>> संदीप प्रधान
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व गेल्या काही दिवसात बरेच सक्रिय झाल्याने देशात मुदतपूर्व निवडणुका होण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. अगोदर राफेल विमान खरेदीबाबत विधान करून राष्ट्रवादीने संशयाची राळ उडवून दिली. त्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीत सहभागी करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव रेटून नवे वादळ निर्माण केले. राजकारणातील उपद्रवमूल्य हे राष्ट्रवादी नेतृत्वाचे भांडवल आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन झाली तेव्हा काही मंडळी ही या उपद्रवमूल्याच्या भीतीने पक्षात आली होती व खासगीत त्यांनी तशी कबुली दिली होती. सहकार क्षेत्रातील बड्या नेत्यांना आपले साखर कारखाने, दूध संघ, सूत गिरण्या यांचे नुकसान होण्याची भीती वाटत असल्याने त्यांनी त्यावेळी मुकाट्याने हाताला घड्याळ बांधून घेतले.
राफेल विमानावरून केलेल्या विधानाचा वाद हाही ठरवून घडवलेला तर नाही ना? अशी शंका घेण्यासारखा आहे. एका वाहिनेला दिलेल्या मुलाखतीत शरद पवार यांनी 'लोकांना काय वाटते...मोदींच्या... व्यक्तिगत त्यांच्या...या संबंधीची शंका लोकांच्या मनात...असं मला वाटत नाही', असे तुटक पद्धतीचे विधान केले. पवार यांच्यासारख्या बड्या नेत्याने मुलाखत दिल्यावर त्याची हेडलाईन झाली नाही तरच नवल! त्यामुळे वाहिनीने 'राफेल प्रकरणात मोदींना पवार यांची क्लिन चीट', अशी हेडलाईन चालवली. लागलीच राष्ट्रवादीच्या मंडळींची तळपायाची आग मस्तकी गेली. परंतु पवार यांनी अशी परस्परविरोधी, विसंगत विधाने करण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हती. संभ्रम, गोंधळ निर्माण करणे ही त्यांच्या राजकारणाची खासियत आहे. युतीचे सरकार पाडून १९९९ मध्ये जेव्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा दर आठवड्याला होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयांचा पवार शनिवार-रविवारी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील सभांमध्ये समाचार घेत असत. राज्य सरकारच्या निर्णयाचा सरकारमध्ये सहभागी पक्षाच्या नेतृत्वानेच समाचार घेतला की साहजिक ती हेडलाईन होत असे. (शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षात नेतृत्वाची संमती असल्याखेरीज पक्षातील किंवा सरकारमधील निर्णय होऊ शकत नाहीत हे शेंबडे पोरही मान्य करील) मग पुढील आठवड्यात मुंबई अथवा पुण्यात पत्रकारांनी पवार यांना गाठून त्या विधानांबाबत प्रश्न केल्यावर, आपल्या विधानाचा विपर्यास केला गेला, आपण असे नव्हे तसे बोललो होतो, असा खुलासा करून पवार त्या गावखेड्यातील पत्रकारांना वेड्यात काढत. हाच खेळ तब्बल पंधरा वर्षे सुरू होता.
राफेल पाठोपाठ मनसेला आघाडीत घेण्याचा प्रस्ताव हाही असाच गोंधळ उडवून देण्याचा प्रकार आहे. शिवसेना असो की मनसे भाषिक अस्मितेच्या मुद्द्यांवर राजकारण करणाऱ्या व आपले राजकारण यशस्वी करण्याकरिता जाहीरपणे हिंसाचाराचा आधार घेणाऱ्या पक्षांसोबत काँग्रेस आघाडी करु शकत नाही हे दीर्घकाळ काँग्रेसमध्ये काढलेल्या पवार यांनी ठाऊक नाही का? परंतु या निमित्ताने चर्चेचा केंद्रबिंदू आपल्याकडे येईल हे पवार पाहतात. काही महिन्यांपूर्वी राज ठाकरे यांनी पवार यांची पुण्यात मुलाखत घेतली होती. त्या मुलाखतीचा मूळ हेतू आता ताज्या विधानांमुळे उघड झाला आहे. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून या पक्षाला मुंबईकर मतदारांकडून स्वीकारार्हता नाही. मात्र मुंबईत मनसेची काही पॉकेटस आहेत. उपद्रवमूल्याच्या आधारे मनसे मुंबईच्या राजकारणावर आपली छाप पाडू शकते. नाशिक व पुणे शहरातील काही भाग वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात मनसेची ताकद क्षीण आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीसारख्या कुणालाही अस्पृश्य न वाटणाऱ्या पक्षाकरिता मनसे हाही सध्याच्या परिस्थितीत आधार ठरु शकतो. राष्ट्रवादी हा नेत्यांचा पक्ष आहे. या पक्षात बडे नेते असून वादग्रस्त पार्श्वभूमीची काही मंडळींचाही शिरकाव आहे. (पंधरा वर्षे गृहखाते असल्याने ही मंडळी पक्षाच्या वळचणीला आली होती. त्यातील काही सध्या भाजपात मिरवत आहेत.) गेली चार वर्षे या मंडळींनी कशीबशी काढली. सत्ता नसल्यास राष्ट्रवादीला पुढील वाटचाल अशक्य आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात (राष्ट्रवादी जरी राष्ट्रीय पक्ष असला तरी महाराष्ट्राची सत्ता त्या पक्षाकरिता सर्वात गरजेची आहे.) ज्या कुणाचे सरकार बनेल त्यामध्ये सहभागी होणे ही राष्ट्रवादीची गरज आहे. मनसे पक्षाची अवस्था वेगळी नाही. २०१४ पूर्वी मोदींच्या गुजरातमधील विकासाची कवने गाणारे राज ठाकरे हे आता कट्टर मोदी विरोधक झाले आहेत. सत्तेमुळे शिवसेनेच्या कुडीत केवळ प्राणच फुंकला गेलेला नाही तर सेना गुटगुटीत झाली आहे. (हे सुदृढ बाळ त्याला कडेवर घेणाऱ्या भाजपाला लाथा घालत आहे व बाळाच्या लाथा आईला लागत नाही त्याप्रमाणे भाजपा त्या सहन करीत आहे) राज यांची डोकेदुखी हीच आहे. त्यामुळे त्यांना या कठीण काळात गॉडफादरची साथ हवी आहे. मनसे आघाडीत आली तर शिवसेनेला तापदायक ठरेल. मुंबईत २०१४ मध्ये मोदींच्या करिष्म्यामुळे भाजपाचे सर्वाधिक आमदार विजयी झाले. त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होणे कठीण असताना मनसेच्या कुडीत प्राण फुंकला जाणे हे भाजपाच्या पथ्यावर पडणारे आहे. मनसे महाराष्ट्रात काँग्रेससोबत आघाडीत येण्याच्या केवळ चर्चा देशभर पसरल्या तरी उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य काही राज्यांमध्ये काँग्रेसला त्याचा फटका बसू शकतो. शिवाय काँग्रेसला खुलासे करीत बसावे लागते. काँग्रेसचे नुकसान झाले तर त्याचा लाभ पर्यायाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला होतो. यापूर्वी विधान परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला एक तर काँग्रेसच्या वाट्याला दोन जागा येत असताना त्यापैकी एक जागा काँग्रेसनी शेकापला सोडावी, असे विधान करुन पवार यांनी गोंधळ उडवून दिला होता. मनसेला काँग्रेस आघाडीत येऊ देणार नाही. पण समजा राष्ट्रवादी काँग्रेसने मनसेसोबत आघाडी, समझोता केला तर काँग्रेसकडून जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी करील. काँग्रेसने आघाडी धर्म पाळण्याकरिता जागा सोडल्या तरी काँग्रेसच्या निवडून येणाºया जागा कमी होतात व समजा काँग्रेसने त्याला विरोध केला तर काँग्रेसला आघाडीचा धर्म पाळता येत नाही. काँग्रेस अजूनही बहुमताच्या आधारे सत्ता करण्याच्या मस्तवाल मानसिकतेत आहे, अशी आवई उठवण्यास राष्ट्रवादी मोकाट आहेच.
मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी लागलीच मनसेला सोबत घेण्यास विरोध केला. निरुपम यांची ही कृती पक्षाच्या ध्येयधोरणांशी व ते ज्या पदावर बसले आहेत त्याच्याशी सुसंगत आहे. मात्र निरुपम हे एकेकाळी शिवसेनेत होते व शिवसेनेचे तत्कालीन कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांचे 'मी मुंबईकर' या अभियानाचे प्रणेते होते. छट पूजा आयोजित करुन बिहारींना शिवसेनेच्या मागे उभे करण्याचे प्रयत्न निरुपम यांनी केले होते. हे अभियान यशस्वी झाले असते तर उद्धव यांना मोठा राजकीय लाभ झाला असता त्यामुळे राज यांनी शिवसेनेत असताना या अभियानाच्या विरोधात बंड केले. कालांतराने भाजपा सरकारमध्ये सहभागी असतानाही निरुपम यांनी प्रमोद महाजन व रिलायन्स यांच्यावर आरोप केल्यामुळे त्यांना शिवसेना सोडावी लागली. त्यामुळे या संपूर्ण वादाला निरुपम-राज ठाकरे यांच्या व्यक्तिगत संघर्षाची किनार आहे. सध्या निरुपम यांना काँग्रेसमधील विरोधकांनी घेरले असून त्यांच्या गच्छंतीकरिता प्रयत्न सुरु केले आहेत. अशा परिस्थितीत मनसेसोबतच्या आघाडीचा मुद्दा निरुपम यांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. आपल्याला काढून दुसरी (मराठी भाषिक) व्यक्ती मुंबई अध्यक्षपदी बसवली तर मनसेला आघाडीत घेण्याच्या राष्ट्रवादीच्या प्रयत्नांना ती रोखेलच असे नाही. त्यामुळे सध्या आपणच या पदावर राहणे ही काळाची गरज आहे, असा पवित्रा निरुपम दिल्लीत श्रेष्ठींच्या दरबारात घेऊ शकतात. तात्पर्य हेच की, मनसे आघाडीत येण्याच्या चर्चांनी वादंगाची राळ उडवून दिली आहे. ऐनवेळी आघाडीचे प्रयत्न उधळून लावायचे असतील तर 'दोघांत तिसरा, आघाडी विसरा', अशी खेळी खेळली जाणारच नाही हे आज कुणी सांगावे?