राजकीय, सामाजिक चित्र बदलणाऱ्या निवडणुका

आसाम, बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू या चार राज्यांतील ८२४ जागांसाठी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. केंद्रशासित राज्य पुदुचेरीतसुद्धा निवडणुका होणार आहेत

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
आसाम, बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू या चार राज्यांतील ८२४ जागांसाठी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. केंद्रशासित राज्य पुदुचेरीतसुद्धा निवडणुका होणार आहेत. आसाममध्ये कॉँग्रेसने जवळपास १५ वर्ष सत्ता राखली आहे, ज्याचे नेतृत्व तरुण गोगोई यांच्याकडे राहिले आहे. फक्त आसाममध्येच कार्यकाळ हा निवडणुकीतील महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. केरळात आणि पश्चिम बंगालमध्ये औदासीन्याचे वातावरण आहे. हे औदासीन्य दोन्हीही राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाविषयी आहे. कॉँग्रेसचे ओमान चंडी आणि तृणमूल कॉँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांना पाच वर्ष सत्ता असूनही फारशी लोकप्रियता मिळवता आली नाही. पण दोन्ही ठिकाणचे मतदार भाकपला सत्ता देण्यास अनिच्छुक आहेत कारण ते पक्षाच्या विचारसरणीशी आणि त्यांच्या राजकीय मर्यादेविषयी चांगलेच जाणून आहेत. तामिळनाडूत सत्ताधारी एआयएडीएमकेच्या जयललिता आणि डीएमकेचे करुणानिधी यांच्यातील राजकारणाचा तराजू वरखाली होत असतानाचे चित्र आहे. पण या दोन्ही द्रविड पुरस्कर्त्या पक्षांनी गेल्या दशकभरापासून उच्च जातींना दिलेल्या झुकत्या मापामुळे स्वत:ला गोंधळात पाडून घेतले आहे. द्रविड हिताच्या नावाखाली ओबीसी हिताचे राजकारण करणाऱ्या या दोन्ही पक्षांना दलितांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. हा दलित वर्ग आता दोन्ही द्रविड पक्ष व कॉँग्रेसपासून दुरावताना दिसत आहे.
२०१६ मधील निवडणुका जर महत्त्वाच्या ठरल्या तर त्या सामाजिक आणि राजकीय शक्तीचा आकृतिबंध बदलतील. धर्म हा घटक या आधीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात निकालांवर प्रभाव पाडेल. आश्वासने आणि विकास हे मुद्दे मूठभर मिठाएवढे असतील तर विचारसरणी हा घटक मागील निवडणुकांमध्ये होता त्यापेक्षा मागे पडलेला असेल. निवडणुकांच्या या फेऱ्यांमध्ये भाजपाला फायदा होऊ शकतो कारण तो सध्या वरील चार राज्यात कुठेच प्रमुख विरोधक म्हणून नाही. २०१४ सालच्या नरेंद्र मोदींच्या नाट्यमय विजयानंतर भाजपाचा भाव सगळीकडेच वधारला आहे आणि त्याचमुळे बऱ्याच विधानसभा मतदारसंघात भाजपा संभाव्य विजेत्यांच्या रांगेत आहे. आसाम हा कॉँग्रेसचा बालेकिल्ला असला तरी तेथे पक्षात फूट पडली आहे. लोकसभा निवडणुकीत तेथे भाजपाला १४ तर कॉँग्रेसला फक्त तीन जागा मिळाल्या आहेत हा त्याचा पुरावा आहे. एवढे नुकसान होऊनसुद्धा कॉँग्रेस हायकमांडला पुढच्या नुकसानीचा अंदाज लावता आलेला नाही. हिमंता बिस्वास सरमा हे मुख्यमंत्री गोगोइंचे जवळचे सहकारी होते, त्यांना पक्ष नेतृत्वात बदल आणि पक्षात वरचे पद हवे होते. हायकमांडने मात्र त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. (ज्याप्रमाणे पक्षाने अरुणाचल प्रदेशात मुख्यमंत्री नाबान तुकी यांच्याविषयी नाराजी असलेल्या आमदारांना दरवाजे बंद केले होते, ज्यामुळे सध्याचा गोंधळ चालू आहे). याचा परिणाम असा झाला की हिमंता बिस्वास यांनी भाजपा प्रवेश केला आणि सोबत नऊ आमदारांसह स्थानिक पातळीवरील बरेच पदाधिकारी कार्यकर्ते नेले. युवा कल्याण राज्यमंत्री सर्बनंदा सोनोवाल यांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी पुढे केल्यामुळे आसामात भाजपाला आणखी बळ लाभले आहे. सोनोवाल पूर्वाश्रमीचे आसाम गणतंत्र पार्टीचे नेते आहेत. या पक्षाने कॉँग्रेसलासुद्धा पराभव चाखवला आहे आणि या पक्षाची पाळेमुळे आसामातील स्थानिक जनतेत रु जलेली आहेत, या लोकांचा राग शेजारच्या बांगलादेशातून येणाऱ्या घुसखोरांवर आहे. राज्यात सध्या मुस्लिमांची जनसंख्या ३४.२ टक्के आहे आणि तिथल्या राजकारणावर धार्मिक अविश्वासाचा प्रभाव आहे. मौलाना बद्रुद्दिन अजमल यांच्या एआयएयूडीएफ पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत १४.८ टक्के मते घेऊन तीन जागा मिळवल्या आहेत. हा पक्ष जिन्नांच्या मुस्लिम लीगपेक्षा नाममात्र वेगळा आहे. २०१४ नंतर जागतिक इस्लामी राजकारणाने धार्मिक ध्रुवीकरण तीव्र केले आहे. याचा फायदा भाजपाला होणार आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये ममतांच्या तृणमूल कॉँग्रेसने मोदी लाट रोखली होती, ममतांच्या पक्षाला राज्यातील एकूण ४२ पैकी ३४ जागांवर विजय मिळाला होता. भाजपाला मात्र १६ टक्के मते आणि दोन जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हापासून सर्व विरोधी पक्ष ममता विरोधात आघाडी तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, पण त्यांना फारसे यश लाभत नसताना दिसतेय. भाकप आणि कॉँग्रेस या दोन्ही पक्षांना तेथे ओहोटी लागलेली आहे. हे दोन्ही पक्ष केरळात एकमेकांचे विरोधक असल्याने ते इथे एकत्र येणेसुद्धा अवघड आहे . तृणमूल कॉँग्रेसला त्यांची मुस्लिम मते हातून जाऊ नये म्हणून काळजी आहे. त्यामुळे कॉँग्रेसशी युती करण्याचा पर्याय त्यांच्या समोर आहे. असे असले तरी राज्यातील धार्मिक ध्रुवीकरण २०१४ नंतर अधिक तीव्र झाले आहे, त्याला कारण आहे मुस्लिमबहुल जिल्ह्यात हिंसक घटनांच्या मालिका ज्यात मालदाची घटना विशेष आहे. राज्यात भाजपा सध्या रा.स्व. संघाच्या नियंत्रणात आहे आणि तिथल्या संघाच्या शाखातसुद्धा दुप्पटीने वाढ झालेली आहे. म्हणून भाजपाला जर दुप्पट जागा भेटल्या तर त्यात आश्चर्य नसणार आहे. केरळात नुकतेच काही घोटाळे समोर आले आहेत, त्यातल्या काहींमध्ये मुख्यमंत्री चंडी यांचेसुद्धा नाव घेण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना सत्तेची शर्यत अवघड असणार आहे; पण अशक्य नाही. चंडी चतुर राजकारणी आहे, त्यांनी नुकतीच मद्य व्यवहारांवर बंदी घातली आहे. बंदीचे कारण आहे इथल्या इझावा जातीचे जे या मद्य व्यवहारात आहेत आणि डाव्यांचे पारंपरिक समर्थक आहेत. त्यांचा सध्याचा कल भाजपाकडे जाताना दिसतोय. भाजपाचा या जिल्ह्यात सामाजिक पातळीवरचा पाया फारसा प्रभावी नाही. २०१३ साली मोदींनी त्यांच्या प्रचार दौऱ्यात इझावा जातीचे आध्यात्मिक गुरु श्री नारायण गुरु यांचा सत्कार केला होता आणि इझावांबद्दल दाखवल्या जाणाऱ्या राजकीय अस्पृश्यतेवर भाष्य केले होते. या भाष्यामुळे इझावांच्या मनात त्यांच्या विषयी सहानुभूती निर्माण झाली होती. चंडी यांच्याकडून मद्य व्यवहारबंदी आणल्यामुळे इझावा समूह आता गोंधळात पडला आहे की कुणाला समर्थन द्यावे, भाकपला की भाजपाला? कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफ नेहमीच २७ टक्के मुस्लिम आणि १६ टक्के ख्रिश्चन मते मिळवत आली आहे. केरळातील निवडणुकांचे फलित मात्र इझावा मतांवर अवलंबून असणार आहे, ते एकतर नेहमीप्रमाणे सत्तेची धुरा युडीएफ आणि एलडीएफ यांच्या हाती आळीपाळीने देतील किंवा युडीएफला अनपेक्षितपणे परत एकदा संधी देतील.
स्वातंत्र्यानंतर तामिळनाडूत इतर राज्यांप्रमाणेच वरच्या जातींची प्रगती झाली आहे. हा विकास १९९० सालच्या मंडल आयोग शिफारशीमुळे ओबीसींकडे झिरपला आहे. २०१६ मधील निवडणुकांचे परिणामाच सांगतील की हा विकास खालच्या स्तराकडे वाहतोय किंवा एकाच जागी गोठला आहे.