संसदेचे अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष करू लागले आहेत. घटनेनुसार संसदेच्या दोन अधिवेशनांदरम्यान सहा महिन्यांहून अधिक काळ जाता कामा नये. याआधीचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कोविड संकटामुळे २३ मार्च रोजी घाईघाईत आटोपते घेत कामकाज बेमुदत तहकूब करावे लागले होते. सहा महिन्यांचा कालावधी २२ सप्टेेंबर रोजी संपुष्टात येईल.
तत्पूर्वी अधिवेशन घेणे राज्यघटनेनुसार क्रमप्राप्त आहे. वैधानिक सक्तीव्यतिरिक्त अधिवेशन इतरही अनेक कारणांसाठी आवश्यक ठरते. देश अभूतपूर्व अशा स्थित्यंतरातून जात आहे. महामारीची हाताळणी करणाऱ्या सरकारचे यशापयश ऐरणीवर आणत चर्चा होणे अगत्याचे आहे. ढेपाळलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणतानाचा सरकारी कारभार एकारलेपणाचा होऊ नये यासाठी संसदेचा वचक अत्यावश्यक असून, अधिवेशनातूनच ती संधी प्राप्त होईल. त्यातच चीनने गलवान खोºयात केलेली आगळीक देशाच्या चिंतेचा विषय ठरली असून, ही चिंता सर्वोच्च प्रतिनिधीगृहात उमटणे आवश्यक आहे. याच काळात नेपाळच्या संसदेने आपल्या देशाचा नकाशा बदलत भारतीय जमिनीवर दावा केलेला आहे. या कृत्याची चिकित्सा होणेही आवश्यक आहे. कोविडकाळात सरकारने घेतलेल्या बºयाच निर्णयांवरही सांसदीय खल व्हायला हवा. याशिवाय सरकारला काही अध्यादेशांना संसदेची मान्यता मिळवायची आहे. त्यामुळे अधिवेशन अपरिहार्य बनते; पण हे अधिवेशन कसे घ्यायचे याचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही. राज्यसभेचे अध्यक्ष- उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू व लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्यात काही बैठकाही झालेल्या असल्या तरी निर्णय प्रलंबित आहे. संसदेचे ७५० सदस्य, त्यांचे कर्मचारी, दोन्ही सभागृहांचे कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी अशा किमान चार हजार लोकांची वर्दळ अधिवेशनकाळात दर दिवशी असते. त्यामुळे संसर्गाची टांगती तलवार घेऊनच अधिवेशन भरवावे लागेल. अनेक खासदार हे ज्येष्ठ नागरिक असल्यामुळे धोक्याची छाया आणखीनच गडद होते. शारीरिक अंतर राखून अधिवेशन भरवायचे तर त्यासाठी सुरक्षित जागा कुठली निवडायची, हा मुख्य प्रश्न आहे.
संसदेचे नवे प्रशस्त संकुल पूर्ण होण्यास पुढची किमान दोन वर्षे उलटतील. ‘सेंट्रल हॉल’मध्ये लोकसभा तर सध्याच्या लोकसभेच्या दालनात राज्यसभा भरविण्याचा प्रस्ताव असून, सद्य:स्थितीत तो व्यवहार्य वाटतो. दुसरा पर्याय आहे तो प्रत्यक्ष खासदारांच्या उपस्थितीची अट शिथिल करत त्यांना प्रशस्त वाटेल अशा ठिकाणावरून कामकाजात भाग घेण्याची परवानगी देण्याचा. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी संसदेत उपस्थित राहावे आणि उर्वरितांनी ‘व्हर्च्युअल’ उपस्थिती लावावी, अशी व्यवस्था करता येईल. इंग्लंड आणि फिलिपाईन्समध्ये हा ‘हायब्रीड’ अधिवेशनाचा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. अर्थात आपल्याकडे तो राबविताना अनंत अडचणी येणेही स्वाभाविक. देशाचा भौगोलिक विस्तार आणि खासदारांची एकूण संख्या यापासून वीजपुरवठ्यातले सातत्य आणि आंतरजालाची उपलब्धता अशा अनेक समस्या आहेत. शिवाय असा प्रयोग करण्यासाठी आवश्यक असलेली तंत्रसाक्षरता किती खासदारांकडे असेल, याबाबतीत न बोललेले बरे. अर्थात अडचणी व समस्या असल्या तरी अधिवेशन घेऊन देशासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे.
कोविडकाळातही अधिवेशन बोलावून जनतेच्या भावभावना जाणून घेता येतात व खासदारांना उत्तरदायित्वाला न्यायही देता येतो हे युरोपीय संघाबरोबर जर्मनी, स्विडन, इस्रायल, इजिप्त या देशांच्या खासदारांनी दाखवून दिले आहे. आपल्याकडे काय करायचे हा निर्णय अर्थातच केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. विखुरलेल्या विरोधकांना अंगावर घेण्यात काही विशेष वाटू नये. लॉकडाऊनच्या तीव्र झळा निवलेल्या नसताना सरकारच्या निर्णयक्षमतेचे परिशीलन झाले तर त्यातून पुढच्या काळासाठीचे धडे मिळतील. एवीतेवी विषाणू व संसर्ग आपल्यासोबत दीर्घकाळ राहणार असेल तर सांसदीय उत्तरदायित्वाला किती काळ प्रलंबित ठेवणार?