Latest Editorial News | Editorial Marathi News | Latest Editorial News in Marathi | संपादकीय: ताज्या मराठी बातम्या

जॉर्ज आॅर्वेलच्या ‘१९८४’ या कादंबरीने एकेकाळी साऱ्या जगात खळबळ उडवून दिली, ती अजून शमली नाही. कारण तिच्यातील वास्तव जागतिक आहे आणि प्रत्येकच स्वतंत्र व परतंत्र देशातील नागरिकांना कायम भेडसावणारे आहे. त्या कादंबरीतील सर्वेसर्वा असलेला हुकूमशहा स्वत:ला ‘बिग ब्रदर’ म्हणवतो आणि त्याचे डोळे सर्वांच्या घरात आजच्या सीसीटीव्हीसारखे लक्ष ठेवत असतात. सकाळी किती वाजता उठायचे, व्यायाम कधी करायचा, स्नान केव्हा करायचे, न्याहारी करून कामावर कधी जायचे हेही तो नागरिकांना ठरवून देत असे. काम करतानाही ‘बिग ब्रदर’ प्रत्येकावर नजर ठेवतच असतो आणि जरा चूक झाली की तो संबंधिताला सावध करीत व रागवत असतो. न ऐकणारे बेपत्ता होतात किंवा ठार मारले जातात.त्या राज्यातील तुरुंगांना ‘सुधारगृहे’ आणि त्यातील अधिकाºयांना ‘मार्गदर्शक’ वा ‘शिक्षक’ अशी नावे असतात. ‘बिग ब्रदर’च्या नजरेआड वा त्याची नजर चुकवून कुणालाही एकांतातही राहता येत नाही. त्याचे हेर व सैनिक सर्वत्र असतात आणि तेही नागरिकांवर नजर ठेवत असतात. भारतातील मोदी सरकारची वाटचाल ‘बिग ब्रदर’ होण्याच्या दिशेने सुरू झाली आहे. आपल्या दहा गुप्तहेर यंत्रणांना नागरिकांच्या खासगी जीवनावर नियंत्रण आणि पकड ठेवण्याची आज्ञा सरकारने केली आहे. सीबीआय, आयबी, एनआयए, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, सक्तवसुली संचालनालय, सेंट्रल बोर्ड आॅफ डायरेक्ट टॅक्स, डायरेक्टोरेट आॅफ रेव्हेन्यू इन्टेलिजन्स, रॉ, दिल्ली पोलीस आयुक्त, डायरेक्टोरेट आॅफ सिग्नल इंटेलिजन्स यांना कोणत्याही खासगी व्यक्तींच्या संगणकावरील माहिती, न्यायासनाच्या किंवा कोणत्याही अन्य यंत्रणेच्या परवानगीवाचून तपासण्याचा अधिकार यामुळे मिळाला आहे. देशातील प्रत्येकच नागरिक हा एक संशयित आरोपी आहे आणि तो देश व समाज यांची फसवणूक करीत आहे हे गृहीत धरून हे करण्यात आले आहे. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिक मूूलत: निरपराध असून त्याला संरक्षण देण्यासाठी संरक्षक यंत्रणा असतात, असे मानले जाते.सरकारचा ताजा फतवा याविरुद्ध जाणारा व प्रत्येकालाच संभाव्य आरोपी मानून त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार या यंत्रणांना देणारा आहे. जगातील कोणत्याही लोकशाही देशात तो नाही आणि घटना लागू झाल्यानंतर भारतातही तो नव्हता. आता तो देण्याचे कारण कोणते? राहुल गांधी म्हणतात तसे पंतप्रधान व सरकार मनातून भयभीत झाले असावे व त्यांना प्रत्येकाचाच संशय येत असावा. गुलाम नबी आझाद म्हणतात तशी सरकारला देशात अघोषित आणीबाणी लागू करायची असावी किंवा समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव म्हणतात तशी या सरकारला देशात हुकूमशाहीच आणायची असावी. लोकशाहीत घटना हा जनता व सरकार यांच्यातील करार असतो. तो सरकारला काही व जनतेला काही अधिकार देतो. त्या अधिकारांचा त्या दोघांनीही आदर करायचा असतो. सरकारच्या नव्या फतव्याने जनतेचे अधिकार कागदावर ठेवून प्रत्यक्षात ते काढून घेतले आहेत. यापुढे या देशात नागरिकांना खासगी म्हणावे असे क्षेत्रच त्याने शिल्लक ठेवले नाही. आधार कार्ड आणि पॅन कार्डच्या मदतीने सरकारने जनतेच्या सर्व आर्थिक अधिकारांना आधीच आळा घातला आहे. फोन टॅपिंगसारख्या प्रकारांतून सरकार लोकांचे बोलणे ऐकतच असते. आता त्यांचे लहानसहान अधिकार व हालचालींवरही ‘बिग ब्रदर’ आपली सूक्ष्म नजर ठेवणार आहे. जॉर्ज आॅर्वेल यांची कादंबरी मुळात रशियातील स्टॅलिनच्या राजवटीवर होती. पुढे हिटलर, मुसोलिनी यांच्या राजवटीलाही ती लागू झाली. भारतात आणीबाणी असताना आयर्व्हिंग या लेखकाने त्यावरही अशीच ‘आर डॉक्युमेंट’ ही कादंबरी लिहिली. या कथा - कादंबºयाच राहतील. प्रत्यक्षात तसे कधी घडणार नाही, असे वाटत होते.१९७७ मध्ये जनता पक्ष सत्तेत आल्यावर देशात पुन्हा कधीही आणीबाणी आणता येणार नाही, अशी घटनादुरुस्ती केली होती. परंतु परवा कुमार केतकर म्हणाले, ‘२०१९ च्या निवडणुकीत पराभव झाला, तरी मोदी सत्ता सोडणारच नाहीत.’ त्यामुळे असे होऊ शकेल याची शंका येऊ लागली. नागरिकांच्या सर्व जीवनावर सरकारचा अघोषित ताबा या दहा यंत्रणांमार्फत मिळवून सरकारने ती शंका खरी केली आहे.

Editorial (Marathi News)

निवडणुका जवळ येत आहेत, तसतसा शासनाकडून रोज नवनव्या घोषणांचा पाऊस पडत आहे. ...