आजचा अग्रलेख : अतिउत्साहातील घोडचूक

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५७ नुसार राष्ट्रपती राजवट संसदेने मंजूर केली, तरच सहा महिने लागू राहू शकते.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७० अन्वये जम्मू-काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा काढून त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय लागू होऊन महिना उलटला तरी त्याचे कवित्व संपलेले नाही. यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. यास सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिले गेले. त्याचा निर्णय सहा महिन्यांत लागणे अपेक्षित नाही. यातच सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी एक मूलगामी मुद्दा चर्चेत आणला आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयानेही उचलून धरला तर सारे मुसळ केरात जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रपतींकडून ही अधिसूचना करताना मोदी सरकारकडून घोडचूक झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू असल्याने विधानसभा निलंबित आहे, असे गृहित धरून राज्यपालांच्या सल्ल्याने ही अधिसूचना काढली गेली. मात्र, ती काढताना जम्मू-काश्मीरची विधानसभा निलंबित असल्याचे सरकारचे गृहितकच गैरसमजावर आधारित असल्याचे शंकरनारायणन यांचे म्हणणे आहे.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५७ नुसार राष्ट्रपती राजवट संसदेने मंजूर केली, तरच सहा महिने लागू राहू शकते. राष्ट्रपती राजवटीच्या मुदतवाढीला संसदेने मंजुरी दिल्यास तीही सहा महिने लागू राहते. जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीची पहिली अधिसूचना १९ डिसेंबर २०१८ ला काढण्यात आली. लोकसभेने २८ डिसेंबर २०१८ व राज्यसभेने ३१ जानेवारी २०१९ ला त्यास मंजुरी दिली. ती जानेवारीत मिळाली असली, तरी ती अधिसूचनेच्या मूळ तारखेपासून लागू होणारी होती, म्हणजेच तिची मुदत १८ जून २०१९ ला संपणार होती. मुदतवाढीची नवी अधिसूचना व त्यासाठी संसदेची मंजुरी त्याआधी मिळायला हवी होती; परंतु सरकारने संसदेच्या मंजुरीपासून पुढे सहा महिन्यांचा हिशेब केला. त्यामुळे मूळ अधिसूचना व मुदतवाढीची अधिसूचना या दोन्हींची मिळून मुदत ३ जुलै २०१९ ला संपत आहे, असे गृहित धरून सरकारने २८ जून व १ जुलै २०१९ ला संसदेची दुसरी मंजुरी घेतली. पहिल्या अधिसूचनेची आणि मंजुरीची मुदत संपण्याआधी दुसरी अधिसूचना व तिला मंजुरी न दिल्याने दुसरी मंजुरी असंवैधानिक ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ मध्ये एस. आर. बोम्मई प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार अशा त्रुटीमुळे राज्याची निलंबित केलेली विधानसभा पूर्वलक्षी प्रभावाने पुनरुज्जीवित होते. अशा वेळी राष्ट्रपती राजवटीची पूर्णपणे नवी अधिसूचना काढणे, हाच मार्ग शिल्लक राहतो.

जम्मू काश्मीरच्या ताज्या प्रकरणात असेच झाले. मुदतवाढीची दुसरी अधिसूचना न काढता पुन्हा नवी अधिसूचना काढायला हवी होती. तसे न झाल्याने जेव्हा मुदतवाढीची अधिसूचना काढली गेली तेव्हा जम्मू-काश्मीरची विधानसभा पुनरुज्जीवित झालेली होती. ही चूक लक्षात न घेता ५ जुलैला राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद ३७० ची अधिसूचना काढली तेव्हा जम्मू-काश्मीरची विधानसभा निलंबित आहे, या समजापोटी राज्यपालांच्या सल्ल्याने तो निर्णय घेण्यात आला. मूळ गृहितकच चुकीचे असल्याने हा नवा निर्णयही घटनाबाह्य ठरतो. इन्कार करताना सरकारने असा खुलासा केला की, अनुच्छेद ३५७ च्या चौथ्या कलमात ४२ व्या घटनादुरुस्तीने सुधारणा केल्या गेल्या व नंतर ४४ व्या घटनादुरुस्तीने त्या दुरुस्त्या निरस्त करून पुन्हा मूळ तरतुदी लागू केल्या गेल्या. मात्र, जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत ही ४४ वी घटनादुरुस्ती लागू केलेली नाही. त्यामुळे त्या राज्याबाबत अजूनही ४२ व्या घटनादुरुस्तीने केलेल्या तरतुदीच लागू आहेत. या किचकट घटनात्मक मुद्द्याचा सोक्षमोक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानेच लागेल. यात सरकार चुकीचे ठरले तर जगभर मोेठे हसे होईल. महत्त्वाच्या विषयात सरकारकडून अशा चुकीची अपेक्षाही नाही. सुरक्षा आणि एकसंघता यासाठी जम्मू-काश्मीरची देशाशी एकात्मकता नक्कीच महत्त्वाची आहे; पण हे करताना सरकारने राज्यघटनेची पायमल्ली करून निर्णय दामटून नेला, असे झाले तर निकोप लोकशाहीला ते खूपच हानिकारक ठरेल. जनमताचा कौल असला तरी सरकारला हे शोभनीय नाही. या बाबतीत संशयाचे धुके जेवढे लवकर दूर होईल तेवढे चांगले.

जम्मू-काश्मिरातील कलम ३७० रद्द करून त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्याचा निर्णय घेताना विधानसभा निलंबित असल्याचे गृहितक गैरसमजावर आधारित असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले, तर हसे होईल.