हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
दिल्लीच्याराजकारणात काय घडू शकते, याचा एक उत्कृष्ट नमुना. झाले असे, की भाजपच्या पहिल्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी त्यांच्या निवासस्थानी आणि बाजूच्या कार्यालयात काही सुधारणा करण्यासाठी ६० लाख इतक्या माफक खर्चाची योजना आखली; पण ती त्यांना गुंडाळून ठेवावी लागली; कारण समाजमाध्यमातील टीकाकार त्यांच्यावर तुटून पडले.
प्रशासकीय कारणास्तव आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याने निविदा मागे घेतली आहे. या योजनेत मुख्यमंत्र्यांना राजनिवास मार्गावर देण्यात आलेल्या दोन बंगल्यांमध्ये २४ वातानुकूलन यंत्रे, ३९ पंखे आणि ११५ दिवे अशी सुधारणा सुचवण्यात आली होती. ल्युटेन्स दिल्लीच्या मानाने त्यावर होणारा खर्च नगण्य म्हटला पाहिजे. तरीही जनतेच्या पैशावर होणारी चैन म्हणून समाजमाध्यमे रेखा गुप्तांवर तुटून पडली. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ४० कोटींच्या शीशमहलशी तुलनाही केली गेली.
गुप्ता यांच्या समर्थकांचे म्हणणे की, दोन्ही इमारतींच्या पायाभूत सुविधांतील दुरुस्तीचा खर्चही त्यात अंतर्भूत आहे. जनतेची ये जा असलेले मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालयही त्यात होते; परंतु लढाया ऑनलाइन जिंकता येत नाहीत. गुप्ता यांच्या फोनवरील खर्चावर आधी ५० हजारांची मर्यादा होती; आता त्यांना दीड लाख रुपये खर्चाची मुभा देण्यात आली आहे. टीकाकारांनी त्यावरही झडप घातली. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीसाठी सुखसोयी देणारे ‘५ जी’ सरकार असे वर्णन झाले. दिल्लीतील भाजपच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून रेखा गुप्तांना काही गोष्टी शिकाव्या लागत आहेत. हे सगळे मीम्स आणि चिखलफेकीमुळे पहिला धडा मिळाल्यापासून त्या फारसा उत्साह दाखवेनाशा झाल्या.
आणखी एक. संसदेच्या नव्या इमारतीत आसनव्यवस्था चांगली नाही, कॉफी मिळत नाही, प्रसाधनगृहेही सुस्थितीत नाहीत याकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यसभेतील महिला खासदार राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र आल्या. ‘निदान मूलभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे’, असे त्यांनी अध्यक्ष धनखड यांना कळवले होते. भोजनगृहाचे रूपांतर मध्यवर्ती अशा मोठ्या सभागृहात करावे, अशी धाडसी सूचनाही त्यांनी केली. धनखड यांनीही ते मनावर घेतले होते; परंतु पंतप्रधानांना काही ते पटले नाही असे सांगण्यात येते. थोडक्यात काय तर खराब प्रसाधनगृहे आणि थंड कॉफी यामुळे एकी काही होऊ शकली नाही. आता तर धनखडही नाहीत. त्यामुळे मार्ग निघण्याचा प्रश्नच नाही.
धनखड पुढे काय करणार?
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे दिल्लीतील सत्तावर्तुळात गोंधळ उडाला आहे. अगदी परवा-परवापर्यंत धनखड हे व्यवस्थेच्या विश्वासातले मानले जात होते. पंतप्रधानांच्या फार जवळचे नाहीत, तरी तसे निकटचे; संघाचेही त्यांच्याबद्दल वाईट मत नाही, इतकेच नव्हे, तर वर्ष २०२७ मध्ये कदाचित ते राष्ट्रपतीही होतील, अशीही बोलवा होती. धनखड आणि मोदी बऱ्याचदा भेटत असत. सरसंघचालक मोहन भागवत हेही ‘विपी हाऊस’ या उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानी जात असत. अंतस्थ गोटातील सूत्रांच्या सांगण्यानुसार पंतप्रधानांशी मेतकूट वाढल्यानंतर धनखड त्यांच्या पदापेक्षा मोठे झाले. केंद्रीय मंत्र्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देऊ लागले. धनखड पंतप्रधानांचे कान भरत असत. त्यातच कुठेतरी काहीतरी गडबड झाली आणि धनखड यांची गच्छंती कोणतीही अडचण न येता पार पडली. ना गाजावाजा, ना निरोप समारंभ. दबक्या आवाजातील चर्चा आणि ‘राजीनामा का दिला’, याचे गूढ अजून उकललेलेनाही.
आता सुवर्णकाळ सरला आहे. ‘रायसीना हिल’नंतरचे आयुष्य एकट्यानेच घालवावे लागणार हे धनखड यांना उमगले आहे. आता माफक सोयीसवलतींवरच भागवावे लागेल. उपराष्ट्रपतींसाठी नव्याने बांधल्या गेलेल्या भवनात त्यांचा मुक्काम होता. त्यांच्या सचिवालयासाठी विशेष कक्ष उभारण्यात आला. आता तो ओसाड पडला आहे. बरेच अधिकारी दुसऱ्या ठिकाणी पाठवण्यात आले आहेत. उरलेले सामान बांधताहेत. सामान्यतः अधिकाऱ्यांना गाशा गुंडाळायला १५ दिवस दिले जातात; परंतु धनखड यांचे कार्यालय रात्रीतून बंद झाले.
माजी उपराष्ट्रपती म्हणून त्यांना चांगले घर, निष्ठावान कर्मचाऱ्यांचा ताफा, स्वीय सचिव, मदतनीस, दोन शिपाई आणि वर्षाला ९०हजार रुपये कार्यालय भत्ता इतक्या गोष्टी मिळणार आहेत. वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असतील; परंतु हे सगळे सत्तापद गेल्यानंतरचे. उच्चस्तरीय संपर्क आणि घटनात्मक अधिकार, त्याचप्रमाणे भविष्यात राष्ट्रपती होण्याविषयी चर्चा, सगळे हवेत विरून गेले आहे. धनखड उपराष्ट्रपतिपदावर जितक्या नाट्यपूर्ण रीतीने आले त्याच रीतीने पायउतार झाले. यानंतरची शांतता जीवघेणी असेल. धनखड जाट समाजाचे आहेत. आपल्या समाजाच्या हक्कासाठी आता हा शेतकरी रस्त्यावर उतरतो की काय, हे पाहावे लागेल.