Editorial (Marathi News)

संसदेने सहमत केलेल्या तीन नव्या फाैजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी रविवारी मध्यरात्री बारा वाजल्यानंतर घडलेल्या गुन्ह्यांच्या तपासापासून सुरुवात झाली. तत्पूर्वी घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपास आणि न्यायिक प्रक्रिया जुन्या कायद्यानुसारच हाेणार आहे. समाज, तंत्रज्ञान, मानवी संबंध आणि त्यांच्या व्यवहारात आमूलाग्र बदल झाल्याने सुमारे पावणे दाेनशे वर्षांपूर्वीच्या कायद्यांमध्ये बदल करणे आवश्यक हाेते. शिवाय नव्या प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी नव्या प्रकरणांचा तसेच नव्या कलमांची गरज हाेती. काही कलमाची कालबाह्यता पाहता ती वगळणेही आवश्यक हाेती. फाैजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) हा कायदा ब्रिटिशांनी तयार करून १९६० मध्ये लागू केला हाेता. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कायदा १९६१ मध्ये लागू करण्यात आला हाेता. या दाेन्ही कायद्यांची जागा अनुक्रमे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय न्याय संहिता नावाने घेतली आहे.या दाेन्ही कायद्यातील काही प्रकरणे वगळली आहेत. कलमेसुद्धा कमी केली आहेत. काही कलमे तथा प्रकरणेदेखील नव्याने समाविष्ट केली आहेत. फाैजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यात पुरावे महत्त्वाचे असतात. अलीकडे वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा तसेच संवाद माध्यमांचा वापर करून गुन्हे केले जातात. यासाठी १९७२ मध्ये लागू करण्यात आलेला भारतीय पुरावा कायदाही बदलून भारतीय साक्ष अधिनियम असा केला गेला आहे. या तिन्ही फाैजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करून आराेपींना शिक्षा देणे हा मुख्य हेतू असला तरी ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, त्यांना न्याय देण्याची भूमिका हे नव्या कायद्याचे मुख्य सूत्र आहे. कायद्यांच्या नावातच ‘दंड किंवा शिक्षा’ या पेक्षा ‘न्याय’ शब्दाचा वापर करून एक सकारात्मक पाऊल टाकण्यात आले आहे.आराेपी हा संशयितच असताे ताे गुन्हा शाबित झाल्यावर गुन्हेगार मानला जाताे. तक्रारदार आणि संशयित आराेपी यांच्या वादातून दाेघांनाही न्याय देण्याची भूमिका असणे महत्त्वाचे आहे. गुन्हा घडला असला तरी ताे काेणी केला, कसा केला, आदी पुराव्यानिशी शाबित करावा लागताे. यासाठी साक्ष महत्त्वाची ठरते. दाेन्ही बाजूने न्याय व्हावा, कोणत्याही गुन्ह्यात तक्रार येताच याेग्य पद्धतीने तपास करून साठ दिवसांच्या आत आराेपपत्र दाखल करण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. तंट्यात शिक्षा देण्याची भूमिका ब्रिटिशांनी घेतली हाेती. आता न्याय करण्याची भूमिका असणार आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. महिला आणि अल्पवयीन मुला-मुलींवरील अत्याचाराची विशेष दखल हे तिन्ही कायदे करताना घेतली गेली आहे, बलात्कारीत महिलेचा जबाब महिला पाेलिस अधिकारीच घेतील. शिवाय यावेळी तिच्या नातेवाइकाला उपस्थित राहण्याची मुभा असेल. अशा प्रकरणात तक्रारदारास तपास सुरू असताना धीर मिळू शकताे. बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये माेठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यांचा तपास संवेदनशीलपणे हाेणे आवश्यक आहे, त्यासाठी या कायद्यात स्वतंत्र प्रकरणे तसेच कलमे समाविष्ट केली आहेत.झुंडगिरी करून हिंसाचार करणे, हत्या करणे, जातीय किंवा धार्मिक उन्माद निर्माण करून जाळपाेळ, खून-मारामारी आणि बलात्कारासारखी गंभीर प्रकरणे घडतात. त्यांना आळा घालणे खूप आवश्यक आहे. या पूर्वीच्या कायद्यात या संदर्भाचे गुन्हे म्हणून स्पष्ट नाेंद नव्हती. ती आता करण्यात आली आहे. त्यांची कलमे निश्चित करण्यात आल्याने त्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याचे बळ सुरक्षा दलांना मिळेल. यासाठी कायद्यात बदल करणे आवश्यक हाेते. अलीकडच्या काळात जातीय-धार्मिक उन्मादाचे अनेक गुन्हे घडत आहेत. अशा गुन्ह्यात सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका असावी, अशी अपेक्षा कायदे करताना सरकारने मांडली आहे. त्यापासून तपास यंत्रणा बाजूला जाता कामा नयेत. गुन्हा घडणे, तक्रार दाखल हाेणे, त्यानुसार तपास पूर्ण करणे आणि आराेपपत्र दाखल हाेऊन सुनावणी पूर्ण हाेताच ४५ दिवसात निकाल देणे आदींची कालमर्यादा निश्चित केल्याने निकालास उशिर म्हणजे न्यायास नकार असे जे म्हटले हाेते, ते आता हाेणार नाही. गुन्हा घडल्यानंतर नव्या कायद्यांच्या आधारे आणि पुरावा कायद्याने तीन वर्षात निकाल लागणे अपेक्षित आहे.सत्ताधारी पक्षाने नवे कायदे करताना सर्वांना अधिक विश्वासात घेतले असते तर बरे झाले असते. संसदेतील १४६ सदस्य निलंबित झाल्यावर हे कायदे मांडले गेले आणि संमत झाले. विनाकारण संशयाची सुई तयार झाली. पाेलिस यंत्रणेला अधिकच अधिकार दिले गेल्याची तक्रारही गांभीर्याने चर्चिली जायला हवी होती. पटरी बदलताना थाेडा खडखडाट हाेणे अपेक्षित आहे. एक माेठे पाऊल तरी पडले. अनुभवावरून दुरुस्त्या करता येईल.