पेराल ते उगवेल

कॉँग्रेस व अन्य राजकीय पक्ष संसदेचे कामकाज चालविण्यात सहकार्य करीत नाहीत ही सत्ताधारी रालोआ सरकारची तक्रार खरी असली तरी ती ‘पेराल तेच उगवेल’ हे वास्तव त्याला सांगणारी आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या याआधीच्या सरकारने अमेरिकेशी केलेल्या अणुकराराला भाजपा व डाव्या पक्षांनी ज्या तऱ्हेने विरोध केला व तो पराभूत झाल्यापासून सरकारला संसद चालवू न देण्याचे जे धोरण त्यांनी अवलंबिले त्याचीच ही पुनरावृत्ती आहे. त्यावेळी जी तक्रार काँग्रेस व संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार यांच्याकडून केली जायची तीच आता भाजपा व रालोआचे सरकार करीत आहे हाच काय तो बदल. बाकी तऱ्हा तीच, कारवाई तशीच आणि आरडाओरडही त्याच पातळीवरची. संसद व लोकशाही हा चर्चेएवढाच संयमाचा राज्यकारभार आहे. पण मनमोहनसिंग सरकारला संसदच काय पण प्रशासनही चालवू देणार नाही अशी प्रतिज्ञा करूनच अडवाणी आणि सुषमा स्वराज यांच्या नेतृत्वात त्यांचा पक्ष तेव्हा संसदेत उभा झाला होता. ‘संसद बंद पाडणे हा आमचा लोकशाही हक्क आहे’ हे तेव्हाचे सुषमाबार्इंचे वक्तव्य. आता ती बाजी त्यांच्यावर उलटली आहे. मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीच्या अखेरीस टू जी स्पेक्ट्रम व कोलगेट यासारखे घोटाळे समोर आले व त्यामुळे सरकारला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. मोदी सरकार मात्र त्याच्या कारकिर्दीच्या पहिल्याच वर्षात अनेक घोटाळ्यांनी घेरलेले आढळले. इंडियन प्रिमियर लीगचा एक कमिश्नर ललित मोदी याच्याविरुद्ध अर्थविषयक तपास यंत्रणेने आता विनाजमानती वॉरंट जारी केले आहे. मात्र हा मोदी इंग्लंडमध्ये दडून बसला असून, त्याला इतर देशांत फिरण्याची परवानगी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी ‘निव्वळ मानवतेच्या’ भूमिकेतून दिली आहे. सुषमाबार्इंचे यजमान स्वराज कौशल हे या मोदीचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील असणे ही यातली अनुषंगिक बाब आहे. दुसरीकडे या मोदीचे राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्याशी गूढ मानावे असे संबंध आहेत आणि त्याने वसुंधराबार्इंचे चिरंजीव व खासदार दुष्यंत याच्या फर्ममध्ये कोट्यवधी रुपये गुंतवले आहेत. तिसऱ्या बाजूला मध्य प्रदेशच्या शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारातील हजारो कोटींचा व्यापमं घोटाळा उघडकीला आला असून, त्यात त्या राज्याच्या राज्यपालांसह मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री, अनेक वरिष्ठ राजकीय नेते व तेथील अनेक प्रशासनाधिकारी अडकले आहेत. अशा तीन संधी भाजपाच्या नव्या सरकारने स्वत:च उपलब्ध करून दिल्या असताना विरोधक त्यांचा फायदा घेणार नाही तरच त्याचे नवल. त्यांनी संसदेत सुषमा, वसुंधरा आणि शिवराज यांच्या हकालपट्टीचा प्रश्न लावून धरला आणि त्यासाठी संसदही रोखून ठेवली. मात्र ही एक साधी राजकीय घटना नव्हे, आता ती आपली सांसदीय परंपरा बनली आहे आणि त्याविषयी कुणीही कोणाला दोष देणे अंगलट येणारे आहे. ‘आमच्या मंत्र्यांना त्यांचे निवेदन संसदेत देऊ द्या’ हे भाजपाचे पुढारी व प्रवक्ते म्हणत आहेत. पण त्यांचे कोणी ऐकत नाही. एकेकाळी हीच भाषा काँग्रेसचे नेते व प्रवक्ते बोलत होते आणि भाजपाचे पुढारी त्यांना हसत होते. राजकीय संयम नावाची बाब आपल्या राजकारणात सत्तेवर आल्यानंतरच उमगते की काय आणि ती फक्त विरोधकांना सांगण्यापुरतीच असते की काय हा प्रश्न अशावेळी आपल्याला पडावा. आपल्या सांसदीय राजकारणात पूर्वी नसलेला हा राजकीय असहिष्णुपणा केव्हा व कोणी आणला याचे उत्तर सोपे व सहज सापडण्याजोगे आहे. अगदी वाजपेयी पंतप्रधान असेपर्यंत हा प्रकार आपल्या राजकारणात नव्हता. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीच्या अखेरीस डाव्या आणि उजव्या पक्षांनी तो आणला आणि २००९ च्या निवडणुकीत जनतेने मनमोहनसिंगांच्या पक्षाला पुन्हा निवडून दिले तेव्हा त्याची तीव्रता व तिच्यामागील अगतिकता जास्तीची वाढली. तेव्हा सुरू झालेली ही ओंगळ पद्धत आजतागायत तशीच राहिली आहे व ती तशी चालविण्यात सारेच सहभागी व दोषी आहेत. ‘तुम्ही केवढेही पुरावे पुढे आणले तरी आम्ही तुमचे ऐकून घेणार नाही’ हे बहुमतवाल्यांचे म्हणणे आणि ‘ऐकून घेणार नसाल तर संसद चालू देणार नाही’ हा विरोधकांचा पवित्रा. या कोंडीतून सध्यातरी देशाची सुटका नाही. कारण आपल्या राजकारणातली कटुता, तेढ व असहिष्णुता कमी न होता ती दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. शिवाय काही पुढारी व पक्ष ती वाढती राहील याबाबत दक्षताही घेत आहेत. अशावेळी हतबुद्ध होण्याची पाळी सामान्य जनतेवर येते. परवापर्यंतचे चांगले आज एकाएकी अशा स्वरूपात पुढे कसे आले हा प्रश्न जसा तिच्यापुढे येतो तसाच परवापर्यंतचे वाईट आताच न्यायाची बाजू कशी घेताना दिसतात हाही प्रश्न तिला पडतो. या प्रश्नाला उत्तर नाही कारण तो राजकारणाशी जुळलेला आहे. सारे राजकारणच याला जबाबदार आहे असे म्हणून अशावेळी गप्प बसावे लागते. जे आपण पूर्वी पेरले ते अशावेळी उगवताना साऱ्यांना दिसते. मग त्यांचाही नाइलाज होतो व हा नाइलाजच जनतेची लोकशाहीविषयीची आस्था नासवीत असतो.