Latest Editorial News | Editorial Marathi News | Latest Editorial News in Marathi | संपादकीय: ताज्या मराठी बातम्या

- डॉ. गिरधर पाटील(ज्येष्ठ कृषी तज्ज्ञ)कांदाच नव्हे, तर साऱ्या शेतीवर कोसळणारी सारी संकटे दोन प्रकारची असतात. एक अस्मानी म्हणजे निसर्गामुळे येणारे संकट व दुसरे म्हणजे सुलतानी, शेतीकडे पाहण्याच्या मानवनिर्मित दृष्टिकोनामुळे वाढवून ठेवलेले संकट. अस्मानी संकटातून कशीबशी बाहेर पडत नाही, तोच शेतीला सुलतानीशी तोंड द्यावे लागते. दोन्हीकडून मिळणारा त्रास हा निश्चित!! कांदाच नव्हे, तर शेतकरी पिकवत असलेली सारी पिके याला सामोरी जात असतात. टोमॅटोसारखा भाजीपाला झाला की कांदा येतो, ऊसवाले येतात, कापूस, सोयाबीन झाले की संत्री येते. त्यात दुष्काळ आला की, हे सारे प्रश्न गंभीर होत शेती व शेतकºयांना बेजार करून टाकतात.नैसर्गिक संकटांचे एक वेळ समजता येईल. त्यातून काही प्रमाणात बाहेर पडण्याच्या क्षमताही आताशा शेतकºयांनी मिळविल्या आहेत. मात्र, मानवनिर्मित सुलतानी संकटांनी त्याचे जे काही पानिपत होते, त्यातून बाहेर कसे पडायचे, हा सध्याच्या शेतीपुढचा यक्ष प्रश्न आहे. सरकारचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन व त्यानुसार आखलेली धोरणे व त्यांची निर्दयपणे होणारी अंमलबजावणी सोडली, तर शेतीचे प्रश्न नेमके काय आहे, हे अनेक वेळा स्पष्टपणे अधोरेखित होऊनही बदलाची काही चिन्हे दिसत नाहीत.आता कांद्याचेच बघा ना, कांदा पिकविण्यात शेतकरी पटाईत असला, तरी त्याचा कांदा तयार झाला की त्याला कष्टाचे मोल मिळण्याच्या नेमक्या वेळेला शेतमाल बाजार, सरकारी धोरणे व शेतीव्यतिरिक्त घटकांचा शेतीकडे पहाण्याचा दृष्टिकोन सक्रिय होतात व त्या गदारोळात शेतकºयांचे होते नव्हते होऊन जाते. यात शेतकºयांची नेमकी बाजू समाजापुढे आणण्यात माध्यमेही कमी पडतात व अगदी पारंपरिक पद्धतीने कांद्याचे तेच ते प्रश्न दरवर्षी हमीभाव वा तात्पुरती मदत यातून हाताळले जातात. सरकारला शेती समजत नाही व माध्यमे ती समजून घेत नाहीत. यातून शेतकरी देशाचा एक प्रमुख घटक म्हणून त्याच्या प्रश्नांचा सरकारनामक व्यवस्थेवर काही परिणाम व्हावा, अशी परिस्थिती कधीच निर्माण होऊ दिली जात नाही व परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची लक्षणे दिसू लागली की, तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून आताच्या दोनशे रु पये अनुदानासारखी मदत जाहीर केली जाते. ‘जाहीर केली जाते,’ असे म्हणण्याचा अर्थ ती मदत शेतकºयांपर्यंत पोहोचेलच याचीही खात्री कोणी देऊ शकत नाही.शेतमालाच्या भावाचे सारे दु:ख हे आजच्या शेतमाल बाजारात लपले आहे. भारतीय अभ्यासक या बंदिस्त बाजाराचे दुष्परिणाम सांगत असतानाच, आंतरराष्ट्रीय संस्था (डब्ल्यूटीओ) जिचा भारत हा अधिकृत सभासद आहे, त्या जागतिक व्यापार संस्थेनेही भारताला हा बंदिस्त बाजार हटवत, या बाजारात खुलेपणा व न्यायता आणावी, अशी तंबी दिली आहे. २००३ साली आलेला भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपविणारा मॉडेल अॅक्ट व गेल्या काही दिवसांपासून आमच्या अथक प्रयत्नांमुळे येऊ शकलेली नियमनमुक्ती ही त्याचीच फळे आहेत, पण हे धोरणात्मक बदल केवळ कागदावर असून, त्यांच्या अंमलबजावणी व त्याचे लाभ शेतकºयांना मिळवून द्यायची वेळ आली की, या व्यवस्थेचे परंपरागत घटक सक्रिय होतात व सरकारला संपावर जायची धमकी देत, या बाजाराला कोणत्याही सुधारापासून वंचित ठेवतात. शेतमाल बाजाराच्या आवक क्षमता ज्या प्रमाणात वाढल्या, त्या प्रमाणात आपण या शेतकºयांच्या समजल्या जाणाºया बाजाराच्या खरेदीक्षमता वाढू दिलेल्या नाहीत. लासलगावच्या केवळ पंचवीस कुटुंबांच्या हाती सव्वाशे परवाने ताब्यात ठेवत आशियातील कांदा बाजार ताब्यात ठेवतात. हंगामात यांचे खरेदीचे पोट भरले की, येणाºया कांद्याला कुणी वाली नसतो. लिलावदेखील काही सबबी सांगत बंद ठेवले जातात. या काळातील कांदा शंभर-दोनशेने मातीमोल दरात विकला जातो. अनेक नव्या खरेदीदारांना यात प्रवेश नाही. तेजी-मंदीची बळी ठरलेल्या सरकारी आयात-निर्यातीची धोरणे ही केंद्रात डागाळलेल्या पद्धतीने हाताळली जातात.आशियातील कांद्याची प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या लासलगावच्या व आसपासच्या बाजारपेठेवर आजवर एवढे लिहून झाले आहे की, त्यातील अन्याय ढळढळीतपणे शेतकरीच नव्हे, तर त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना दिसत असूनही, त्या विरोधात कोणी निर्णायकपणे आवाज उठवायला तयार नाही. याची अंमलबजावणी ही वैधानिक जबाबदारी असलेले पणन खाते व पणन मंडळ हे नेमके काय करते, याचा प्रश्न पडावा, असा त्यांचा कारभार आहे. कांद्याचा प्रश्न एखाद्या हंगामापुरता दोन-चारशे रुपये शेतकºयांवर फेकून मिटविता येईल, परंतु दरवर्षी येणारा वा आणला जाणारा हा साथीचा रोग औषध माहीत असूनही वापरात आणले नाही, तर सरकारचे धोरण ते शेतकºयांचे मरण ही दशकांपासून ऐकली जाणारी घोषणा आपण परत-परत सिद्ध करतोय, हेच म्हणावे लागेल.

Editorial (Marathi News)

सिंहाची शिकार... मुश्किल है लेकिन नामुमकीन नहीं ...! ...

श्रीमंत चीन चाळिशीत आला आहे. ...

उत्पन्न ५० टक्क्यापेक्षा कमी आले तर त्या शेतकऱ्यानाही शंभर टक्के पीकविम्याचा लाभ मिळणे आवश्यक होते. ...