मंदीर-मशीद प्रश्नी मतांचे ध्रुवीकरण आता अशक्य

इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते, असे म्हणतात. आधी ती एक शोकांतिका म्हणून आणि नंतर एक फार्स म्हणून. पण काही राजकीय पक्षांना या वास्तवाचे भान नसावे असे दिसते. भाजपात सध्या राममंदिराच्या उभारणीवरून पुन्हा एकदा जो गोंधळ निर्माण झालेला दिसतो, त्यामागे जवळ येऊन ठेपलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक आहे. यातून हेच स्पष्ट होते की भाजपाची रणनीती ठरवणारे लोक एक तर इतिहास विसरले आहेत वा घडलेल्या इतिहासातून काहीही बोध घेण्याची त्यांची तयारी नाही.
मूलतत्त्ववादी आणि अधोगामी राजकारणाचा प्रभाव फार काळ टिकून राहू शकत नाही, याचा पुरावाच इतिहासात घडून गेलेल्या घटनांमधून सापडतो. नव्वदच्या दशकात भाजपाला राममंदिर आंदोलनाचा फायदा झाला खरा, पण तो दीर्घकाळ टिकला नाही. १९९३च्या निवडणुकीत भाजपाने सरकार स्थापन केले, पण तेव्हाच राममंदिर उभारणीच्या मुद्द्याची उपयुक्तता संपुष्टात यायला सुरुवात झाली. १९९६च्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपा साधे बहुमतही मिळवू शकली नाही आणि हळूहळून तिचे त्या राज्यातील बळ सुद्धा कमी कमी होत गेले.
एका इंग्रजी नियतकालिकाने २००३च्या आॅगस्ट महिन्यातील अंकात ‘मूड आॅफ नेशन’ (देशाचा कल) या शीर्षकाखाली एक सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी राममंदिर आंदोलन जनतेच्या स्मृतीत तसे ताजेच होते. पण या सर्वेक्षणात तब्बल पन्नास टक्के हिंदूंनी असे सांगितले होते की, अयोध्येतील मंदिराचा मुद्दा आता त्यांच्या दृष्टीने मतदानाचा निकष राहिलेला नाही. अयोध्या मतदारसंघात सुद्धा भाजपा उमेदवाराची स्थिती नाजूक बनत गेली होती. तेथील व्यापारीवर्ग तसा भाजपाचा पारंपरिक व खंदा समर्थक आणि पुरस्कर्ता. पण या व्यापाऱ्यांनाही मंदीर उभारणीपेक्षा त्यांच्या व्यवसायाची अधिक चिंता होती.
मतांसाठी राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा हाती घेण्यामागे धर्माच्या आधारे मतांचे ध्रुवीकरण व्हावे असा भाजपाचा
हेतू असेल तर मुस्लीम मतदारदेखील आता या मुद्द्यावर विचलित होण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. २००२मध्ये एका अन्य इंग्रजी साप्ताहिकाने केलेल्या सर्वेक्षणात तमाम मुस्लीमांना एक प्रश्न विचारला गेला की, ‘जे नेते बाबरी मशिदीच्या बाजूने बोलत आहेत, तेच तुमच्या समाजाचे खरे प्रतिनिधी आहेत असे तुम्हाला वाटते का’? त्यावर ४० टक्के मुसलमानांनी या प्रश्नास नकारार्थी उत्तर दिले होते. याच सर्वेक्षणातून असेही समोर आले की, अयोध्या मुद्द्यावर तडजोड व्हावी असे ५२ टक्के मुस्लीमांना प्रामाणिकपणे वाटते. उर्वरित ४८ टक्के मुसलमानांनी न्यायालयाचा निर्णय मान्य असेल असे म्हटले. पण त्यातील एकानेही हिंसेचे समर्थन मात्र केले नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर बाबरी मशीद ढासळल्यानंतरचा काळ आणि आताचा काळ या दरम्यान झालेल्या बदलांच्या परिणामी दोन्ही धर्मातील सामान्य नागरिक परस्परांशी भांडायला तयार नाहीत. पण मूलतत्त्ववादी विचारांच्या रा.स्व.संघ आणि भाजपाला ही प्रामाणिक भावनादेखील बदलायची आहे वा जाणीवपूर्वक धार्मिक ध्रुवीकरण करायचे आहे. घर वापसी, लव्ह जिहाद आणि गोमांस हे मुद्दे त्याचेच द्योतक आहेत. असे नसते तर भाजपाच्या केन्द्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी जाहीरपणे रामजादा आणि हरामजादा असा भेद बोलून दाखवला नसता. विशेष म्हणजे त्यांच्या या वक्तव्यालाही कुणी फारसा प्रतिसाद दिला नव्हता. अन्य सर्व धर्मांच्या विरोधात हिंदू मतांचे एकत्रीकरण करणे हा रा.स्व.संघाचा दीर्घकालीन कार्यक्रम राहिला आहे. पण संघाच्या अजूनही हे लक्षात येत नाही की, हिन्दू मते कधीच एकगठ्ठा नसतात, ती जातवार विभागली जातात. जात हीच गोष्ट आर्थिक प्रगतीच्या संधी, सामाजिक समानता, वैयक्तिक सन्मान आणि राजकीय अपेक्षांची पूर्ती अशा मुद्द्यांवर भेद निर्माण करीत असते. जर दलितांवर उच्चवर्णीय स्वयंघोषित गो-रक्षकांकडून हल्ले केले जात असतील तर दलितांनी त्यांच्या हक्कांची लढाई लढणे स्वाभाविकच ठरते. आता तेदेखील त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांच्या धार्मिक विद्वेषात बळी जाण्यास तयार नाहीत.
विभिन्न धर्मांमध्ये भेदभाव निर्माण करणाऱ्या घटनांवर पडदा टाकण्यासाठी भाजपा आता पराकोटीच्या राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरात लष्कराने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचे स्वागत सर्वच राजकारण्यांनी केले आहे. नितीशकुमार हे तर केंद्र सरकारचे व लष्कराचे अभिनंदन करणारे पहिले राजकारणी होते. पण ज्या चुकीच्या पद्धतीने पंतप्रधान, त्यांचे वरिष्ठ मंत्री आणि भाजपा कार्यकतें सर्जिकल स्ट्राईकचा उपयोग निवडणूक मुद्दा म्हणून करीत आहेत ते अत्यंत खेदजनक आहे.
भाजपाला असे वाटते की धार्मिक राजकारण आणि पराकोटीचा राष्ट्रवाद यांच्या मिश्रणाच्या जोरावर त्यांना निवडणुकीत घवघवीत यश प्राप्त होईल. पण मतदारांसमोर खरा मुद्दा आहे तो खालावत चाललेल्या अर्थकारणाचा. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) सात टक्क्यांहून अधिक असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा असला तरी वास्तवात तसे काहीही दिसत नाही. निर्यातीत सातत्याने घट येते आहे, बँकींग क्षेत्र गोंधळात आहे, किमती वाढत चालल्या आहेत आणि बेरोजगारी सुद्धा वाढते आहे. वार्षिक दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे वचन हे फक्त चुनावी जुमला म्हणूनच उरले आहे.
कृषी क्षेत्राला सर्वाधिक जबर फटका बसला आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील कृषी क्षेत्राची प्रगती मागील वर्षी एक टक्क्याहून कमी होती. दर अर्ध्या तासाला एक शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. पण अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी असलेली तरतूद पुरेशी म्हणण्याचा लायकीची नाही. किमान हमी भाव वाढवण्याचे वचन सोयीस्करपणे विसरले गेले आहे. खतांवरील अनुदान कमी करण्यात आले आहे. सिंचनासाठीची आर्थिक तरतूद सुद्धा कमी आहे. देशभरातले अर्धे शेतकरी आधीच दरडोई ४७ हजार रुपयांच्या कर्जाखाली आहेत. पण भाजपाकडे त्यांना देण्यासारखे एकच वचन आहे व ते म्हणजे पत वाढवण्याचे. काही संधिसाधू भांडवलदार मात्र संपन्न अवस्थेत आहेत. असे बोलले जाते की सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक ठेवणाऱ्या एका उद्योग समूहाने राष्ट्रीकृत बँकांकडून घेतलेले कर्ज देशातील सर्व शेतकऱ्यांच्या बँकांकडील थकबाकीच्या रकमेच्या बेरजेउइतके आहे.
अशाही स्थितीत भाजपाला बहुधा वाटत असावे की राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा उभा करून, धार्मिक ध्रुवीकरण करून किंवा पराकोटीचा राष्ट्रवाद निर्माण करून ती मतदारांना त्यांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित समस्या विसरायला भाग पाडू शकेल. पण अर्थव्यवस्था अडचणीतून जात असताना आणि सामाजिक संतुलन बिघडले असताना इतिहासाची पुनरावृत्ती करणे ही एकाचवेळी शोकांतिकाही ठरेल आणि फार्र्सदेखील आणि हे नक्कीच निषेधार्ह आहे.
-पवन वर्मा
(राज्यसभा सदस्य, जदयु)