मीरा चड्डा बोरवणकर
निवृत्त महासंचालक, पोलीस संशोधन-विकास आणि राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग
भारताच्या तुरुंगांमधील एकूण कैद्यांपैकी ७० टक्के कैद्यांचे खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत, यावरून या मुद्द्याच्या गांभीर्याची कल्पना येऊ शकते. राष्ट्रीय अपराध रेकाॅर्ड ब्यूरोने (एनसीआरबी) प्रकाशित केलेल्या ‘भारतातील गुन्हे २०१९’नुसार पाच ते दहा वर्षांपासून महिलांवरील अत्याचाराची २५,०२३ प्रकरणे, बलात्काराची ११,९६६ आणि हुंडाबळीची ४,१५७ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. दोषसिद्धीचा दर निराशाजनक आहे. राष्ट्रीय गुन्हे विभागाच्या आकडेवारीनुसार, हत्येच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण ४१.९ टक्के, बलात्काराचे २७.८ टक्के आणि दंगलीच्या गुन्ह्यांचे सिद्ध होण्याचे प्रमाण १९.४ टक्के आहे. हे सारे अस्वस्थ करणारे वास्तव पाहता न्याय व्यवस्थेतील महत्त्वाचा विभाग असलेल्या पोलीस विभागाची तातडीने सुधारणा करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये सात सुधारणा बंधनकारक करून पोलीस सुधारणांची सुरुवात केली होती. त्यानुसार धोरण आखणे आणि राजकीय हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य सुरक्षा आयोगही स्थापन केले जाणार आहेत. कायदा-सुव्यवस्था राखणे आणि गुन्ह्यांचा तपास करणे, अशा पोलीस विभागाच्या दोन स्वतंत्र शाखा आहेत. नागरिकांच्या पोलिसांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करता यावे, यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर स्वतंत्र तक्रार प्राधिकरण आहे. पोलीस ठाणे अधिकारी ते पोलीस आयुक्त आणि महासंचालकांपर्यंत सर्व विभागप्रमुखांची निर्धारित कार्यकाळासाठी नियुक्ती केली जाते. पोलीस हा राज्याशी संबंधित विषय असून, सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारणांसंबंधी दिलेल्या आदेशाचे राज्ये नाराजीने आणि धिमेपणाने पालन करीत आहेत. या महत्त्वाच्या सुधारणांची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून नागरिकांनी सातत्याने आणि उत्साहाने स्वारस्य दाखविणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, भारतातील पोलीस खात्याचा पाया असलेल्या पोलीस ठाण्यांवर कामाचा प्रचंड ताण असतो, हेही नजरेआड करून चालणार नाही. १ जानेवारी २०२० च्या आकडेवारीनुसार भारतात १६,९५५ पोलीस ठाणी आहेत. तपास कामाव्यतिरिक्त पोलीस ठाण्यांकडे इतरही अनेक कामे असतात. भोजनालये, रेस्टॉरन्ट, बार, चित्रपटगृहे सुरू करण्यास तसेच नूतनीकरणासाठी नाहरकत प्रमाणपत्रे जारी करणे आणि मिरवणुका, मेळावे, प्रदर्शने, सर्कससारखे कार्यक्रम तसेच ध्वनिवर्धक प्रणालीचा वापर करण्यास परवानगी देणे आदी कामेही करावी लागतात. घरगडी, केंद्रीय आणि राज्य सरकार तसेच सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचारी, शिक्षणासाठी विदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे सत्यापनही पोलीस ठाणे करतात. शस्रे/ दारूगोळा/ स्फोटकांची खरेदी-विक्री आणि वाहतुकीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्रेही देतात. विशेष शाखा पासपोर्ट आणि विदेशी नागरिकांबाबत शहानिशा करतात.
पोलीस संशोधन आणि विकास विभागाने २०१७ दरम्यान केलेल्या अध्ययनानुसार भारतातील पोलीस ठाण्यांना नियमितपणे अशी अतिरिक्त ४५ कामे करावी लागतात. खरेतर, इंटरनेटवर सिटीझन्स पोर्टल तयार करून या सेवा तातडीने देता येऊ शकतात. यामुळे पोलीस ठाण्यांचे काम कमी होईल. इंडिया जस्टीस रिपोर्ट (२०२०) नुसार टाटा ट्रस्टने राज्य पोलीस विभागाच्या विविध संस्थांच्या ई-पोर्टलच्या केलेल्या अध्ययनात निवडक पोलीस सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशात सिटीझन्स पोर्टल कमी पडल्याचे आढळले. तंत्रशास्राचा उपयोग करून गुन्हे आणि गुन्हेगाराचा माग काढण्याच्या नेटवर्क प्रणाली अंमलात आणल्यास तपासकामात मदत होईल. त्याप्रमाणे सिटीझन्स पोर्टलमुळे नागरिकांंना ठरावीक वेळेत नाहरकत प्रमाणपत्र देणे आणि सत्यापन करण्यासही मदत होईल. दिवसांतून चौदा तास काम करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना तंत्रशास्राची मदत कशी होईल, त्यासाठी यातील उणिवा हुडकून त्या दूर करण्याची गरज आहे. तांत्रिकदृष्ट्या प्रशिक्षित आणि सुसज्ज पोलीस ठाणे म्हणजे कार्यक्षेत्रातील पोलिसांचे काम सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल होय. सर्वोच्च न्यायालय धोरणात्मक सुधारणांवर लक्ष ठेवून आहे. पोलीस ठाणे स्तरावरही अधिकाऱ्यांनी या दृष्टीने काम करावे. नागरिकांनीही याकडे स्वयंस्फूर्तीने लक्ष दिले पाहिजे.