कालबाह्य शस्त्रे आणि दुर्लक्षित संरक्षण

निकराची लढाई याचा अर्थ ‘जीत नेहमीपेक्षा तीनपट अधिक दारूगोळा वापरावा लागतो ती’ हेही त्यांनी या समितीला सांगितले आहे.

सुरेश द्वादशीवार

चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचा एकाचवेळी सामना करण्याची जोरकस भाषा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि (राजकीय भाषणे देण्यात आता प्रवीण झालेले) आपले लष्कर प्रमुख विपीन रावत केवढ्याही उत्साहाने करीत असतील तरी ‘या दोन देशांशी दहा दिवसांची ‘निकराची लढाई’ करायला लागणारे मनुष्यबळ व शस्त्रबळ आपल्याजवळ नाही’ हे देशाचे चीफ लेफ्ट. जन. शरदचंद यांनी संसदेच्या संरक्षण विषयक समितीपुढे बोलताना स्पष्ट केले आहे. निकराची लढाई याचा अर्थ ‘जीत नेहमीपेक्षा तीनपट अधिक दारूगोळा वापरावा लागतो ती’ हेही त्यांनी या समितीला सांगितले आहे. ‘भारताजवळ आज असलेला ६५ टक्के दारूगोळा कालबाह्य व परिणामशून्य झाला आहे. लष्कराजवळ पुरेसे रणगाडे नाहीत, आहेत ते शक्तिशाली नाहीत, हेलिकॉप्टरांची उणीव आहे आणि दूरवर मारा करता येईल एवढ्या मिसाईल्सही आपल्याजवळ नाहीत’ हे त्यांनी या समितीच्या अवाक् झालेल्या सभासदांना साऱ्या आकडेवारीनिशी दि. १३ मार्चला ऐकविले आहे. संसदेला लष्करविषयक गरजा सांगण्याची जबाबदारी आपल्या व्यवस्थेत त्यातील दुसºया क्रमांकाच्या अधिकाºयावर सोपविण्यात आली आहे.
प्रत्यक्षात लष्कराची आर्थिक गरज ४३ हजार कोटींची असताना त्याने यंदा सरकारकडे केवळ ३७ हजार १२१ कोटी रुपयांची मागणी केली. अंदाजपत्रकाने मात्र त्याची घोर निराशा करीत त्याला अवघे २१ हजार ३३८ कोटी रुपये दिले. हा पैसाही पूर्वीच्या गरजा भागविण्यात व जुन्या शस्त्रांची डागडुजी करण्यातच खर्ची पडणार असल्याचे शरदचंद यांनी या समितीला बजावले. पैशाच्या अभावापायी लष्कराने निश्चित केलेल्या १२५ नव्या योजना व त्यासाठी करावी लागणारी शस्त्र खरेदी आता थांबवावी लागली आहे. यात हेलिकॉप्टरे, रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रे, दारूगोळा, हवाई संरक्षणाला लागणारी सामुग्री, हलक्या वजनाच्या बंदुका, मशीनगन्स आणि कार्बाईन्स या साºयांचा समावेश आहे. ही सारी खरेदी आता थांबविण्यात आली आहे. पुढील वर्षी मिळणाºया आर्थिक तरतुदीपर्यंत सारेच थांबविले गेले आहे. २०१७ मध्ये कराव्या लागलेल्या खरेदीचा पैसा अजून देणे बाकी आहे. काश्मीरच्या सीमेवर सर्जिकल स्ट्राईक केल्यानंतर खर्ची पडलेल्या ११ हजार ७४९ कोटींची रक्कमही अर्थमंत्रालयाने लष्कराला द्यावयाच्या पैशातून कापून घेतली आहे. परिणामी लष्कराची स्थिती मनाने सज्ज पण सामुग्रीचाच अभाव अशी झाली आहे. सुभाषचंद यांनी समितीपुढे उघड केलेली ही आकडेवारी व तिच्यातून दिसणारी आपली अपुरी सुरक्षा व्यवस्था साºयांच्या चिंतेचा विषय व्हावी अशी आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी लष्करावर होणारा खर्च १.६ टक्क्यांएवढा कमी असून ती टक्केवारी १९६२ मधील अशा टक्केवारीहूनही कमी आहे. लष्करी खरेदी थांबली आहे. ‘मेड इन इंडिया’ अंतर्गत विमानविरोधी मारा करणाºया शस्त्रांची ८७० कोटींची खरेदी रखडली आहे. करार होतात, ते जाहीर केले जातात पण पैशाअभावी त्यावर सह्या होत नाहीत आणि देशात शस्त्रेही येत नाहीत. दुसरीकडे भारत हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्र खरेदी करणारा देश आहे असे सांगितले जात असले तरी त्याच्या खरेदीची वस्तुस्थिती अशी आहे. ‘दोन्ही आघाड्यांवर एकाचवेळी लढावे लागले तर शस्त्रांच्या आधुनिकीकरणाची गरज आहे आणि सध्याची तरतूद त्यासाठी पुरेशी नाही’ असे सांगणाºया या अधिकाºयाने समितीसमोर बोलताना ‘भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान ७६० कि.मी.ची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आहे व ती अस्थिर आणि अशांत आहे. भारत व चीन यांच्या दरम्यान ४ हजार कि.मी. लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे आणि तीही विश्वसनीय नाही. डोकलाममधील ७२ दिवसांच्या खडाखडीने चीनचे इरादे उघड केले आहेत. त्यावेळी सीमेवर रणगाडे व सेना पाठविणे व सैन्याच्या पूर्व कमांडला सावधानतेचा आदेश देणे भारताला भाग पडले आहे.’
लष्करातून निवृत्त झालेल्या अधिकारी व सैनिकांची संख्या २९ लक्ष ७० हजार ३८३ एवढी मोठी आहे. देशाला ९,९८० कोटींचा दारूगोळा तात्काळ हवा, ६६०० कोटींची हेलिकॉप्टरे हवी, ३१८६ कोटींची तोफांविरुद्ध मारा करणारी क्षेपणास्त्रे हवी, ४५०० कोटींची विमानविरोधी शस्त्रे, ६१४० कोटींची सैन्य वाहून नेणारी विमानविरोधी अस्त्रे आणि १६ हजार कोटींच्या आक्रमक रायफली हव्या आहेत. अ‍ॅडमिरल अरुण प्रकाश हे निवृत्त आरमार प्रमुख म्हणतात २०१२ पर्यंत लष्कराच्या मागण्या लेखी बंद लखोट्यांमधून संसदीय समितीसमोर येत. त्यावर्षी तेव्हाचे लेफ्ट. जन. व आताचे परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री व्ही.के. सिंग यांनी पाठविलेला ‘लखोटा फुटला’. त्यात लष्कराजवळ रणगाडे आहेत पण दारूगोळा नाही. हवाई यंत्रणा आहेत पण क्षेपणास्त्रे नाहीत, पायदळाजवळ पुरेशी शस्त्रे नाहीत आणि लष्कराची ५० टक्के शस्त्रे कालबाह्य झाली आहेत असे म्हटले होते. (तेव्हापासून बंद लखोट्यांऐवजी प्रत्यक्ष माहिती देण्याचे तंत्र लष्कराने स्वीकारले) गेल्या पाच वर्षात कालबाह्य दारूगोळा व शस्त्रे ५० टक्क्याहून ६५ टक्क्यांएवढी वाढली आहेत. देशांतर्गत शस्त्रे बनविण्याच्या यंत्रणाही मंदगती आणि कुचकामी आहेत. परिणामी पूर्वी ४० दिवसांच्या युद्धासाठी शस्त्रे मागणाºया लष्कराने ती मागणी आता दहा दिवसांवर आणली आहे. रशियन बनावटीच्या स्मर्च या ३०० कि.मी. मारा करणाºया ४२ लाँचर्ससाठी २ हजार कोटींच्या ३ हजार ७४४ रॉकेट्सची गरज आहे व ती पूर्ण व्हायची आहे. आताच्या संरक्षण मंत्र्याचे ‘आमचे लक्ष्य युद्ध नसून शांतता आहे, सबब आता आमचे अग्रक्रम बदलले आहेत’ हे म्हणणे चांगले असले तरी ते शत्रूंनाही मान्य असावे लागणार आहे. १९५० पासून नेहरूंनी चीनशी मैत्री केली तरीही त्याने १९६२ मध्ये भारताला दगा दिला. तात्पर्य तुमचे लक्ष्य कोणते या एवढेच शत्रूचे लक्ष्य कोणते हेही संरक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वाचे आहे. ‘सदैव सज्जता हेच त्याचे धोरण’ असावे लागते. ते राखायचे तर सरकार आणि लष्कर यांचे अग्रक्रम कालानुरूप असावे लागतात. देश सुरक्षित असेल तरच लोक सुरक्षित व प्रगतीही योग्य मार्गाने होत असते. वास्तविक ४३ हजार कोटींची लष्कराची मागणी मोठी नाही. विजय मल्ल्या, दोन मोदी, चोकसी व अग्रवाल यांनी लांबविलेला बँकांचा पैसाही यापेक्षा मोठा आहे. अनिल अंबानीकडे १ लक्ष कोटीची तर अदानीकडे ७५ हजार कोटींची बँकांची थकबाकी आहे. गरज आहे सरकारच्या प्रबळ इच्छाशक्तीची. चीनला जा, पाकिस्तानलाही भेट द्या, ढोकळे खा किंवा मेजवानीत सामील व्हा. मात्र ते करताना लष्कराला उपाशी ठेवू नका. त्याची भूक अन्नाची नाही, शस्त्राची आहे आणि तीत देशाची सुरक्षा अडकली आहे. इतर गरजाही मोठ्या आहेत.