चकमकींचे कवित्व

एप्रिल महिन्यात गडचिरोली जिल्ह्यात पोलीस आणि नक्षलवाद्यांदरम्यान उडालेल्या दोन चकमकींचे कवित्व संपायचे नाव घेत नाही. त्या चकमकींची सत्यता तपासण्यासाठी एक स्वयंघोषित सत्य शोधन समिती नुकतीच चकमकी घडलेल्या ठिकाणी भेट देऊन गेली. समितीमध्ये मानवाधिकारांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या तीन संघटनांच्या सदस्यांचा समावेश होता. पोलिसांनी नक्षलवाद्यांना सर्व बाजूंनी घेरले आणि त्यांच्यावर अंदाधुंद गोळीबार केला, असे सत्य शोधन समितीने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. समिती सदस्यांचा डाव्या विचारसरणीप्रतिचा झुकाव जगजाहीर असल्याने, समितीचा निष्कर्ष काय असेल, याबाबत अजिबात शंका नव्हती. निष्कर्ष बरोबर असल्याचे मान्य केले तरी, पोलीस कारवाईत ठार झालेले लोक नि:शस्त्र व निष्पाप होते, असे म्हणण्यास तर समिती सदस्यही धजावणार नाहीत. समितीच्या अहवालातच ठार झालेल्या लोकांना नक्षलवादी संबोधण्यात आले आहे. ज्याअर्थी ते नक्षलवादी होते त्याअर्थी नक्कीच सशस्त्र असतील आणि त्यांना या देशाची राज्यघटना, कायदे मान्य असण्याचे तर काही कारणच नव्हते! या देशातील संपूर्ण व्यवस्था उलथून टाकणे, हेच नक्षलवाद्यांचे ध्येय आहे. या देशाची व्यवस्थाच मान्य नसलेल्या आणि ती उलथवण्यासाठी शस्त्र हाती घेतलेल्या लोकांना पोलिसांनी संपविल्यास वाईट काय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात नेहमीच उभा ठाकतो. नक्षलवाद्यांनाही मानवाधिकार असतात आणि त्यांचे रक्षण झाले पाहिजे, हा मानवाधिकार संघटनांचा त्यावरील युक्तिवाद असतो. त्या युक्तिवादाची हवा काढणारे बिनतोड प्रश्न काही नक्षलवादग्रस्त कुटुंबांनी सत्य शोधन समितीपुढे उपस्थित केले. आमच्या मानवाधिकारांचे काय, नक्षलवाद्यांतर्फे त्यांचे हनन होते तेव्हा तुम्ही कुठे असता, पोलिसांचे खबरे ठरवून नक्षलवादी हत्या घडवितात तेव्हा तुम्हाला आमचे दु:ख दिसत नाही का, या त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे समिती सदस्यांकडे नव्हती. मानवाधिकारांचे तत्त्व आमच्या राज्यघटनेतच अंतर्भूत आहे. गुन्हेगारांच्याही मानवाधिकारांचा आदर करण्यास आमची घटना सांगते. बहुतांश वेळा त्याचे पालनही होते. क्वचितप्रसंगी व्यवस्थेतील एखाद्या घटकाकडून कुणाच्या मानवाधिकारांचे हनन होतही असेल; पण म्हणून ज्यांना आमची संपूर्ण व्यवस्थाच मान्य नाही, त्यांच्या मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी गळे काढणे आणि नि:शस्त्र निरपराधांच्या मानवाधिकारांचे हनन होत असताना मात्र तोंडात मिठाची गुळणी धरणे कितपत तर्कसंगत आहे, याचे उत्तर सत्य शोधन समितीच्या सदस्यांनी द्यायलाच हवे!