लोकानुनयालाही मर्यादा असतातच

अशी कल्पना करा की, दिल्लीत भाजपाला ६० आणि आम आदमी पार्टीला (आप) १० पेक्षा कमी जागा मिळाल्या असत्या तर आपचे नेते आणि त्यांचे प्रसारमाध्यमातले हस्तक यांची प्रतिक्रि या काय झाली असती?
निवडणुकीच्या आठवडाभर आधी आपच्या नेतृत्वाला सपाटून मार खाण्याची भीती वाटत होती आणि म्हणूनच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनमध्ये बिघाड करून सोयीचे कटकारस्थान रचले जात असल्याचा आरोप ते सातत्याने करीत होते. भाजपाच्या राजवटीत होणाऱ्या निवडणुका भ्रष्ट असतात आणि या राजवटीत लोकशाही मार्गाने तसेच शांत वातावरणात कुठलाच राजकीय किंवा सामाजिक बदल शक्य नाही हे सिद्ध करणे, याच हेतूने हा आरोप केला जात होता. माओवादीही असेच सांगत असतात आणि आपल्या प्रभावाखाली क्षेत्रात होणाऱ्या निष्पापांच्या हत्त्येचे समर्थन करीत असतात.
निकाल आजच्यापेक्षा वेगळे आले असते तर, जातीय आणि फासिस्ट भाजपाच्या राजवटीत धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही तत्त्वांची पायमल्ली होत असल्याचा अखंड कंठशोष आप समूहाने केला असता. पत्रकार परिषदा आणि शिबिरांच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनमध्ये कशी फेरफार केली जाते, याचे प्रदर्शनही झाले असते. पण आपला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामुळे आता हे काहीही घडताना दिसत नाही. कोणत्याही घटनेकडे वर्गसंघर्षाच्या नजरेतून बघणाऱ्या बुद्धिजिवी वर्गाच्या दृष्टीत भाजपा ही उच्च-जातीय आणि उच्चभ्रू लोकांची पार्टी आहे. त्यामुळेच मतमोजणीच्या दिवशी काही चॅनेल्सचे लोक, भाजपा फक्त उच्चभ्रू भागात जिंकेल आणि आप मध्यमवर्गीय तसेच अल्प-उत्पन्न असलेल्या भागातून जिंकेल, अशी चर्चा करीत होते. प्रत्यक्षात भाजपा स्वत:चा प्रभाव असलेल्या मतदारसंघात पराभूत झाली होती. तिने जिंकलेल्या तीन पैकी दोन जागा चक्क अल्प-उत्पन्न गटाचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघातल्या आहेत.
आता भाजपा पराभूत झाली आहे आणि आपला फार मोठा जनादेश मिळाला आहे. मग आता दिल्लीत चांगले बदल घडून येतील का? जनसामान्यांची स्मृती अल्पकालीन असू शकते पण काही दशकांपूर्वीच्या घटनांचा मागोवा घेतला तर असे दिसून येते की, आपच्या विजयामागे यावेळी जशी गर्दी जमली तशीच ती याआधीही जमा झाल्याचे दिसले होते. १९८३ साली हैदराबादेत एन.टी. रामाराव (एनटीआर) यांच्यामागे अशीच गर्दी जमा झाली होती. त्यांच्या तेलगु देसम पक्षाने तेलगु अस्मितेच्या आधारे आंध्र विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉँग्रेसला अशीच धूळ चारली होती. राजीव गांधींनी हैदराबाद विमानतळावर स्वपक्षाच्याच मुख्यमंत्र्यांच्या सार्वजनिकरीत्या केलेल्या अपमानामागे स्वपक्षाच्या पराभवाचेच शल्य होते.
१९८९ साली पुन्हा त्याच हैदराबादेत तेलगु जनतेने एनटीआरच्या तेलगु देसमला दूर सारत विधानसभेत एके काळी द्वेषाचे धनी ठरलेल्या कॉँग्रेस राजवटीला पसंती दिली होती. दरम्यान, एनटीआर तेलगु देसममधील पहिल्या फुटीला सामोरे गेले. त्यांच्या पक्षाने भ्रष्टाचारमुक्त राज्यकारभाराचे वचन दिले होते खरे, पण या पक्षाचे सरकार स्वत:च भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये गुंतून पडले होते. नंतर त्यांच्या जावयाने बंडखोरी करीत तेलगु देसमचा पराभव केला आणि दहा वर्र्षे सरकार चालवले.
जेपींनी बिहारमध्ये विद्यार्थी चळवळीचे नेतृत्व केले, आसाममध्ये आॅल आसाम स्टुडन्ट्स युनियनने (आसू) बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले, तसेच गुजरातमधील नवनिर्माण चळवळ आणि अशा इतर चळवळींनाही विजयाचे क्षणैक समाधान लाभले होते. आसाममधल्या विद्यार्थी चळवळीने तर आसाम गण परिषद या नावाने राजकीय पक्षसुद्धा अस्तित्वात आणला व या पक्षाने १९८५ साली प्रस्थापित कॉँग्रेस राजवटीला धूळ चारली होती. पुढे अल्पकाळातच आसाम गण परिषदेतसुद्धा फूट पडली आणि मोहंतींंचे नेतृत्व संकुचित झाले. आसामात कॉँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली आणि पुढील सलग तीन निवडणुकांत विजयाचा रथ दौडत ठेवला. गुजरातेतील नवनिर्माण चळवळीने चिमणभाई पटेलांना मुख्यमंत्रिपदावरून पदभ्रष्ट करीत त्यांची सार्वजनिकरीत्या अवहेलना केली होती. पण कालांतराने चळवळीचा ऱ्हास झाला आणि आणि चिमणभाई सत्तेत परतले. साहजिकच भाजपाचा आजचा दिल्लीतील पराभव म्हणजे कायमची अपकीर्ती नव्हे.
१९७७ साली इंदिरा गांधी त्यांच्या पारंपरिक रायबरेली मतदारसंघातून पराभूत झाल्या व त्याच निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने ३०० जागा गमावल्या. पण १९८० साली त्या परत सत्तेत आल्या. राजीव गांधींनी इंदिरा हत्त्येनंतर महिन्याभरात जबाबदारी हातात घेतली आणि लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत प्राप्त केले.
आपच्या विजयामागे जनतेच्या अपेक्षांचे ओझे आहे. जनतेला दिलेल्या वचनांची पूर्तता करणे म्हणजे तारेवरची कसरत आहे. केजरीवाल आणि त्यांच्या टोपीधारी स्वयंसेवकांना आता जनतेच्या या अपेक्षा पूर्ण कराव्याच लागतील. विजेवरील अनुदान वाढविले तरच वीजदर कमी होईल. अनुदान वाढवायचे तर सरकारला उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधावे लागतील. आजच्या स्थितीत, लोक केवळ आपले जीवनमान उंचावण्यासाठीच शहरात येत असतात. दिल्लीत असे स्थलांतर उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि दूरवरच्या तामिळनाडूमधूनही होते आहे. अशा स्थितीत सरकार कितीही कार्यक्षम असले तरी जनतेच्या अपेक्षांचे पुरेपूर समाधान करणे अवघडच आहे.
भाजपा १५ वर्षांपासून महाराष्ट्रात सत्तेत नव्हती, पण गेल्या डिसेंबरातील तिचा विजय उल्लेखनीय होता. पश्चिम बंगालमध्येही तृणमूल कॉँग्रेस ३० वर्षांपासून सत्तेबाहेर होती.
दिल्ली हे छोटेसे राज्य असले तरी त्याचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. त्यासाठी गंभीर आणि सखोल अभ्यासाची गरज आहे. प्रसिद्धीच्या झोतात असलेले लोक निवडणूक जिंकून येतीलसुद्धा, पण हा विजय दीर्घकालीन नसेल. लोकानुनयाला जशा स्वत:च्या मर्यादा असतात तसाच अंतदेखील असतो.


बलबीर पुंज
(संसद सदस्य, भाजपा)