निशिकांत दुबे, खासदार/ हर्षवर्धन श्रृंगला, माजी परराष्ट्र सचिव
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजप, काँग्रेस, एआयएमआयएम, डीएमके, बीजेडी, शिवसेना आणि इतर पक्षांचे खासदार एकत्र येऊन एक संदेश देत जगप्रवास करताना दिसले. शशी थरूर, सुप्रिया सुळे, असदुद्दीन ओवैसी आणि गुलाम नबी आझाद यांसारखे विरोधी नेते या उपक्रमात सहभागी होते.
२४ कोटी मुस्लिमांचे घर असलेला भारत पाकिस्तानच्या दहशतवादी विचारसरणी विरोधात ठाम उभा आहे, धर्माचा वापर शस्त्र म्हणून करण्यास नकार देत आहे; हे जगाने पाहिले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताने हे अभूतपूर्व राजनैतिक पाऊल उचलले. २३ मेपासून, ५९ खासदारांचा सहभाग असलेल्या ७ सर्वपक्षीय संसदीय प्रतिनिधी मंडळांनी तीसहून अधिक देशांचा दौरा केला. जागतिक नेते, धोरणकर्ते, माध्यमे, थिंक टँक आणि परदेशस्थ भारतीय समुदायांशी संवाद साधला. या प्रतिनिधी मंडळांचे काम होते एकत्र येऊन एकस्वरात भारताची दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलतेची भूमिका जगभरात पोहोचविणे. देशातील राजकीय ध्रुवीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रमुख पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून ऐक्याचे दर्शन घडवले. दहशतवादाविरुद्धची लढाई ही राजकारणाच्या पलीकडची असून तो राष्ट्रीय मुद्दा आहे; हा संदेश या सर्वपक्षीय ऐक्यातून जगभरात पोहोचला.
वॉशिंग्टन डीसीमध्ये गेलेल्या प्रतिनिधी मंडळाने अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांच्याशी भारत-अमेरिका रणनीती आणि दहशतवादविरोधी सहकार्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. ब्रुसेल्समध्ये भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद यांनी बेल्जियमचे सभागृह अध्यक्ष पीटर रूवर यांची भेट घेतली. बहारीन व कुवेतमध्येही उपपंतप्रधानांपासून ते माध्यम प्रतिनिधींपर्यंत अनेकांशी संवाद साधला. इतर प्रतिनिधी मंडळांनी ब्राझील, यूके, स्पेन, मलेशिया, लायबेरिया अशा देशांमध्येही उच्चस्तरीय भेटी घेतल्या. दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या ठाम भूमिकेला असलेल्या जागतिक पाठिंब्याचे प्रतिबिंब या चर्चांमध्ये उमटले. कोरियन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतच्या भेटींमध्येही या मुद्द्यांना अधोरेखित करण्यात आले. सौदी अरेबिया, कुवेत, बहारीन आणि अल्जेरिया या मुस्लिमबहुल देशांनी भारतीय प्रतिनिधी मंडळांचे आदराने आगतस्वागत केले. ही फक्त औपचारिकता नव्हती, तर भारताच्या वाढत्या दबदब्याला मिळालेली पावती होती. कुवेत आणि बहारीन यांच्या भारताशी असलेल्या व्यापारी संबंधांबाबतचे एक खास प्रदर्शन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेवरून कुवेतमध्ये आयोजित करण्यात आले. १९४७ ते १९६२ या काळात कुवेत आणि बहारीनमध्ये भारतीय रुपया हे वैध चलन होते. दहशतवाद हा दोन राष्ट्रांमधील संघर्ष नसून, भारतीय जनतेवर पाकिस्तान प्रायोजित हल्ला आहे, असा स्पष्ट संदेश विविध मुस्लीम देशांत प्रामुख्याने पोहोचवण्यात आला. घातपाताचे थैमान अनुभवलेले हे देश भारताच्या भूमिकेची गंभीर दखल घेत आहेत.
‘पाकिस्तानचे सध्याचे लष्करप्रमुख आणि माजी आयएसआय प्रमुख जनरल असीम मुनीर हे दहशतवादी नेटवर्कचे प्रतीक बनले आहेत’ अशी थेट मांडणी प्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य असदुद्दीन ओवैसी यांनी केली. दहशतवादाच्या विरोधात पुरेशा उपाययोजना करण्यात अपयश आल्याने २०१८ ते २०२२ या काळात पाकिस्तान FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये होता. तरीही, पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बँक, आशियाई विकास बँक आणि द्विपक्षीय देणगीदारांकडून अब्जावधी डॉलरची मदत मिळवली. परंतु या निधीचा वापर देशाचा विकास अथवा गरिबी हटविण्यासाठी न करता, लष्कराच्या विस्तारासाठी आणि विचारधारात्मक युद्धासाठी केला गेला. या आर्थिक बळाचा वापर पाकिस्तानने भारतविरोधी कारवायांसाठी केला, त्यामुळे प्रादेशिक स्थैर्याला धोका निर्माण झालाच; शिवाय जागतिक दहशतवादविरोधी प्रयत्नांनाही मोठा फटका बसल्याची स्पष्ट मांडणी ओवैसी यांनी केली.
पाच मुद्द्यांवर धोरणात्मक यश१. राष्ट्रीय ऐक्याचा संदेश – सर्वपक्षीय प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन भारताची भूमिका मांडली.२. पाकिस्तानचे उघड धिंडवडे – पहलगाम हल्ल्यामागील पाकिस्तानची भूमिका उघड करून या देशाला मिळणाऱ्या आर्थिक-राजकीय मदतीचा जागतिक संस्थांनी पुनर्विचार करावा, असा सप्रमाण आग्रह धरला गेला.३. कूटनीतिक यश – दहशतवादी गट आणि त्यांचे समर्थक देश यांना परस्परांपासून वेगळे करता येणार नाही हे स्पष्टपणे मांडून पाकिस्तानचे पाप त्या देशाच्या पदरात घालण्यात आले.४. समुदाय संवाद – परदेशस्थ भारतीय आणि स्थानिक समुदायांशी संवाद साधून भारताच्या भूमिकेविषयी त्यांना अवगत करण्यात आले.५. भविष्यातील रणनीती – जागतिक कूटनीतीमध्ये सर्वपक्षीय संसदीय प्रतिनिधी मंडळांचा उपयोग करण्याचा नवा मार्ग खुला झाला.
सात प्रतिनिधी मंडळांच्या माध्यमातून भारताने राबवलेली ही कूटनीतिक मोहीम अभूतपूर्व होती. वेगवेगळ्या विचारधारांचे आवाज एका राष्ट्रीय उद्दिष्टासाठी एकत्र आले आणि त्यांनी एका आवाजात जगाला सांगितले, ऐक्य आणि दृढनिश्चयाने सशक्त असा भारत दहशतवादाविरोधात ठाम उभा आहे!