सापत्नपणाचे दु:ख वेदनादायी

मिलिंद कुलकर्णी
लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या पर्वात स्थलांतरितांचा प्रश्न गंभीर स्वरुप धारण करीत आहे. दोन पर्वातील कोरोना युध्दातील यशस्वी कामगिरीनंतर स्थलांतरितांच्या विषयावर केंद्र व राज्य सरकार, राज्य सरकार विरुध्द राज्य सरकार, स्थलांतरित विरुध्द प्रशासन, प्रशासन विरुध्द संघटना आमने सामने आल्याचे पहायला मिळत आहे.
कोरोनाच्या जागतिक संकटाची चाहूल जानेवारी महिन्याच्या शेवटी केरळ राज्यातील पहिल्या रुग्णाच्या निमित्ताने लागली होती. शेजारील चिनमधून सुरुवात झालेल्या या महामारीने युरोप आणि अमेरिकेत थैमान घालायला सुरुवात केल्यानंतर अनेकांनी लॉक डाऊनचा पर्याय स्विकारला. भारतात २३ मार्चचा ‘जनता कर्फ्यू’ ही त्याचीच नांदी होती. २४ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून ‘लॉकडाऊन’चे पहिले पर्व सुरु झाले. मात्र या लॉकडाऊनपूर्वी किंवा या लॉकडाऊन काळात वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेले विद्यार्थी, यात्रेकरु यांना त्यांच्या गावी परत पाठविण्यासंबंधी विचार व्हायला हवा होता. उद्योग-व्यापार संपूर्ण बंद झाल्यानंतर तेथे काम करणाºया मजूर, कामगारांचे पुढे काय, याचाही विचार करायला हवा होता. केंद्र सरकारने तीन महिन्यांचे रेशनचे धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. आस्थापनांनी लॉकडाऊन काळातील वेतन कापू नये तसेच घरमालकांनी भाड्यासाठी तगादा लावू नये, असे आवाहन खुद्द पंतप्रधान व केंद्र सरकारने केले होते. याचा अर्थ कामगारांच्या परिस्थितीची कल्पना सरकारला होती. लॉकडाऊनचे तिसरे पर्व सुरु होणार हे निश्चित झाल्यानंतर कामगारांमध्ये अस्वस्थता वाढली. उद्योग व व्यापार सुरु होण्याची शाश्वती नाही. मग याठिकाणी थांबण्यात काय हशील, हा विचार मनात येणे स्वाभाविक आहे. प्रत्येकाला जिवाची पर्वा आहे, कोरोनाने थैमान घातले असताना परक्या शहरात उपाशीपोटी राहण्यापेक्षा गावाकडे गेलेले बरे, असा विचार करुन कामगार, मजूर पायदळ गावाकडे निघाले.
कार्यस्थळ ते गाव असा वेदनादायी प्रवास हजारो मजूर करीत आहेत. आपल्याच देशात परक्यासारखी, गुन्हेगारासारखी वागणूक देशवासीयांना मिळत आहे, यासारखी लाजीरवाणी बाब कोणतीही नाही. शासकीय निवारागृहात व्यवस्था करण्यात आल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. परंतु, भविष्याची चिंता, कुटुंबियांपासून दूर राहिलेल्या जिवांना रोजचा घास तरी गोड लागेल काय, याचा माणूस म्हणून कोणी विचार केलेला नाही. निवारागृहातून पलायनाची ही कारणे आहेत. कोरोनाच्या दहशतीपायी माणुसकीसुध्दा विसरली गेल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे. स्वत:चे राज्य, स्वत:चा गावदेखील या मंडळींना सामावून घ्यायला तयार नाही. अनेक खेड्यांमध्ये परत येणाºया मजुरांना कुटुंबासह वेशीबाहेर, शेतामध्ये १४ दिवस राहण्याची सक्ती गावाकडून केली जात आहे. वैद्यकीय तपासणी प्रत्येक जिल्ह्याची सीमा ओलांडल्यानंतर केल्यावरही ही अवस्था आहे.
कोरोनाच्या या संकटातही देशातील ‘इंडिया’ विरुध्द ‘भारत’ हे चित्र अधोरेखित होत आहे. पासपोर्टवाल्यांनी आणलेला हा संसर्गजन्य आजार रेशनकार्डवाल्यांचे जीवन उध्वस्त करतोय, हे वास्तव ठळकपणे समोर आले आहे. जगातील अनेक देश हे भारतात अडकलेल्या त्यांच्या नागरिकांसाठी विशेष विमानांची व्यवस्था करुन परत आणत आहे. तसेच भारतदेखील आखाती राष्टÑांसह इतर देशातील भारतीयांना परत आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. कोटा, दिल्लीहून विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी विशेष गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र निराधार मजुरांच्या व्यवस्थेसाठी ४० दिवसांत सर्वमान्य तोडगा काढता आलेला नाही. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्टÑ या दोन्ही सरकारांमध्ये मजुरांच्या घरवापसीवरुन वाद सुरु आहे. शिरपूर तालुक्यातील बिजासन घाटात उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशातील मजूर सीमा ओलांडण्यासाठी चार दिवस प्रतिक्षा करीत थांबले. मध्य प्रदेश सरकार परवानगी देत नसल्याने अखेर त्यांचा संयम सुटला आणि दगडफेक झाली. तेव्हा कुठे सरकार नरमले.
कोरोनाने मरण आले तर ते एकदा येईल. पण पोटासाठी गाव सोडून परप्रांतात आलेल्या आणि आता कोरोनाने हा प्रांतदेखील सोडून घरवापसी करणाºया मजुरांना पदोपदी आपल्याच लोकांकडून अवहेलना, अपमान, सापत्न वागणुकीने मरणयातना भोगाव्या लागत आहे, यापेक्षा दुर्देव ते कोणते?