न्यायालय आणि केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे हलके करणारे नियम ठरवून दिले आहेत. त्याची तपासणी महाराष्ट्र सरकारने शाळांमधून केली आणि सर्वकाही नियमानुसार आहे, असा निर्वाळाही दिला. ...
सर्वोच्च न्यायालय, २००६ ते २०११ या कालखंडात गोव्यात झालेल्या हजारो करोड रुपये मूल्याच्या महाकाय खनिज लुटीचा तपास सीबीआयकडे सोपवेल अशी जनतेची अपेक्षा होती. पण न्यायालयाने राज्य सरकारवर विश्वास दाखवणे उचित मानले. ...
निसर्गाला ओरबाडून स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याच्या स्वार्थी स्वभावाला अनुसरून मनुष्याने वाळूचा एवढा अमर्याद उपसा केला आहे, की सध्या अनेक नद्या-नाल्यांमध्ये वाळू औषधालाही शिल्लक राहिलेली नाही. ...
राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही तीन राज्ये जिंकल्यानंतर त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर कोण येईल, याची चर्चा सुरू झाली असली तरी काँग्रेस पक्षात त्याचे वादंग नाही ही बाब सुखावह आहे. ...
शासन निर्णयाद्वारे पुढे पाऊल टाकले आणि त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास त्याचे अत्यंत चांगले दुरगामी परिणाम महाराष्ट्रात दिसू लागतील यात शंका नाही. ...
निवृत्तिवेतनधारक आत्महत्या करीत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या तरच सरकार निवृत्तिवेतनधारकांना पोटापुरते निवृत्तिवेतन देईल, असं वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ...
शेतकऱ्यांना अडीअडचणीच्या वेळी मदत लागते ते किती? खरीप हातून गेला. रबीसाठी थोडीफार तयारी करायला लागणारे दोन-चार हजार रुपये देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात नाहीत. ...
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोराम विधानसभांच्या निवडणुकीत भाजपाच्या उधळलेल्या वारूला मतदारांनी लगाम घालून, ‘देश बदल रहा है’ची नांदीच घडविली आहे. ...
