प्रत्येक संकटाच्या वेळी सामान्य माणसाला सर्वप्रथम आठवतो तो पोलीस. गृहकलहापासून नैसर्गिक आपत्तीपर्यंत सर्व ठिकाणी दिसणाऱ्या पोलीस विभागाचे वय आज होत आहे १५८ वर्षे. ब्रिटिशांनी या विभागाची निर्मिती सुरुवातीस त्यांच्या राज्याच्या संरक्षणासाठी केली व नंतर महसूल आणि सेना यापासून स्वतंत्र पोलीस दल निर्माण केले. पोलीस आयोगाच्या १७ आॅगस्ट १९६५ च्या अहवालाप्रमाणे पोलिसांवर कायद्याची अंमलबजावणी, सुव्यवस्था, गुन्ह्यांना प्रतिबंध तसेच गुन्हे उघडकीस आणण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
दिल्लीवर पूर्ण ताबा मिळविल्यानंतर ब्रिटिशांनी प्रशासकीय सुधारणा सुरू केल्या. १८६० मध्ये पोलीस आयोग स्थापन केला. भारतीय पोलीस कायदा १८६१ बनवून पोलीस दलाची स्थापना केली. महसूल व सैन्यदल यापासून वेगळी स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा १८६१ मध्ये अस्तित्वात आली. १८६० च्या पोलीस आयोगाने पोलिसांचे काम नागरी स्वरूपाचे असेल व सैनिकी नसेल हे स्पष्ट केले. तसेच पोलीस कर्मचाºयाला अकुशल कामगाराला मिळणाºया सर्वाधिक वेतनापेक्षा जास्त वेतन असावे ही शिफारस केली होती.
याच वेळी ब्रिटिशांनी विविध गुन्ह्यांबद्दल शिक्षेची तरतूद असणारी दंडसंहिता बनवली व त्याला नाव दिले ताज-ए-रात-ए-हिंद. त्या वेळी कामकाज उर्दूतून चालायचे, म्हणून हे नाव. हा कायदा म्हणजेच इंडियन पिनल कोड. हे बनवण्याबरोबरच दिल्लीत ५ पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली. कोतवाली, सदर बाजार, सब्जीमंडी, मेहरोली आणि मुंडका ही देशातील पहिली पोलीस ठाणी. देशातील पहिला एफआयआर १८ आॅक्टोबर १८६१ रोजी सब्जीमंडी (दिल्ली) पोलीस ठाण्यात दाखल झाला होता. कटरा शिशमहल येथे राहणारे मयुद्दीन, पिता मुहम्मद यार खान यांनी दिलेल्या तक्रारीत १७ आॅक्टोबर १८६१ रोजी रात्री त्यांच्या राहत्या घरातून तीन मोठ्या आणि तीन छोट्या डेग, एक पातेले, एक हुक्का व ४५ आणे किमतीचे महिलांचे कपडे चोरीस गेल्याचे नमूद आहे. चोरीस गेलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत होती २ रु. ८१ पैसे. मेहरोली पोलीस ठाण्यात २ नोव्हेंबर १८६१ रोजी तीन म्हशी चोरीला गेल्याचा गुन्हा दाखल झाला. जनावर चोरीचा हा पहिलाच एफआयआर.
१९०२ च्या पोलीस आयोगाच्या शिफारशीवरून गुन्हे अन्वेषण विभाग या पोलिसांतील स्वतंत्र विभागाची निर्मिती झाली. या आयोगानेही पोलिसांचे वेतन वेळोवेळी मुक्तपणे वाढवले पाहिजे, अशी शिफारस केली होती. मात्र, अद्याप पोलिसांना याची प्रतीक्षाच आहे. स्वतंत्र भारतात आतापर्यंत न्या. धर्मवीर, जे. एफ. रिबेरो, सोलीसोराबजी अशा दिग्गजांनी पोलीस सुधारणेसाठी अनेक शिफारशी केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही २००६ मध्ये पोलीस सुधारणांच्या बाबतीत अनेक सूचना केल्या आहेत. पोलीस हा राज्याचा विषय आहे.सध्या देशभरात १५ हजार ५५५ पोलीस ठाणी आहेत. यापैकी १० हजार १४ ठाणी शहरात, तर ५ हजार २५ पोलीस ठाणी ग्रामीण भागात आहेत. उरलेली ५१६ रेल्वे पोलीस ठाणी आहेत. देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांचे संगणकीकरण व अंतर्गत जोडणी झालेली आहे. देशात सध्या ९५ टक्के पोलीस ठाण्यांत सर्व एफआयआर संगणकांवर नोंदवले जातात. पोलीस दलाचे सदस्य १९ लाख ८९ हजार २९५ असून यात महिलांचे प्रमाण ७.२८ टक्के आहे. डिजिटल पोलीस पोर्टलची सुरुवात झाली असून यात नागरिकांना लागणारी प्रमाणपत्रे व गुन्ह्याची माहिती पोलिसांना कळविण्याचीही आॅनलाइन सुविधा आहे. १ लाख लोकांमागे उपलब्ध पोलीस संख्या १३८ इतकी आहे. संयुक्त राष्ट्राची शिफारस २२२ पोलिसांची आहे. कॅग अहवालानुसार महाराष्ट्रात ६५,२०६ शस्त्रे, ७० टक्के वाहने व ५७ टक्के वाहनचालकांची कमतरता आहे.
- डॉ. खुशालचंद बाहेतीनिवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त वलोकमतचे जनसंपर्क महाव्यवस्थापक