अधू झालेली दिसते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन आता संपल्यातच जमा असताना सरकारने काही महत्वाच्या मुद्यांवर गोंधळ घालून ठेवल्याने कॉंग्रेसचे फासे उलटे पडले आहेत आणि कालचे शहाणे आज बाजूला काढले गेले आहेत.
मोदींच्या बाबतीत घडणाऱ्या काही गोष्टी विलक्षण आहेत. जपानचे पंतप्रधान शिन्जो आबे यांनी अब्जावधी डॉलर्सच्या करारावर सह्या केल्यानंतर त्यांना वाराणसीच्या दशाश्वमेध घाटावर नेण्यात आले आणि तिथे मोदी व आबे यांनी गंगाआरती केली. तिथली गर्दी ‘हर हर महादेव’ आणि ‘मोदी मोदी’ चा घोष करत होती. पण याच आठवड्याच्या शेवटी दुसरा जो एक समूह कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या सोबत कॉंग्रेस मुख्यालयापासून पतियाळा हाऊसपर्यंतच्या मोर्चात सहभागी झाला होता, तो घोषणा देत होता ‘मोदी तेरी तानाशाही नही चलेगी, नही चलेगी’. कारण होते नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात सोनिया आणि राहुल यांना मिळालेला जामीन. लोकसभेत केवळ ४४ जागा मिळविलेल्या कॉंग्रेसने काहीच दिवसात सत्ताधारी पक्षावर डाव उलटवल्यासारखे वाटत होते. याचे श्रेय मोदींच्या मंत्र्यांनाच जाते.
जेव्हा मोदी विदेश दौऱ्यावर असतात तेव्हा ते ‘रॉकस्टार’ असतात. न्यूयॉर्कचा मेडिसन स्क्वेअर असो किंवा अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील सिलीकॉन व्हॅली असो, मोदींनी अमेरिकेत भारताची प्रतिमा उजळ केली आहे. अमेरिका, युरोप आणि जपान यांना ते विश्वासू सहकारी वाटतात तर चीन आणि पाकिस्तान ही शत्रू राष्ट्रेसुद्धा मोदींच्या माध्यमातून भारताशी व्यापार करण्याच्या शक्यता तपासत आहेत.
पण मोदी स्वदेशातील राजकारणात ताळमेळ ठेवण्यास फारसे इच्छुक दिसत नाहीत. संपुआ-२च्या काळात देशात रोजगार निर्मितीची जी चणचण निर्माण झाली होती, ती मोदी दूर करतील अशी अपेक्षा होती व देशातील त्यांची प्रतिष्ठा त्यावरच अवलंबून आहे. अर्थव्यवस्था आता एका टोकाला जाऊन पोहोचली आहे. रोजगार निर्मिती नवीन सुधारणांवर अवलंबून आहे व या सुधारणांसाठी राज्य सरकारांची आणि राज्यसभेच्या सहकार्याची गरज आहे. नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती गुंतवणुकीवर अवलंबून असते. २०१०पासून नवीन गुंतवणूक कमी होत चालली आहे, कारण सुधारणा थांबल्या आहेत व त्यालाही भाजपाचा हट्टीपणाच कारणीभूत आहे. भाजपा त्यावेळी मुख्य विरोधी पक्ष होता व आता तोच त्यावेळच्या हट्टीपणाची फळे चाखतो आहे. मोदी सरकारवर सध्या कॉंग्रेसकडून सुडाच्या राजकारणाचा आरोप होत आहे पण सूडासाठी एक नाही तर दोन बाजू असाव्या लागतात.
वास्तवात लोकसभेत कॉंग्रेस पहिल्या दिवसापासूनच भाजपाला विरोध करील हे स्पष्ट दिसत असताना मोदींनी त्याकडे लक्षच दिले नाही. प्रत्येक क्षेत्रात विकास करण्याचे जे आश्वासन मोदींनी निवडणुकीत दिले होते ते पूर्ण करण्याबाबतही फारशी प्रगती होऊ शकलेली नाही. पण सरकारच्या इतर घटकांनी मात्र असे वागायला सुरुवात केली होती की जणू त्यांचा स्वतंत्र कार्यक्रम राबविण्यासाठीच त्यांना बहुमत मिळाले आहे आणि म्हणून ते विखाराचे वातावरण निर्माण करण्यास मोकळे आहेत. जानेवारी २०१५ मध्ये दिल्लीत झालेल्या पराभवातून मोदी सरकार आणि भाजपासुद्धा काही शिकण्यास तयार नसल्याने बिहारमधील पराभवाचे आश्चर्य वाटायला नको.
विदेश दौऱ्यावर उदारभाव दाखवणारे मोदी भारतात संसदेचे सत्र चालू असते आणि त्यांना जेव्हा काही सुधारणा घडवून आणायच्या असतात तेव्हां मात्र विरोधी पक्ष आणि अल्पसंख्यकांच्या बाबतीत संकुचितपणे वागतात. विश्वासातील ही उणीव आता सर्व मर्यादांच्या पलीकडे गेली आहे. वस्तू आणि सेवा कर विधेयक संमत व्हावे म्हणून मोदी सोनिया गांधींना भेटत होते त्याचवेळी ते कॉंग्रेसचे वृत्तपत्र नॅशनल हेरॉल्ड विकत घेताना असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनीने व्यवहारात दाखवलेल्या अनियमतितेविरुद्ध गांधींवर होत असलेल्या आरोपांमध्ये लक्ष घालत होते. खरे तर ही तक्रार एका खासगी व्यक्तीने केली होती. प्रारंभी भाजपाने या प्रकरणात आपले हात झटकले होते. पण अल्पावधीतच भाजपाने डॉ.सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्या वाटेवरून चालायला सुरुवात केली. त्यात भर पडली जेव्हां मोदी मंत्रिमंडळाने स्वामींना सरकारी बंगला व तोही ल्युटन्स झोन मध्ये दिला. पुढचा गोंधळ असा झाला की अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगून टाकले की त्यांनी कधीही नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाची कागदपत्रे बघितलेलीच नाहीत. यामुळे सोनिया गांधींना १९७८ साली इंदिरा गांधींनी घेतलेल्या भूमिकेची उजळणी करण्याची मोठीच संधी मिळाली. त्यावेळी गृहमंत्री चरणसिंह होते आणि पोलिसांनी अविवेकाने इंदिरा गांधींना अटक केली होती. त्यावेळी देशभर ‘इंदिरा लाओ, देश बचाव’ ही घोषणा वेगाने पसरली आणि इंदिरा गांधींना पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी त्याची मदत झाली. सोनियांनी या पार्श्वभूमीवर आपण इंदिरा गांधींच्या स्नुषा आहोत याची आठवण करून दिली.
हे पुरेसे नव्हते म्हणून की काय अरुणाचल प्रदेशात भाजपाकडून नियुक्त राज्यपालांनी कट कारस्थान करीत कॉंग्रेस सरकार हटवून भाजपा सरकार आणले. याच दरम्यान सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मुख्य सहकाऱ्याच्या कार्यालयावर छापा टाकला. त्यामुळे चिडलेल्या केजरीवालांनी तर थेट मोदींवर वैयक्तिक स्वरुपाची टीका केली. याच प्रकरणाची प्रतिक्रिया म्हणून मोदींच्या अंतर्गत वर्तुळातील उदार चेहरा समजल्या जाणाऱ्या अरुण जेटलींना दिल्ली क्रिकेट असोशिएशनमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात ओढले गेले.
मोदी धूर्त व कुशाग्र बुद्धीचे आहेत आणि त्यांच्याकडे दूरदृष्टी आहे. हे सगळे त्यांनी गुजरात सरकारमध्ये १३ वर्ष कारभार बघताना शिकून घेतले आहे. ते कदाचित मोठी व्यूहरचना करीत असतील आणि त्यांचे मंत्री वा पक्ष यांना त्याचा थांगपत्ताही नसेल. कदाचित ते दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळाबाहेरही असतील. पण मोदींना हे माहित असेलच की राजकारण हे जरी विरोधाचे असले तरी अगोदर ज्यांनी तुम्हाला पराभूत केलेले असते त्यांना रक्तबंबाळ करण्याचे मैदान नसते. राजकारणाच्या वर्तुळात दोन पक्षांनी सतत एकमेकाना अडचणीत टाकण्याचा खेळात गुंतायचे नसते.