म्यानमारमधल्या निवडणुकीची दुसरी बाजू

म्यानमार हा भारताचा सख्ख्या शेजारी. आजवर तिथे एक तर लष्करी राजवट राहिली आहे किंवा लुटुपुटूची लोकशाही नांदली आहे.

प्रा.दिलीप फडके, (ज्येष्ठ विश्लेषक)
म्यानमार हा भारताचा सख्ख्या शेजारी. आजवर तिथे एक तर लष्करी राजवट राहिली आहे किंवा लुटुपुटूची लोकशाही नांदली आहे. गेली अनेक दशके तिथल्या राजकीय परिस्थितीबद्दल एकप्रकारची गूढता राहिली आहे. तिथे नुकतेच आठ नोव्हेंबरला मतदान झाले. यावेळीसुद्धा एका बाजूला एके काळचे लष्करशहा व सध्याचे राष्ट्रपती थेन सेन तर दुसऱ्या बाजूला आंग सान सू की यांच्यात सामना होत आहे. थेन सेन यांची युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी आणि सू की यांची नॅशनल लीग आॅफ डेमोक्र सी यांच्यात मुख्य लढत असली तरी जवळपास ९० इतर पक्षदेखील निवडणुकीत आहेत. म्यानमारचे भौगोलिक स्थान, तिथली आतापर्यंत फारशी न वापरलेली नैसर्गिक संपत्ती, तिथून आग्नेय आशियात निर्वासित म्हणून जाणाऱ्या आणि त्या भागातला महत्वाचा प्रश्न ठरलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न, म्यानमारमध्ये चीनला असणारा रस आणि त्यातून होणाऱ्या चिनी कारवाया या सगळ्याच्या पाशर््वभूमीवर निवडणुका होत आहेत. त्यांची दखल जगातल्या जवळपास सर्व महत्वाच्या प्रसारमाध्यमांनी घेतली आहे.
म्यानमार हा बहुश: बुद्धिस्ट प्राबल्य देश. त्यामुळे तिथे बुद्धिस्ट धर्मगुरू काय करतात याला विशेष महत्व आहे. तिथला बुद्धिस्ट समाज आणि तिथे मुख्यत: बांगला देशामधून येऊन स्थायीक झालेला मुस्लीम समाज यांच्यात जो तणाव आहे तोच निवडणुकीच्या काळात उघडपणाने समोर येतो आहे. बुद्धिस्ट मॉंक्स आणि त्यांची मा बा था ही संघटना या संदर्भात खूपच सक्रीय आहे . ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने बुद्धिस्ट धर्मगुरू व सू की यांच्यात असणाऱ्या धार्मिक तणावाचे विस्तृत विवेचन केले आहे. पथेऐन या म्यानमारच्या नैऋत्य भागात असणाऱ्या गावातल्या एका सभेत बोलणाऱ्या एका बुद्धिस्ट धर्मगुरूने तिथे असणाऱ्या जवळपास दहा हजारांच्या घरातील श्रोत्यांना थेट विचारले होते की, इस्लामीस्टना पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षाचे नाव त्यांना माहिती आहे का ?
आणि सगळ्या समुदायाने एका आवाजात सू की यांच्या नॅशनल लीग आॅफ डेमोक्रसीचे नाव घेतले. एनएलडी म्यानमारमधल्या बहुसंख्य बर्मी जनतेपेक्षा मुस्लिमांचा जास्त विचार करते, असे मंडालेत बोलताना एका बुद्धिस्ट धर्मगुरूने सांगितल्याची माहिती त्या विश्लेषणात वाचायला मिळते. सू की स्वत: बर्मी या बहुसंख्य जमातीतल्या आहेत. त्यांनी आजवर कधी मुस्लिमांना पाठिंबा दिला आहे, असेही नाही. उलट मुस्लीम रोहिंग्यांवर अन्याय होत असताना त्यांनी फारसा विरोधही केला नाही. पण म्यानमारच्या बहुलतावादी स्वरूपाला त्यांनी पाठिंबा दिलेला आहे. युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टीने याच गोष्टीचा निवडणुकीत वापर केलेला पाहायला मिळतो, असे इकॉनॉमिस्टने नमूद केले आहे. युएसडीपीचा हा प्रयत्न म्हणजे सत्तेला चिटकून राहण्याचा शेवटचा प्रयत्न असल्याचा शेराही त्यांनी मारला आहे.
‘गल्फ न्यूज’ने रिचर्ड कॉकेट या पत्रकाराचा एक लेख प्रकाशित केला आहे. म्यानमारच्या निवडणुकांमधून फारसे चांगले फलित निघेल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल असे आपले मत सांगताना त्याने म्यानमारच्या आजवरच्या वाटचालीचा आढावा घेतला आहे. तो म्हणतो की, या निवडणुकांमध्ये आपल्या विरोधात मतदान होऊ नये यासाठी मतदारच नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केलेला दिसतो. मागच्या निवडणुकांमध्ये ज्या रोहिंग्या मुस्लिमांनी मतदान केले होते, त्यांना आता मतदानाचा अधिकार नाकारण्यात आला आहे. आपणच बुद्ध धर्माचे संरक्षक आहोत असे सत्ताधारी युएसडीपी दाखवते आहे आणि देशातले वाढते इस्लामीकरण रोखायचे असेल तर आपल्याला मत देणे गरजेचे आहे असा प्रचार केला जातो आहे. या वातावरणात सू की देखील शांत आहेत आणि रोहिंग्या मुस्लिमांचे समर्थन करताना दिसत नाहीत. ‘म्यानमार टाईम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार दोन्ही प्रमुख पक्षांनी एकही मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही.
‘द टेलिग्राफ’मध्ये फिलीप शेर्वेल यांचा एक वृत्तांत प्रकाशित झाला आहे. म्यानमारमधले रोहिंग्या मुस्लीम निवडणुकांच्या ऐवजी (पळून जाण्यासाठी) समुद्राकडेच जास्त बघत आहेत, असे त्यांनी त्यात म्हटले आहे. सू की रोहिंग्यांच्या विषयावर शांत आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांनी रोहिंग्यांच्या विषयाला जास्त महत्व देऊ नये असे म्हटल्याचेही शेर्वेल यांनी नमूद केले आहे. रोहिंग्यांचा लोंढा थायलंडमध्ये घुसण्याचा नेहमीच प्रयत्न करीत असतो. त्यामुळे थायलंडच्या प्रसारमाध्यमांचे या विषयाकडे बारकाईने लक्ष असते. ‘बँकॉक पोस्ट’ने या विषयावर वृत्त देताना युनोचे सरचिटणीस बान की मून यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर म्यानमारमधल्या बहुसंख्य समुदायाकडून जातीय तणाव उत्पन्न करणारी भाषणे आणि कृती केली जात असल्याचे म्हटले आहे. पोस्टने नेहगिन्पाव किपगेन यांचा म्यानमारच्या निवडणुकांवरचा एक लेख प्रकाशित केला आहे. त्यातही त्यांनी रोहिंग्याबद्दलच्या याच सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. इतके सारे असूनही निवडणुका महत्वाच्या ठरणार आहेत आणि भावी काळात तिथे लोकशाही नांदणार की नाही हे ठरवणाऱ्या आहेत असेही ते म्हणत आहेत.
‘अल झझीरा’ने मुस्लीममुक्त निवडणुका असे या निवडणुकांना संबोधले आहे आणि रोहिंग्यांची समस्या निर्माण झाल्यानंतर तिथे तयार झालेल्या मुस्लिमविरोधी वातावरणाचा आढावा घेतला आहे. मुस्लिमविरोधी वातावरणाचा फटका आपल्याला बसू नये आणि आपल्यावर मुस्लिमधार्जिणे असल्याचा शिक्का मारला जाऊ नये यासाठी एकाही मुस्लीम उमेदवाराला उमेदवारी न देण्याचे धोरण सू की यांनी अवलंबले असल्याचे अनील्ला सफदर आणि फिल रईस यांच्या वृत्तात वाचायला मिळते. पश्चिमेकडे इराक आणि सिरीयातून युरोपात दाखल होणारे निर्वासित हे बहुसंख्य मुस्लीम आहेत तर पूर्वेकडचे रोहिंग्या आणि बोट पीपल म्हणून संबोधले गेलेले निर्वासितसुद्धा बहुसंख्य मुस्लीम आहेत. हा योगायोग म्हणावा का हा प्रश्न आहे. मुस्लीम समाजाचा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने अभ्यास करणाऱ्यांनी याबाबतीत काही मतप्रदर्शन करणे गरजेचे आहे.
शेवटी टीकेविना : म्यानमार हा भारताचा सख्खा शेजारी. तिथल्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीबद्दल जगातली प्रसारमाध्यमे सक्रीयपणाने माहिती देत असताना या विषयाकडे भारतीय प्रसारमाध्यमांनी मात्र पाठ फिरवल्यासारखे वाटते.