- हरीष गुप्ता(नॅशनल एडिटर, लोकमत,नवी दिल्ली)
यावेळी एकुणातच भाजपने थोडा मोठा घास घेतला आहे असे दिसते. नूपुर शर्मा प्रकरण त्यांनी कसेबसे हाताळले. संघ परिवारातील जहाल मंडळी त्यामुळे थोडी नाराजही झाली; पण आता तो वाद हळूहळू शमतो आहे. या प्रकरणाचे परिणाम हाताळण्यासाठी भारताला बरेच काही करावे लागेल, असे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारासाठी मित्र पक्ष आणि इतरांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न होत असताना ‘अग्निपथ’ वादाने डोके वर काढले. पंतप्रधान ‘जी सेवन’च्या बैठकीला जर्मनीमध्ये जात आहेत. तिथल्या भारतीय समुदायाशी ते बोलतील. त्यामुळे इथून निघताना त्यांना सगळे वाद मिटलेले हवे आहेत; पण एक नवी डोकेदुखी त्यांच्या समोर उभी राहिली आहे.
भाजप आणि संयुक्त जनता दलात तणाव वाढू लागला असून, तो कमी करण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. नितीश कुमार यांना भाजप विरुद्ध कंठ फुटला आहे आणि भाजप नेतेही त्यांना जशास तसे उत्तर देताना दिसतात. नितीश कुमार यांचे बोलणे भाजपला मागे रेटण्याच्या एका मोठ्या कारस्थानाचा भाग असेल किंवा नुसतेच पोकळ हातवारे असतील... नेमके काय ते सांगता येणे कठीण. २०१२ मध्ये नितीश एनडीएमध्ये सहभागी होते.
तेव्हा यूपीएचे राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार प्रणव मुखर्जी यांच्या पारड्यात त्यांनी आपले मत टाकले. २०१७ मध्ये त्यांनी एनडीएचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना मत दिले, तेव्हा तर ते यूपीएमध्ये होते आणि यूपीएच्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार मीरा कुमार या त्यांच्या बिहारमधल्या होत्या. नितीश यांनी आता द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा जाहीर केला असला, तरी संशयाचे ढग विरणे अंमळ कठीणच दिसते.
आरसीपी सिंग यांचे काय होणार? केंद्रीय पोलाद मंत्री आरसीपी सिंग यांचे काय होते याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. ते एकेकाळी नितीश कुमार यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जात. आपल्या करिअरमध्ये ते फारच वेगाने पुढे गेले. २००३ मध्ये नितीश कुमार रेल्वेमंत्री असताना ते त्यांचे स्वीय सचिव होते. नंतर त्यांना राज्यसभेची जागा देण्यात आली. नितीश कुमार यांनी त्यांना जनता दल संयुक्तचे राष्ट्रीय अध्यक्षही केले. हे पुरेसे नव्हते म्हणून की काय, नितीश यांनी त्यांना पक्षाच्या वतीने एकमेव प्रतिनिधी म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळात पाठविले. परंतु, आरसीपी सिंग यांचा आलेख त्यात वेगाने घसरला.
या दोन्ही नेत्यांमध्ये नेमके काय झाले याचा पत्ता कोणालाही नाही; पण नितीश कुमार इतके रागावले की, त्यांनी सिंग यांना राज्यसभेचे तिकीट नाकारले. परिणामी त्यांना नारळ देण्यावाचून मोदींना गत्यंतर उरलेले नाही. ७ जुलैला सिंग राज्यसभेतून निवृत्त होतील. तोपर्यंत ते मंत्रिपदावर राहू शकतात. अर्थात सिंग यांच्यावर नितीश कुमार यांची खप्पामर्जी होणेही स्वाभाविक आहे. राज्यसभेचे तिकीट नाकारले गेल्यानंतर सिंग यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा द्यायला हवा होता. आता मोदी सिंग यांना मंत्रिपदावर ठेवतात की बाहेरचा रस्ता दाखवतात हे सांगणे कठीण आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुक्तार अब्बास नकवी यांचीही मुदत पुढच्या महिन्यात संपत असल्याने मंत्रिमंडळात खांदेपालट केव्हाही होऊ शकेल असे म्हटले जाते. परंतु, संयुक्त जनता दल सिंग यांच्याऐवजी दुसरे एखादे नाव मोदींकडे पाठवेल काय, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. एक गोष्ट नक्की आहे, जरी आरसीपी सिंग ७ जुलैनंतर मंत्रिमंडळात राहिले तरी संयुक्त जनता दल १९ जुलैला राष्ट्रपतिपदाच्या भाजपच्या उमेदवाराच्या बाजूने मत देईल ही शक्यता कमी आहे. भाजप हा राजकीय धोका पत्करेल असे वाटत तर नाही.दरम्यान, आरसीपी सिंग हे सध्या आध्यात्मिक नेते योग गुरू यांच्या भेटीगाठी घेण्यात मग्न आहेत.
पक्षातल्या दोघांचा त्रासभाजपचे दोन नेते पक्षाला आणि पंतप्रधानांना डोकेदुखी ठरत आहेत २०१४ मध्ये मोदी यांनी सूत्रे हाती घेतली तेव्हा तरुण तुर्क नेते वरुण गांधी यांना त्यांनी जाणले होते आणि दुसरे सत्यपाल मलिक! असे म्हणतात की, वरुण गांधी यांना लोकसभेचे तिकीट द्यायला मोदी तयार नव्हते. तत्कालीन भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंग आणि नितीन गडकरी यांचा त्यासाठी आग्रह होता. वरुण गांधी यांना मागच्या मंत्रिमंडळ खांदेपालटात जागा मिळाली नाही. आता सरकारच्या धोरणावर ते जवळपास रोज एक तरी टीकात्मक ट्विट करत असतात. त्यांच्या मातोश्री मनेका गांधी या आठव्यांदा लोकसभेतल्या खासदार आहेत. त्यांनाही यावेळी मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले नाही. सूत्रांनी दिलेली माहिती बरोबर असेल तर वरुण गांधी यांना पक्षातून काढून टाकायला हवे आहे. म्हणजे ते त्यांचा रस्ता शोधायला मोकळे होतील; पण मोदी काही त्यांना उपकृत करायला तयार नाहीत. मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचे प्रकरण तर त्याहून भारी आहे. ते मोदींविरुद्ध जवळपास रोज आरोपांचा रतीब घालत असतात. जनहिताच्या विरुद्ध वागत असेल तर लोकांनीच हे सरकार घालवावे असे म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. मोदींनीच त्यांना जम्मू- काश्मीरचे पहिले नायब राज्यपाल केले होते. त्यामुळे याविषयी सगळेच मूग गिळून आहेत.