घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २० मार्च १९२७ या दिवशी मानवमुक्तीसाठी जनलढा उभारुन निसर्गस्त पाणी पिण्याचा - लोटीबंदीचा कार्यक्रम महाड मुक्कामी पार पाडला. ...
अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणांमध्ये तक्रारींबाबत असलेल्या संशयित आरोपींना त्वरित अटक करण्याची कडक तरतूद सौम्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठली आहे. सरकारने या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. ...
अ‍ॅट्रॉसिटीच्या तक्रारीच्या खरेपणाची प्राथमिक शहानिशा केल्याखेरीज गुन्हा नोंदविण्यास आणि वरिष्ठांनी लेखी संमती दिल्याखेरीज आरोपीस अटक करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला आहे, तसेच फिर्यादीत प्रथमदर्शनी तथ्य वाटत नसेल, तर आरोपीस अटकपूर्व जामीन देण्याचा मा ...
मंत्रालयाच्या भोवती अशांची संख्या शेकडोने आहे. त्यांचा तो धंदाच आहे. उंदीर मारणारे काय, की कावळे मोजणारे काय? मंत्रालयात किती उंदीर होते, या प्रश्नाचे उत्तर तरी कोणाला देता येईल का? ...
जळगावच्या उत्तर महाराष्टÑ विद्यापीठाला कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव देण्याची राज्य सरकारने घोषणा केल्याने खान्देशच्या विद्यापीठाचा सन्मान झाला आहे, असेच म्हणावे लागेल. विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून असलेल्या या मागणीची दखल घेतली गेली याचा खान्देशवा ...
काळ मोठा कठीण आहे आणि अशा खडतर काळात देशाला हास्यगुटिका देऊन आनंदी ठेवण्यासाठी रविशंकर प्रसादांसारख्या विनोदवीरांची नितांत गरज आहे. देश सध्या विचित्र कालखंडातून चालला आहे. ...
आत्महत्या. रोज होतायत. विद्यार्थी, व्यावसायिक, नोकरदार, महिला...असे समाजातील सगळ्या घटकांमधील व्यक्ती आत्महत्या करताना दिसतात. वय, शिक्षण, आर्थिक गट असा भेदाभेद पण याठिकाणी नाही. आत्महत्येची कारणे वेगवेगळी असतात. ...
फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साईटचा वापर करणाऱ्या युजर्सची संख्या भारतात २० कोटींहून अधिक आहे. या कोट्यवधी युजर्सचा डेटा, फेसबुकने परस्पर लीक केल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकले. केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. ...
लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा व त्याला अल्पसंख्यक म्हणून मान्यता देण्याचा कर्नाटकातील सिद्धरामैय्या सरकारने घेतलेला निर्णय देशात वाढीला लागलेल्या धार्मिक पर्यावरणात नवी भर घालणारा आहे ...
जळगाव महापालिकेच्या मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलांमधील २३८७ गाळ्यांचे थकीत भाडे, नवीन करार, त्याचा दर आणि लिलावाची प्रक्रिया यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही त्याची अंमलबजावणी करणे राज्य शासन, महापालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी यांन ...
