पीएच.डी. करून ‘दिवे’ लावायला ‘तेल’ हवे!

उच्च शिक्षणाचे उद्दिष्ट केवळ विद्यार्थ्याला वैज्ञानिक ज्ञान देणे नाही,  ज्ञानाची निर्मिती करणेदेखील आहे. पीएच.डी. शिष्यवृत्तींची संख्या वाढली पाहिजे!

डॉ. सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता पीएच.डी. शिष्यवृत्तीच्या मागणीला उत्तर देताना काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले, ‘शिष्यवृत्ती घेऊन काय करणार? पीएच.डी. करून काय दिवे लावणार आहेत ही मुले?’ - हे विधान बोलण्याच्या ओघात केले गेले असे म्हटले, तरी उपमुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर चर्चा गरजेची आहे. शिक्षक/विद्यार्थ्यांनी संशोधन करणे का आवश्यक आहे? पीएच.डी.च्या माध्यमातून संशोधनासाठी शिष्यवृत्तीची का गरज आहे? 

उच्च शिक्षणाचे उद्दिष्ट केवळ विद्यार्थ्याला वैज्ञानिक ज्ञान देणे नाही तर नवीन ज्ञानाची निर्मिती करणेदेखील आहे. जगात बहुतांश संशोधन हे विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील शिक्षकांकडून केले जाते. शिक्षकांनी केलेल्या संशोधनामुळे अध्यापनाच्या गुणवत्तेत व शिकवण्यामध्ये सुधारणा होते. म्हणूनच केंद्र सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा विद्यार्थ्यांना संशोधन / शिक्षणाला प्रवृत्त करण्यासाठी पीएच.डी. शिष्यवृत्ती देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. अनुसूचित जाती / जमाती/ मागास जातीसाठी  वेगळी शिष्यवृत्ती देण्याची सुविधा आहे.

तथापि, मागच्या ६० वर्षांपासून महाराष्ट्रात पीएच.डी. शिष्यवृत्तीच्या संबंधात दोन समस्या जाणवतात.  एकूण पीएच.डी. शिष्यवृत्तींची संख्या अपुरी,  विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे.  अनुसूचित जाती/ जमातीमध्ये इतरांच्या तुलनेमध्ये पीएच.डी.धारकांचे प्रमाण कमी आहे.

अलीकडील आकडेवारीवरून असे स्पष्ट दिसते की, २०२० मध्ये महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये नोंदणी केलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी केवळ फक्त ०.२८ टक्के विद्यार्थीच पीएच.डी.साठी नोंदणीकृत होते. हे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. याबाबतीत महाराष्ट्र देशात १९ व्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये उत्तराखंड (१.१%), मिझोराम (२.६%), नागालँड (१.३३%), मेघालय (१.०३%), केरळ व कर्नाटक (०.६९%), जम्मू- काश्मीर (१.०१%), दिल्ली (१.३०%), अरुणाचल प्रदेश (१.९०%) आणि आसाम (०.९४%) यांचे प्रमाण पाहा! पीएच.डी.धारकांची संख्या कमी असल्यामुळे व प्राध्यापकाच्या नियुक्तीकरिता पीएच.डी. अनिवार्य असल्यामुळे विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक यांची संख्या कमी आहे. 

२०१८ मध्ये राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये एकूण मंजूर पदांपैकी सुमारे ३७ टक्के शिक्षकांच्या जागा रिक्त होत्या, ही टक्केवारी सहायक प्राध्यापकासाठी ३७%, असोसिएट प्राध्यापकासाठी ५०% आहे, तर प्राध्यापकासाठी १४% आहे. म्हणून पीएच.डी. शिष्यवृत्तीची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती / जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीसुद्धा अधिक वाढवण्याची आवश्यकता आहे. २०१८ मध्ये पदव्युत्तर व पीएच.डी. असलेल्या अनुसूचित जाती/जमातीत विद्यार्थ्यांची टक्केवारी ०.६९% आहे. जी ओबीसी (१.३३%), उच्च जाती (२.२%) आणि राज्य सरासरी (२%) च्या तुलनेत कमीच आहे. याचा परिणाम, विद्यापीठामधील अनुसूचित जाती/जमातींच्या नियुक्तीवर झाला आहे. 

अलीकडील आदेशात महाराष्ट्र सरकारने ज्याची उत्पन्न मर्यादा प्रतिवर्ष ८ लाख रु. आहे अशा अनुसूचित जातीसाठी २०० आणि अनुसूचित जमातींसाठी ४५ पीएच.डी. शिष्यवृत्तींची मर्यादा निश्चित केली आहे. या धोरणामुळे अनुसूचित जाती / जमातींमध्ये पीएच.डी.धारक विद्यार्थ्यांचे प्रमाण फारसे वाढणार नाही. अनुसूचित जाती/जमातीबाबत प्रश्न उत्पन्नाचा नसून प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा आहे. त्यांना उत्पन्नाची अट लावणे बरोबर होणार नाही. उत्पन्नाची अट जी मराठा/ओबीसी ह्यांना लावली आहे ती योग्य आहे. कारण, ह्या दोन वर्गांमध्ये उच्च उत्पन्न गटाचे प्रमाण (क्रिमिलेअर) हे जास्त आहे. २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागामध्ये उच्च जाती व ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ५५%  व ४३.५% होते. तसेच, शहरामध्ये उद्योगधंदा करणाऱ्यांचे प्रमाण ओबीसी व उच्च जातीमध्ये ३२ ते ३५ % होते. ह्याउलट अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये ग्रामीण भागात अनुसूचित जातीमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रमाण फक्त १९ % होते व शहरामध्ये उद्योगधंदा करणाऱ्या अनुसूचित जातीचे प्रमाण १७ % होते.

उत्पन्नाच्या साधनांच्या अभावामुळे मजुरी करणाऱ्यांचे प्रमाण अनुसूचित जातीमध्ये ४२ % व अनुसूचित जमातीमध्ये ४८% होते. , आर्थिकदृष्ट्या सक्षम (क्रिमिलेअर) असणाऱ्यांचे प्रमाण मराठा/ओबीसीच्या तुलनेत अनुसूचित जातीमध्ये खूपच कमी आहे. कमकुवत आर्थिक स्थिती व जातीय भेदभाव ह्यामुळे गळतीचे प्रमाण उच्च जाती/ ओबीसीच्या (११ते १६%) तुलनेमध्ये दलित व आदिवासी (२० ते २५%) जास्त आहे.
कमी उत्पन्न व जातीभेद याचा प्रभावी व चौफेर परिणाम लक्षात घेता  अनुसूचित जाती / जमातीतील सर्व ‘गुणवंत’ विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादेशिवाय शिष्यवृत्ती देणे योग्य होईल. 

८ लाख उत्पन्नाची अट घातल्यामुळे अनुसूचित जाती/जमातींना केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी पुरेसे विद्यार्थी मिळतच नाहीत. त्या अनुभवाची येथे पुनरावृत्ती होऊ नये शिक्षण ही मूलभूत गरज आहे आणि सरकारच्या पुढे असलेल्या आर्थिक अडचणींचा आधार घेऊन त्याकडे दुर्लक्ष करणे उचित नव्हे!     thorat1949@gmail.com