शांतता कोर्ट चालू आहे!

राज्यातील न्यायालयात २९ लाख खटले आहेत. १५ वर्षांपासून प्रलंबित खटल्यांचा कालावधी तीन वर्षांवर आणण्याचे आश्वासन देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादरीकरणात बाजी मारली.
आता पुढील व्यवस्था लावावी लागेल.

सामान्य माणसाला दिलासा देणारी एक गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राचे न्यायालयीन कामकाज वेगवान होण्याची चिन्हे आहेत. देशातील न्यायालयांमध्ये जे तीन कोटी खटले प्रलंबित आहेत त्यातील महाराष्ट्रातले २९ लाख आहेत. महाराष्ट्र १५ वर्षांपासून प्रलंबित खटल्यांचा कालावधी तीन वर्षांवर आणण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देत होता. खटले निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी तशी जुनीच, पण ती अव्यवहारी असल्याचे सांगून नेहमीच फेटाळली गेली. पण आता पहिल्यांदा खालच्या कोर्टात पाच आणि वरच्या कोर्टात दोन वर्षांत खटला निकाली काढला पाहिजे असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांनी घालून दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमोर या विषयावर चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमक्ष ती झाल्याने आता या कामात प्रशासकीय शिस्त येईल असे मानायला हरकत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कायद्याचे विद्यार्थी व राज्याचे विधी व न्यायमंत्री असल्याने त्यांनीही न्या.दत्तू यांच्यासमोर महाराष्ट्रातील न्यायालयीन प्रकरणांच्या जलदगती निकालांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत इलेक्ट्रॉनिक फायलिंग, नोंदी आणि संदर्भांचा
इलेक्ट्रॉनिक साठा, कायद्याच्या कागदपत्रांचे ई-हस्तांतरण आदि उपाय सांगितले. त्यांच्या या सुधारणावादी भूमिकेचा प्रभाव इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सादरीकरणावरही पडला. जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकारात २५ लाखांपर्यंतचे कज्जे येतात. ती मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या अलीकडच्या निर्णयाचीही नोंद केंद्राने घेतली. न्यायाधीशांची ही परिषद एका
अर्थीे मुख्यमंत्र्यांनी जिंकली!
कोणत्याही प्रकरणाची व खटल्याची सुनावणी तीनपेक्षा अधिक वेळा तहकूब करू नये, अशी तरतूद दिवाणी प्रक्रिया संहितेत आहे. मात्र, वास्तव वेगळेच आहे. रोजचे जगणे एवढे तांत्रिक होऊ लागले आहे, की न्याय मिळेपर्यंत कायदा माणसाचे वित्त व चित्त या दोन्हींचे हरण करीत असला तरी ‘कोर्टाची पायरी चढणे’ हा अविभाज्य घटक बनून बसला आहे. ‘नेल पॉलिशने नखांचे सौंदर्य खुलविण्याऐवजी बिघडविले’ हे कारणही आता कोर्टात जाण्यास पुरेसे पडू लागले आहे. संवादातून सुटणारा कौटुंबिक प्रश्नही कोर्टातूनच सुटू शकतो, हा समज पक्का झाल्याने कज्जे वाढले आहेत.
राज्यात न्यायाधीशांची १७९ आणि कर्मचाऱ्यांची ७५४ पदे भरून उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ७५ वरून ९४ वाढवावी लागेल. प्रशासकीय सुधारणा, न्यायालयातील मूलभूत सोयी, पोलिसांवरील ताण आणि त्यांच्या कामकाजातील गती या साऱ्या घटकांवर खटल्यांची गती अवलंबून असल्याने चौफेर निर्णयांची गरज आहे. लोकअदालतींच्या माध्यमातून दोन कोटींपेक्षा अधिक प्रकरणे निकाली निघाली, पण अशी अनेक प्रकरणे आहेत, ज्यांना ही व्यवस्थाही अपुरी आहे. मोबाइल कोर्टाचा पर्याय मर्यादा स्पष्ट करतो. वरिष्ठ नागरिक, महिला व युवतींच्या खटल्यांना प्राधान्य दिले तरीही सध्याच्या खटल्यातून न्यायालये मोकळा श्वास घेऊ शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे.
पक्षकारांना दैनंदिन कामकाजाची इत्थंभूत माहिती देण्यासाठी सी-डॅकच्या मुंबई विभागाने निर्मिलेले ‘सुप्रीम कोर्ट केस’ हे अ‍ॅप अनेकांच्या पसंतीस उतरले आहे. पण तारखांवर तारखांचा मारा केवळ संगणकीय प्रणाली जोडून सुटणारा नाही. निवाडे झटपट व्हावेत म्हणून आंतराष्ट्रीय निकषांचाही विचार केला जातो. पण आपले मनुष्यबळ व तंत्राच्या अभावी गोष्टी अशक्यप्राय वाटू लागतात. दहा लाखांच्या लोकसंख्येमागे आॅस्ट्रेलियात ४२, कॅनडात ७५, ब्रिटनमध्ये ५१, अमेरिकेत १०७ तर या तुलनेत भारतात फक्त दहा न्यायाधीश आहेत. या निकषांचा आधार घेतला तर देशात दहा हजार नवीन न्यायालये हवीत. राज्याचा हिशोबही याच पटीत लावावा लागेल. देशात सध्या न्यायाधीशांची तीन हजारांवर पदे रिक्त आहेत. ही स्थिती पाहून उद्या कोर्टांनीच म्हणायला नको, उशिराने मिळणारा न्याय हा न्याय नसतो..
- रघुनाथ पांडे