- वसंत भोसले
महाराष्ट्र विधानसभेच्या तेराव्या सभागृहासाठी उद्या, सोमवारी संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाचवेळी मतदान होईल. यासाठी २८८ सदस्य निवडताना ८ कोटी ९५ लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. गुरुवार, २४ आॅक्टोबर रोजी निकाल लागणार आहे. ही तेरावी निवडणूक असली तरी मुंबई प्रांत असतानापासूनचा महाराष्ट्र विधानसभेचा प्रवास गृहीत धरला जातो. मुंबई प्रांत विधिमंडळाची पहिली बैठक १९ जुलै १९३७ मध्ये पुण्यात झाली होती. त्यानुसार सुवर्ण महोत्सव आणि अमृत महोत्सव साजरा करण्यात आला होता. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली आणि एका नव्या पर्वाला सुरुवात झाली. १९६२ मध्ये पहिली निवडणूक झाली. त्यानंतर १९८० चा अपवाद वगळता दर पाच वर्षांनी नियमित निवडणुका होत आल्या आहेत. तशी आताची निवडणूक चालू आहे. गेले दोन आठवडे विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी प्रचारात मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला; मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची आणि त्यावरील उपायांची जंत्री काही गांभीर्याने चर्चेत आली नाही, ही सर्वांत गंभीर बाब आहे.
राज्यभरातील २८८ जागांवर ३ हजार २३९ उमेदवार रिंगणात आहेत. पुणे जिल्ह्यातील २१ जागांसाठी २४६ उमेदवार सर्वाधिक आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील केवळ तीन मतदारसंघांसाठी २३ उमेदवार रिंगणात आहेत. नांदेड दक्षिण मतदारसंघात सर्वाधिक ३८ उमेदवार, तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण मतदारसंघात केवळ तीनच उमेदवार निवडणूक लढवित आहेत. निवडणुका जाहीर होताच, याच सदरात नोंदविण्यात आले होते की, साठ वर्षांच्या होत असलेल्या महाराष्ट्राने विकासासाठी अनेक पावले टाकली. एखाद्या राज्याची ही वाटचाल खूप मोठी नसली तरी एक पिढी मागे पडली. आता दुसरी पिढी पण मागे पडून नव्या पिढीच्या हाती महाराष्ट्राच्या विकासाची दिशा ठरविण्याची जबाबदारी आली आहे. जग वेगाने बदलले, तसे नवे तंत्रज्ञानही वेगाने बदलत आहे. जीवन पद्धती बदलत आहे. तशी आनंदी जीवनाकडे पाहण्याची संकल्पनाही बदलत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा बराच मोठा भाग अजून विसाव्या शतकात जगतो आहे. वाढत्या शहरीकरणाच्या, नव्या तंत्रज्ञानाच्या, शिक्षणाच्या, नव्या सोयी-सुविधांपासून कोसो मैल तो दूर आहे. या सर्वांची चर्चा घडवून आणण्याची पाच वर्षांतून एक मोठी संधी मिळते, असे वाटते.
महाराष्ट्रभरात प्रचाराचा धुरळा उडाला असताना विचारवंत, लेखक, साहित्यिक, उद्योजक, सीए, डॉक्टर्स, प्राध्यापक, व्यापारी, आदी वर्ग गप्प आहे. त्यांनी राजकीय भूमिका घ्यावी, अशी अजिबात इच्छा किंवा अपेक्षा नाही. मात्र, कालचा महाराष्ट्र काय होता, आजचे वास्तव्य कोणते आहे आणि भविष्यातील नवा महाराष्ट्र कसा हवा? याची चर्चा करायला काय हरकत आहे? निवडणुका म्हणजे धोरण, आर्थिक नीती, सामाजिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कायदे मंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांपासून उद्योजक आणि विचारवंत ते तंत्रज्ञांपर्यंत कोणी सहभागी होणार नसतील तर या प्रचाराला काहीही अर्थ नाही. मला वाटते, निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी विविध क्षेत्रातील त्यांच्या संस्था-संघटनांनी ही चर्चा सुरू करायला हवी आहे. माझ्या मनातील उद्याचा महाराष्ट्र कसा असावा, असे वाटते याची चर्चा झाली तरच प्रचारात वाटेल ते बरळणा-या नेत्यांवर एक नैतिक दबाब येईल. अन्यथा पहिलवान, कुस्त्या, आयाराम-गयाराम अशा फालतू चर्चा होणार नाहीत. गेली पाच वर्षे महाराष्ट्राच्या सत्तेचे नेतृत्व करणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकांच्या प्रचाराचा प्रारंभ करतानागुजरात सीमेवरील नंदुरबार जिल्ह्यात बोलताना कोणाशी लढायचे? समोर विरोधकांच्या रूपाने लढण्यासाठी पहिलवानच नाहीत, आमचे पहिलवान (उमेदवार) तेल लावून तयार आहेत, अशी भूमिका मांडली. तेव्हाच म्हटले होते की, ही निवडणूक महाराष्ट्राच्या विकासाची दिशा ठरविणारी आहे. कुस्तीचा आखाडा नाही.
खरेच लढायचे असेल तर महाराष्ट्रासमोरील प्रश्नांच्या विरोधात लढाई करायला हवी. निवडणुकीत रंग आणण्यासाठी, भाषेचा वापर एक सौंदर्यशास्त्राचा भाग म्हणून करण्यासाठी कुस्तीचा फड, पहिलवान वगैरे ठीक आहे; पण यावरूनच चर्चा रंगत गेली. प्रचारातील गांभीर्यच संपत गेले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी कुस्ती बरोबरीच्या पहिलवानाशी करायची असे सांगत हातवारे अशा पद्धतीने केले की, कुस्तीची भाषा करणाऱ्यांना ‘किन्नर’ असे त्यांना म्हणायचे होते का? अशी चर्चा सुरू झाली. अशा प्रकारे ही चर्चा भलतीकडेच गेली. आधुनिक जगात अशा प्रकारे एका लोकशाहीतील गंभीर वाटचालीत चर्चा व्हावी, हे योग्य नाही. याउलट विधानसभा निवडणुका म्हणजे त्या त्या राज्यांच्या वाटचालीचा आढावा घेण्यासाठी संधी उपलब्ध झाली आहे, असे मानायला हवे. त्यासाठीच म्हटले आहे की, कुस्तीच खेळायची असेल तर महाराष्ट्रासमोरील प्रश्नांच्या विरोधात खेळा! अन्यथा कुस्तीचे आखाडे गाजविण्यासाठी असंख्य कुस्तीगीर दिवसरात्र मेहनत करीत असतात. त्यांनीच ते करावे.
राजकारण्यांचा हा घास नाही. एकाच कुस्तीत अनेक हाडांची काडे होऊन जातील.सध्याचा महाराष्ट्राची अवस्था पाहिली तर हेच स्वप्न आपण पाहिले होते का? असा प्रश्न पडतो. कारण १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी द्विभाषिकमुंबई प्रांताची स्थापना झाली होती. तशी आता संयुक्त महाराष्ट्राची अवस्था द्विविभागीय महाराष्ट्र अशी झाली आहे. मुंबई प्रांत, द्विभाषिक मुंबई प्रांत ते संयुक्त महाराष्ट्र अशी वाटचाल करणाºया महाराष्ट्राचे एक सुप्त असे विभाजनझाले आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सांगली जिल्ह्यातील जत येथे पक्षाच्या प्रचारासाठी आले होते. आपल्या बत्तीस मिनिटांच्या भाषणात पंचवीस मिनिटे काश्मीरचे ३७० वे कलम, मुस्लिम महिलांसाठी तलाक, आदी विषयांवरच बोलत होते. तेव्हा मला समोरचा १२८ गावांचा जत तालुका दिसत होता. दक्षिणेकडील उमराणीपासून उत्तरेच्या टोकावरील उमदीपर्यंत पश्चिमेच्या डफळापूर ते पूर्वेच्या संखपर्यंत भाग दिसत होता. हा तालुका स्वातंत्र्यापासून दहा महिने तळपणा-या उन्हाने करपतो आहे. रस्ते आणि पूर्वीची टेलिफोन सेवा व सध्याची मोबाईल सोडले तर शासनाची एकही योजना पूर्ण झालेली नाही.
हा तालुका एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. असे महाराष्ट्रात ३५३ पैकी सव्वाशे तालुके आहेत की, ज्यांची अवस्था मागास राज्यातील आर्थिक परिस्थितीपेक्षा वाईट आहे. शिवाय महाराष्ट्रात सुमारे तीस तालुके डोंगराळ आहेत. असा निम्मा महाराष्ट्र दारिद्र्यात सापडलेला आहे. म्हणून हा द्विभाषिक प्रांताप्रमाणे द्विविभागीय महाराष्ट्र झाला आहे. या दीडशे तालुक्यांत जगण्याचे हक्काचे एकही साधन लोकांकडे नाही. जतसारख्या तालुक्यात गेल्या महिन्यापर्यंत पिण्याचे पाणी टॅँकरने दिले जात होते. केवळ आठ इंच पाऊस पडतो आणि केवळ चार टक्के क्षेत्रच एका पिकापुरते सिंचनाखाली आहे. तरीदेखील जतच्या खडकाळ माळावर साखर कारखाना काढण्यात आला होता. स्थापन झाल्यापासून १९९७ चा एक हंगाम सोडला तर कधीही त्याच्या क्षमतेएवढा ऊस उपलब्ध झालेला नाही. कारण तो ऊस उत्पादनाचा प्रदेशच नाही. तरी साखर कारखाना काढण्यात येऊन लोकांना विकासाचे गाजर दाखविण्यात आले. जतमध्ये सौरऊर्जेची शेती करायला हवी. पशुपैदास करण्यासाठी उपलब्ध पाण्यातून चारा निर्मितीचा प्रयोग करायला हवा. हवा कोरडी असल्याने बाहेरून आणलेल्या पाण्यावर फळबागा उभ्याकेल्या पाहिजेत. सौरऊर्जा म्हणजे बाहेरच्या कंपन्यांना जमिनी देऊन शेतक-यांना देशोधडीला लावणे नाही.
शेतक-यांनाच ऊर्जा उत्पादक बनविले पाहिजे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने गुंतवणूक करायला हवी.महाराष्ट्रासमोर शेतीशिवाय शहरीकरणाची समस्या, शिक्षण, आरोग्य आणि वाढते स्थलांतरीकरण हे गंभीर विषय आहेत. छत्तीस जिल्ह्यांपैकी पाच-सहा जिल्ह्यांचा अपवाद सोडला तर तीस जिल्ह्यांतील तरुणांचे दोन विभाग पडले आहेत. जो गावात पारंपरिक शिक्षण घेतो आहे, तो सध्याच्या व्यवस्थेत अशिक्षितच ठरतो आहे आणि गावातच राहतो आहे. जो अजिबात शिक्षण घेत नाही, तो शहराकडे धावतो. ट्रॅक्सीचालक, सुरक्षारक्षक, आदी नोकºया करतो. त्याला झोपडपट्टीचा आसरा घ्यावा लागतो. यातून दोन-चार टक्के जे उच्चशिक्षण घेतात, ते पुण्यातील हिंजवडी किंवा खराडीचा मार्ग पकडतात किंवा अमेरिकेच्या वाटेला लागतात. इतकी ही दुफळी आहे. ही कोरडवाहू आणि ओलिताखालील शेती यात आहे, शहरे व ग्रामीण भाग यात आहे. शिक्षणात आहे. उच्चशिक्षण इतके महागडे झाले आहे की, ज्यांना परवडते, त्यांच्याशी गावात किंवा तालुक्यात शिकणारा स्पर्धाच करू शकत नाही. याचेच परिणाम सैन्य, पोलीस भरतीच्या वेळी दिसते. काही शेकडा जागांच्या भरतीसाठी लाखांनी तरुण मुले येतात.
पर्यावरण, पाणी, रस्ते, वाहतूक, सांडपाणी प्रक्रिया, घनकचरा व्यवस्थापन वगैरे प्रश्न सोडविण्याची क्षमताच राज्य शासनाची किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नाही, असे वाटू लागले आहे. नद्यांचे पाणी विषारी बनत चालले आहे. वैद्यकीय सेवा गरिबाला परवडणाऱ्या राहिलेल्या नाहीत. अनेक जिल्ह्यांत रोजगार देणारे उद्योग सुरू होत नाहीत. असा हा महाराष्ट्र विभागलेला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या डोक्यावर पाच लाख कोटींहून अधिक कर्ज असेल, तर विकासाला गती कशी मिळणार आहे. अनेक प्राथमिक गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज असताना समृद्धी महामार्ग, मेट्रो किंवा सागरी महामार्ग, आदींना प्राधान्य मिळते आहे. त्यामुळे सध्याच्या महाराष्ट्राचे चित्र काही आशादायक नाही. या सर्वांवर गांभीर्याने चर्चा केली असती, लोकांनीही त्यासाठी दबाब निर्माण केला असता, तर काही गंभीर चर्चा झाली असती.सिंचनासाठी वर्षाला २५ हजार कोटी द्याकृष्णा खोºयात पाण्याची प्रचंड उपलब्धता आहे. पश्चिमेकडे कोकणात वळविण्यात येणारे ११८ टीएमसी पाणी पूर्वेला सोडले पाहिजे. कृष्णा, भीमा नद्यांच्या जोडण्याने यापैकी काही पाणी मराठवाड्यात नेता येते. याचा विचार झाला पाहिजे. मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील घेण्यात येणाºया पिकांचे संरक्षण झाले पाहिजे. उसावर संशोधन झाल्याने आज शेतकरी एकरी ७० ते १०० टन उत्पादन घेऊ लागला आहे. द्राक्षांवर संशोधन झाले आणि जागतिक बाजारपेठेत उतरण्याची क्षमता त्यांच्यात तयार झाली. महाराष्ट्रात सर्वांत मोठा शेतकरी वर्ग हा कापूस उत्पादक आहे. त्याच्या या पिकाला स्थैर्य नाही. याचा गांभीर्याने विचार केव्हा होणार आहे? महाराष्ट्राने ई. श्रीधरनसारख्या अधिकाºयाच्या अध्यक्षतेखाली सिंचन आयोग किंवा महामंडळ स्थापन करून सर्व धरणे पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवावी. वर्षाला २५ हजार कोटी रुपये त्यांना द्यावेत. राजकारण्यांची आणि त्यांच्या बगलबच्चे कंत्राटदारांची सावलीही त्या महामंडळावर पडू देऊ नये, अशीच व्यवस्था कर्नाटकाप्रमाणे रस्ते विकासासाठी करावी. महाराष्ट्रातील रस्ते, टोल आणि त्याचे धोरण मोडीत काढायला हवे आहे.
- महाराष्टचे संयुक्त राज्य म्हटले असले तरी त्याचे द्विविभागीय विभाजन
- ग्रामीण आणि वाढत्या शहरीकरणाकडे राजकीय पक्षांचे सारखेच दुर्लक्ष
- महागड्या शिक्षणामुळे दरवाजे बंद झाल्याने साक्षरांचे अशिक्षित तांडे
- कोरडवाहू ८० टक्के शेतीचे काय करणार? आत्महत्या तर रोखाव्याच लागतील.
- महाराष्टला विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात अपयश