नुसतीच भांडी वाजताहेत...

स्वयंपाक घरात नुसतीच भांडी वाजतात पण जेवण काही येत नाही’... नरेंद्र मोदींच्या सात महिन्यांच्या कारकिर्दीबाबतचा हा अभिप्राय भाजपाचेच एक ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री अरुण शौरी यांचा आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात शौरींकडे निर्गुंतवणूक व्यवहाराचे खाते होते आणि मंत्री होण्याआधी अनेक राष्ट्रीय वृत्तपत्रांचे अर्ध्वयुपद सांभाळून त्यांनी देश व विदेशात मोठी ख्यातीही मिळविली होती. एवढा मोठा अधिकार असलेल्या सत्तारुढ पक्षाच्या नेत्याने सरकारविषयी असे मत देणे ही गोष्ट सरकारच्या यशापयशाचा विचार मुळातून करायला लावणारी आहे. त्याचबरोबर ती गांभीर्याने घेतली जावी, अशीदेखील आहे. सत्तेवर येण्याआधीच ‘विदेशी बँकातील देशाचा काळा पैसा १०० दिवसात देशात आणू’ असे आश्वासन देणाऱ्या मोदींनी या पैशातील प्रत्येकी तीन लाख रुपये सामान्य नागरिकांच्या खात्यात जमा करण्याचे वचनही दिले होते. भाववाढ कमी व्हायची होती, जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त व्हायच्या होत्या, भ्रष्टाचाराला आळा बसायचा होता आणि सरकार जास्तीचे जनताभिमुख व्हायचे होते. गेल्या सात महिन्यात यातले काहीएक झाले नाही. विदेशी बाजारपेठेत तेलाच्या किमती घटल्यामुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी झाले एवढेच. मात्र त्याचे श्रेय विदेशात तेलाच्या बॅरलची किंमत ५० डॉलरपर्यंत उतरणे या वास्तवाला जाते. मोदी भाषणे चांगली देतात आणि त्यातून सारे काही झपाट्याने बदलले असल्याचेही जोरात सांगतात. त्यांच्या सभेबाहेर मात्र असे काही झाल्याचे दिसत नाही. औषधे स्वस्त न होता महागली आहेत. वाहनांच्या किंमती चढल्या आहेत आणि देशाच्या अनेक राज्यांत विजेचा पुरवठा खंडितही होत आहे. पंतप्रधान संसदेला सामोरे जात नाहीत, अध्यादेशांच्या जोरावर देश चालविण्याचे धोरण स्वीकारून जनतेशीही आपला संबंध तोडून घेण्याचीच त्यांची तयारी अधिक आहे. निवडणुका जिंकणे ही लोकमान्यतेची कसोटी नाही. लोकांच्या अपेक्षांची पूर्ती ही त्या मान्यतेची खरी पावती आहे... जी गोष्ट केंद्राची तीच राज्याची. महाराष्ट्रात भाजपा-सेना युतीचे शासन येऊन अडीच महिने झाले. या काळात ‘महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याचे’ एक आश्वासन या सरकारने दिले. त्या पाठोपाठ राज्यातून एलबीटी हद्दपार करण्याची घोषणा केली. त्याच्या अर्थमंत्र्याने विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन सुरू होण्याआधीच चंद्रपूर जिल्हा दारुमुक्त करण्याची घोषणा केली. या सगळ््या गोष्टी आजतागायत जागच्याजागीच आहेत. स्वच्छतेची मोहीम तोंडदेखली चालविली गेली आणि एसटीची दूरवस्थाही तशीच राहिली. रिक्षांना मीटर लावणे या सरकारला जमले नाही आणि आता जमविले तरी त्याची अंमलबजावणी नीट व्हायची नाही. सहकारातला भ्रष्टाचार कायम राहिला आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनाही आळा बसला नाही. वास्तव हे की या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांची त्यांच्या खात्यावर अद्याप पकडच बसायची राहिली आहे. सेनेच्या मंत्र्यांची पदे तशीही हलकीच आहेत आणि भाजपाकडे ज्या वजनदार खात्यांचा कारभार आहे त्यांचे मंत्रीच हलके आहेत. परिणामी त्यांची वक्तव्ये किती गंभीरपणे घ्यायची हाच खरा प्रश्न आहे... त्यातून या दोन्ही सरकारांच्या विकासकामांकडे लोकांचे लक्ष जाणार नाही अशी व्यवस्था त्यांच्या संघ परिवारातील पुढारी व कार्यकर्ते करीत आहेत. हिंदुत्व धोक्यात आहे, धर्मांतराची चलती आहे आणि घरवापसी जरुरी आहे, इथपासून प्रत्येक हिंदू कुटुंबात चार पोरे जन्माला आलीच पाहिजे, इथपर्यंतच्या फतव्यांची भर ते दरदिवसा घालत आहेत. त्यांना प्रसिद्धी मोठी असल्याने विकासकामांच्या बातम्यांचे महत्त्व कमी झाले व प्रत्यक्षात लोक त्याविषयी बेफिकीरही झाले. गेले सबंध वर्ष निवडणुकांचे राहिले. त्यामुळे माध्यमांचा ओढा त्यातल्या प्रचारकी भाषणांवर आणि निकालांच्या एकतर्फी विश्लेषणावर अधिक राहिला. परिणामी ‘तुमची आश्वासने कुठे विरली’ हे केंद्राला आणि राज्यांना विचारायची वेळ या माध्यमांनी आपल्या प्रतिनिधींवर येऊ दिली नाही आणि लोकांनाही हे प्रश्न विचारणे गरजेचे वाटले नाही. अशा स्थितीत शौरींसारखा जाणता राजकारणी जेव्हा ‘नुसतीच भांडी वाजताहेत’ असे म्हणतो तेव्हा ते महत्त्वाचे ठरते. शौरींसारखाच अभिप्राय देशातील अनेक जाणत्या पत्रकारांनी व विश्लेषकांनीही दिला आहे. भाषणांच्या बातम्या अधिक, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वृत्तांना जागा थोडी असेच आजच्या सगळ््या माध्यमांचे स्वरुप आहे. पुढारी नुसतेच बोलून तोंडाची वाफ दवडू लागले की त्यांचे तसे करणे यथावकाश लोकांच्याही लक्षात येते. असे पुढारी आणि त्यांची सरकारे मग नुसत्या स्मारकांच्या आणि जयंती-पुण्यतिथीविषयीच्या भाषा बोलतात. इतिहास आठवतात, भविष्यातली स्वप्ने दाखवितात आणि ते न जमले तर जवळच्या माणसांना धर्म आणि नीतीच्या नावाने नव्या हाकाट्या द्यायला सांगतात. १९९० च्या दशकात देशात राममंदिर आणि नामांतर जोरात होते. आता सरदार पटेल आणि शिवरायांच्या स्मारकाची भाषा मोठी आहे. यातले खरे काय आणि खोटे काय ते लोकांना कळते. त्यांच्या सहनशक्तीची परीक्षा फार घ्यायची नसते आणि अनेक तोंडे उपाशी असताना, स्वयंपाकघरातली भांडी नुसतीच वाजतही ठेवायची नसतात.